ज्येष्ठ वकील नेमण्याचे निकष न्यायाधीशांहून अधिक कडक!

वकिलांमधील काहींना ‘ज्येष्ठ वकील’ (सीनियर कौन्सेल) म्हणून अधिमान्यता देण्याचे संपूर्ण देशासाठी समान असे निकष आणि निवडपद्धती सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिली आहे.

अजित गोगटे 
मुंबई : वकिलांमधील काहींना ‘ज्येष्ठ वकील’ (सीनियर कौन्सेल) म्हणून अधिमान्यता देण्याचे संपूर्ण देशासाठी समान असे निकष आणि निवडपद्धती सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिली आहे. ज्येष्ठ वकिलाची अधिमान्यता पूर्णपणे रास्त, पारदर्शी व न्याय्य प्रकारे दिली जावी या उद्देशाने न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे.
न्यायव्यवस्थेत वकील महत्त्वाचा की न्यायाधीश? न्यायाधीशांची निवड अपारदर्शी अशा ‘कॉलेजियम’ पद्धतीनेच करण्याचा दुराग्रह धरणाºया न्यायालयाने कोणत्या नैतिक आधारावर हा निकाल दिला? न्यायाधीशांची निवड अपारदर्शीपणे करणे हाच न्यायसंस्थेची स्वायत्तता अबाधित राखण्याचा खात्रीशीर मार्ग आहे, असा स्वत:चा ठाम समज करून घेतलेल्या सर्वोच्च न्यायालयास, केवळ अधिक पैसे कमावण्याचे साधन असलेली ‘ज्येष्ठ वकील’ ही बिरुदावली तशाच अपारदर्शी पद्धतीने दिली जाणे का खटकावे? यासह अनेक प्रश्न हा निकाल वाचल्यावर उभे राहतात.
एवढेच नव्हे तर हा निकाल देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील उच्च न्यायालयांच्या अधिकारांवरही अतिक्रमण केले आहे. सन १९६१च्या ‘अ‍ॅडव्होकेट््स अ‍ॅक्ट’च्या कलम १६ अन्वये वकिलांना ‘ज्येष्ठ वकील’ म्हणून अधिमान्यता देण्याचे अधिकार सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालये यांना स्वतंत्रपणे दिलेले आहेत. याबाबतीत सर्वोच्च न्यायालय हे उच्च न्यायालयांहून श्रेष्ठ नाही. असे असूनही तुम्ही ही अधिमान्यता अमूक पद्धतीनेच द्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयांना कसे काय देऊ शकते, हाही प्रश्न यानिमित्ताने विचारला जात आहे. या प्रकरणात उच्च न्यायालये प्रतिवादी
नव्हती. सुनावणीतील त्यांचा सहभाग त्यांच्याकडील अधिमान्यतेच्या पद्धतीची माहिती देण्यापुरताच होता.
मुंबई उच्च न्यायालयाने ३१ वर्षांपूर्वी ‘ज्येष्ठ वकील’ म्हणून अधिमान्यता दिलेल्या देशाच्या माजी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल इंदिरा जयसिंग यांनी केलेल्या रिट याचिकेवर न्या. रंजन गोगोई, न्या. रोहिंग्टन फली नरिमन व न्या. नवीन सिन्हा यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. विशेष म्हणजे जयसिंग यांनी उच्च न्यायालयांमधील ‘ज्येष्ठ वकील’ अधिमान्यतेला आव्हान दिले नव्हते. त्यांचा आक्षेप यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ठरविलेल्या पद्धतीस होता. मेघालय व गुजरात या दोन उच्च न्यायालयांमधील वकील संघटनांनी त्यांच्याकडील पद्धतीस आव्हान दिले होते. जयसिंग यांनी ‘बार कौन्सिल आॅफ इंडिया’ला मात्र प्रतिवादी केले होते.
>अशी ठरली अधिमान्यतेची पद्धत
इच्छुकांच्या अर्जांची छाननी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय व प्रत्येक उच्च न्यायालयात एक कायमस्वरूपी समिती असेल. सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश तर उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायाधीश, दोन ज्येष्ठतम न्यायाधीश, अ‍ॅटर्नी जनरल किंवा अ‍ॅडव्होकेट जनरल आणि या सर्वांनी मिळून नेमलेला एक वकील, असे पाच जण या समितीचे सदस्य असतील.
