शंभर टक्के अनुदान मिळणाऱ्या शाळा व महाविद्यालयेच ‘अनुदानित’ - उच्च न्यायालय

ज्या खासगी शाळांना व महाविद्यालयांना राज्य सरकारकडून १०० टक्के अनुदान मिळत आहे, त्याच शाळा व महाविद्यालयांचा उल्लेख अनुदानित शाळा किंवा महाविद्यालये असा करता येईल.

- दीप्ती देशमुख

मुंबई - ज्या खासगी शाळांना व महाविद्यालयांना राज्य सरकारकडून १०० टक्के अनुदान मिळत आहे, त्याच शाळा व महाविद्यालयांचा उल्लेख अनुदानित शाळा किंवा महाविद्यालये असा करता येईल. तसेच त्याच शाळांचे व महाविद्यालयांचे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी सरकारकडून सेवानिवृत्ती वेतनाचा लाभ मागू शकतात, असा महत्त्वाचा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पूर्ण खंडपीठाने मंगळवारी दिला.

ज्या शाळा व महाविद्यालयांना १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी सरकारकडून १०० टक्के अनुदान मिळत होते, त्याच शाळा व महाविद्यालयांच्या शिक्षकांना व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सरकारच्या जुन्या सेवानिवृत्ती योजनेचा लाभ मिळू शकतो, असेही न्या. एस. सी. धर्माधिकारी, न्या. अकिल कुरेशी व नितीन सांबरे यांच्या पूर्ण खंडपीठाने स्पष्ट केले.

राज्य सरकारने ३१ आॅक्टोबर २००५ रोजी ‘डिफाईन कॉन्ट्रीब्युटरी स्कीम’ (डीसीपी) चा निर्णय घेतला. या योजनेअंतर्गत राज्य सरकारच्या कर्मचाºयांना व खासगी अनुदानित शाळा, महाविद्यालयांच्या शिक्षकांना व शिक्षकेतर कर्मचा-यांना, मात्र १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर सेवेत रुजू झालेल्यांना डीसीपीनुसार सेवानिवृत्ती योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला.

सरकारने २०१० मध्ये आणखी एक शासन निर्णय काढत ३१ आॅक्टोबर २००५ रोजीच्या शासन निर्णयाबाबत अधिक स्पष्टीकरण दिले. त्यानुसार, १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी खासगी टप्पा अनुदानित शाळा व महाविद्यालयात शिक्षक किंवा शिक्षकेतर कर्मचारी म्हणून सेवेत रुजू झालेल्यांनाही डीसीपी योजनेचाच लाभ मिळेल.

सरकारच्या ३० आॅक्टोबर २००५ व २०१० च्या धोरणात्मक निर्णयाला राज्यातील अनेक शिक्षकांनी व शिक्षक संघटनांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. नागपूर खंडपीठापुढे अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या. त्यावेळी नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारचा निर्णय योग्य ठरविला. मात्र, नागपूर खंडपीठापुढे दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांमध्ये अनेक महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित करण्यात न आल्याने काही शिक्षकांनी व शिक्षकांच्या संघटनांनी पुन्हा एकदा मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

उच्च न्यायालयाने याचिककर्त्यांचे म्हणणे सकृतदर्शनी योग्य आहे, असे म्हणत न्या. एस.सी. धर्माधिकारी, न्या. अकिल कुरेशी व न्या. नितीन सांबरे यांच्या पूर्ण खंडपीठापुढे हे प्रकरण वर्ग केले. मुख्य न्यायाधीशांनी या पूर्णपीठाला तीन मुद्दांवर निर्णय घेण्याची विनंती केली. पहिला मुद्दा म्हणजे ज्या शाळांना व महाविद्यालयांना १०० टक्के अनुदान मिळते, त्याच शाळा व महाविद्यालयांचा उल्लेख अनुदानित शाळा व महाविद्यालये असा करायचा का? आणि त्याच शाळा व महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी सरकारकडे सेवानिवृत्ती वेतन मागण्याचा अधिकार आहे का?

