१५ सप्टेंबरला १ लाख बँक कर्मचारी संसदेवर धडकणार, बँक विलीनीकरणाला विरोध

सार्वजनिक बँकांचे विलीनीकरण आणि खासगीकरणाला विरोध करत युनायटेड फोरम आॅफ बँक युनियन्सने १५ सप्टेंबरला संसद भवनावर धडक मोर्चाची हाक दिली आहे. रामलीला मैदान ते संसद भवन असा सुमारे एक लाख बँक कर्मचारी व अधिका-यांचा भव्य मोर्चा काढणार असल्याचा दावाही फोरमने केला आहे.

मुंबई, दि. 8 - सार्वजनिक बँकांचे विलीनीकरण आणि खासगीकरणाला विरोध करत युनायटेड फोरम आॅफ बँक युनियन्सने १५ सप्टेंबरला संसद भवनावर धडक मोर्चाची हाक दिली आहे. रामलीला मैदान ते संसद भवन असा सुमारे एक लाख बँक कर्मचारी व अधिका-यांचा भव्य मोर्चा काढणार असल्याचा दावाही फोरमने केला आहे.
रामलीला मैदानावरून सकाळी १० वाजता सुरू होणा-या मोर्चाचे संसद भवन मार्गावर आल्यावर भव्य सभेत रूपांतर होईल. शासनाने प्रस्तावित केलेल्या
खासगीकरण व बँकांच्या विलीनीकरणाच्या धोरणाच्या विरोधात हा मोर्चा काढणार असल्याचे फोरमने सांगितले. जगभरात बँक खासगीकरणाचा प्रयत्न अपयशी ठरलेला असून बँकांची विलीनीकरण रद्द केली जात आहेत. देशात मात्र याउलट परिस्थिती दिसत आहे. सामान्य माणसाच्या घामाच्या पैशाची बचत केलेले १०० लाख कोटी रुपये आज सर्व सरकारी बँकांत सुरक्षित आहेत. मात्र बँकांचे खासगीकरण झाल्यास सर्व बचतीची सूत्रे आजवर ७ लाख कोटी रुपयांची कर्जे थकवून त्या बचतीचा अपहार केलेल्या भांडवलदारांच्या हाती जाण्याची भीती फोरमने व्यक्त केली आहे.
फोरमने केलेल्या दाव्यानुसार, सरकारकडे केलेल्या मागण्यांपैकी एकही मागणी कर्मचारी आर्थिक लाभ विषयक किंवा वेतन सुधारणाबाबत नाही. तरीही २२ आॅगस्टला पुकारलेल्या संपात कर्मचारी वर्गाने उत्स्फूर्तपणे प्रतिसाद दिला होता. सर्व सामान्य नागरिकांच्या हितरक्षणाच्या लढाईत उतरलेला बँक
कर्मचारी अधिकारी वर्ग देशभक्तीच्या भावनेने प्रेरित झालेला आहे.
.............................
बँक कर्मचा-यांच्या मागण्या काय?
थकीत कर्ज बुडव्या कंपन्यांवर कडक कारवाई करावी.
सरकारने कर्ज बुडव्यांची यादी जाहीर करावी.
भारतीय दंड संहितेत बदल करून कर्ज बुडवणे हा गुन्हा ठरवावा.
निवडणूक कायद्यात योग्य बदल करून कर्ज बुडव्यांना निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरवावे.
कर्ज बुडव्या कंपन्यांचे उत्तरदायित्व निश्चित करणारी नियमावली करावी.
..........................................
आॅक्टोबर अखेरीस दोन दिवसांचा संप
बचत ठेवींवरील व्याजदरात केलेल्या  कपातीचा व वाढवलेल्या सेवाशुल्काच्या दराचा फोरममधील सर्व संघटनांनी जोरदार विरोध केला आहे. कंपन्यांच्या कर्ज बुडवेगिरीमुळे झालेले नुकसान सर्व सामान्य जनतेच्या पैशातून वसूल करण्याचा शासनाचा प्रयत्न चुकीचा आहे. तरी सर्व संघटना आपल्या मागण्यांचा
पाठपुरावा करण्यासाठी आॅक्टोबर महिन्याच्या अखेरीस दोन दिवसांचा संप करण्याचे देखील ठरवीत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.