या छाननी समितीचे कायमस्वरूपी सचिवालय असेल.
इच्छुकांची नावे त्या त्या न्यायालयाच्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध करून त्याविषयी वकील व पक्षकार जनतेकडून आक्षेप व सूचना मागविल्या जातील.
इच्छुकाची प्रत्यक्ष मुलाखत घेऊन आणि त्याच्याविषयी विविध स्रोतांमधून मिळालेल्या माहितीचा विचार करून समिती इच्छुकाची शिफारस करायची की नाही याचा निर्णय करेल.
हा निर्णय घेताना विविध बाबींसाठी मिळून १०० गुण दिले जातील. वकिलीच्या कालावधीस २०, त्याने चालविलेल्या किती प्रकरणांची निकालपत्रे ‘रिपोर्ट’ झाली याला ४०, याखेरीज अर्जदाराने अन्य व्यावसायिक प्रकाशनांमध्ये केलेल्या लिखाणास १५ व प्रत्यक्ष मुलाखतीस २५ गुण असतील. अधिमान्यतेचा प्रत्यक्ष निर्णय संबंधित न्यायालयाच्या सर्व न्यायाधीशांच्या बैठकीत (फूल कोर्ट मीटिंग) घेतला जाईल. छाननी समितीने शिफारस केलेली नावे या बैठकीत विचारात घेतली जातील. अगदीच अपरिहार्य असेल तर ‘फूल कोर्टा’चा निर्णय गुप्त मतदानाने होईल. गुप्त मतदान झाले तर बहुमताचा निर्णय अंतिम असेल.
या प्रक्रियेत ज्यांची निवड होणार नाही त्यांच्या नावांचा दोन वर्षांनी पूर्णपणे नव्याने फेरविचार केला जाऊ शकेल.
ज्यांना आधी अधिमान्यता दिली आहे ती गैरवर्तन वा अन्य कारणाने काढून घेण्याचा अधिकारही ‘फूल कोर्टा’स असेल व त्यासाठीही निवडीप्रमाणेच पद्धत अवलंबिली जाईल.
याउलट न्यायाधीश निवडीची पद्धत
सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदासाठी इच्छुकांकडून अर्ज मागविले जात नाहीत.
‘कॉलेजियम’ कनिष्ठ न्यायाधीश आणि वकिलांमधून स्वत:च नावे निवडते. संबंधित व्यक्तीने त्यास संमती दिली की पुढे विचार होतो.
ही निवड करण्यासाठी कोणतेही निश्चित निकष ठरलेले नाहीत. ठरले असतील तरी ते ‘कॉलेजियम’शिवाय इतर कोणालाही माहीत नाहीत.
ज्याला न्यायाधीश नेमायचे आहे त्याची प्रत्यक्ष मुलाखत घेतली जात नाही. संभाव्य उमेदवार व निवड करणारे हे एकमेकाच्या समोर कधीही येत नाहीत. केवळ इतरांकडून मिळालेली माहिती व ‘कॉलेजियम’मधील सदस्यांचे त्या उमेदवाराविषयीचे एकतर्फी मत यावर त्याची योग्यता ठरविली जाते.
निर्णय घेण्याआधी संभाव्य नावे प्रसिद्ध करून त्यावर कोणाचीही साधक-बाधक मते व अभिप्राय मागविले जात नाहीत.
निवड झाल्यानंतर त्याविषयी त्रोटक माहिती न्यायालयाच्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध करण्यास हल्ली सुरुवात केली आहे. मात्र ही प्रसिद्धी फक्त झालेल्या निर्णयांपुरती आहे. त्याचा निवड प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेशी काही संबंध नाही.
ज्यांची निवड होत नाही त्यांना त्याची कारणे सांगण्याची पद्धत नाही.
निवडप्रक्रियेत एकदा अपात्र ठरलेल्याचा कालांतराने फेरविचार केला जात नाही.