तसेच ज्या शाळा व महाविद्यालयांना १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी सरकाकरकडून टप्पा अनुदान मिळत होते, त्या शाळा व महाविद्यालयांत १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी सेवेत रुजू असलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाºयांना डीसीपी लागू होते का? आणि ज्या शाळा व महाविद्यालयांना १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी सरकाकरकडून टप्पा अनुदान मिळत होते मात्र, सरकारचा २९ नोव्हेंबर २०१० पूर्वी ज्या शाळा व महाविद्यालयांना १०० टक्के अनुदान मिळाले, अशा शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाºयांना १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी सेवेत रुजू झालेल्या शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाºयांनाही डीसीपी योजना लागू होते का?

याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे
याचिकाकर्त्यांनी आपले म्हणणे न्यायालयाला पटवून देताना म्हटले की, काही शाळा व महाविद्यालयांना १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी सरकारकडून टप्पा अनुदान मिळत होते. त्यामुळे शासन निर्णय लागू करण्यापूर्वी जे शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी सेवेत रुजू होते, त्यांना जुन्या सेवानिवृत्ती वेतनाचा लाभ देणे सरकारसाठी बंधनकारक आहे. सरकारच्या नव्या योजनेपेक्षा जुनी योजना अधिक लाभदायी आहे. राज्य सरकारचा २०१० चा शासन निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात आला आहे. आर्थिकरीत्या मजबूत नसल्याचे कारण देऊन सरकारने काही खासगी शाळांना टप्पा अनुदान दिले. त्यामुळे त्याही शाळांना अनुदानित शाळा असल्याचे समजून या शाळांतील १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी असलेल्या शिक्षकांना जुन्या सेवानिवृत्ती योजनेचा लाभ द्यावा, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आली.

सरकारी वकिलांचा युक्तिवाद
तर सरकारी वकिलांनी याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद फेटाळला. ज्या शाळांना १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच १०० टक्के अनुदान मिळत होते, अशा शाळांनाच अनुदानित शाळा, असे समजून त्याच शाळांतील १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्ती झालेल्या शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाºयांना जुन्या सेवानिवृत्ती योजनेचा लाभ मिळू शकतो, असा युक्तिवाद सरकारी वकिलांनी केला.

न्यायालय म्हणाले...
सरकारी वकिलांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत न्यायालयाने म्हटले की, ज्या खासगी शाळांना व महाविद्यालयांना राज्य सरकारकडून १०० टक्के अनुदान मिळत आहे, त्याच शाळा व महाविद्यालयांचा उल्लेख अनुदानित शाळा किंवा महाविद्यालये असा करता येईल आणि त्याच शाळांचे व महाविद्यालयांचे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी सरकारकडून सेवानिवृत्ती वेतनाचा लाभ मागू शकतात.

तसेच मुख्य न्यायाधीशांनी उपस्थित केलेल्या तीन मुद्दयांचे उत्तर देताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ज्या शाळांना व महाविद्यालयांना १०० टक्के अनुदान मिळते, त्याच शाळा व महाविद्यालयांचा उल्लेख अनुदानित शाळा व महाविद्यालये असा करता येईल.

त्याशिवाय ज्या शाळा व महाविद्यालयांना १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी सरकाकरकडून टप्पा अनुदान मिळत होते, त्या शाळा व महाविद्यालयांत १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी सेवेत रुजू असलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाºयांना डीसीपी लागू होईल. आणि ज्या शाळा व महाविद्यालयांना १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी सरकाकरकडून टप्पा अनुदान मिळत होते मात्र, सरकारचा २९ नोव्हेंबर २०१० पूर्वी ज्या शाळा व महाविद्यालयांना १०० टक्के अनुदान मिळाले, अशा शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाºयांना १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी सेवेत रुजू झालेल्या शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाºयांनाही डीसीपी योजना लागू होईल.