ओला, उबरच्या टॅक्सींवर निर्बंध घाला

आंदोलनाचे शस्त्र उपसूनही सरकार लक्ष देत नसल्याने, आता काळ्या-पिवळ्या टॅक्सींच्या संघटनांनी थेट उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे.

मुंबई : ओला, उबरवर निर्बंध घालावेत, यासाठी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करून, प्रसंगी आंदोलनाचे शस्त्र उपसूनही सरकार लक्ष देत नसल्याने, आता काळ्या-पिवळ्या टॅक्सींच्या संघटनांनी थेट उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. ओला, उबर कंपन्यांना एजंटचे काम करू देऊ नये, तसेच स्थानिक प्रवाशांची ने-आण करण्याची परवानगी देऊ नये, अशा मागण्या मुंबई टॅक्सीमेन्स युनियनसह अन्य काही संघटनांनी याचिकांद्वारे केली आहे.
याचिकांनुसार, ओला उबर एजंटची भूमिका पार पाडत आहेत. एजंट म्हणून काम करण्यासाठी आरटीओकडून परवाना घ्यावा लागतो. मात्र, या दोन्ही कंपन्यांकडे तो परवाना नाही.
त्यामुळे ओला, उबरच्या टॅक्सी बेकायदेशीरपणे रस्त्यावरून धावत आहेत. या टॅक्सींना टुरिस्ट परवाना असतानाही, त्या स्थानिक प्रवाशांची ने- आण करून या टॅक्सी काळ््या-पिवळ््या टॅक्सी चालकांच्या पोटावर पाय आणत आहेत.
काळ्या-पिवळ््या टॅक्सींसाठी भाड्याचे दर निश्चित करण्यात आले आहेत. तथापि, ओला, उबर प्रवाशांकडून मनमानीपणे भाडे आकारत आहेत. त्याशिवाय, या टॅक्सींमधून प्रवास करणे महिलांसाठी धोकायदायक आहे. टॅक्सी चालकाला परवाना देण्यापूर्वी पोलिसांकडून चालकाच्या कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात येते, पण ओला, उबर टॅक्सीचालकांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात येत नाही किंवा त्याच्या ठावठिकाण्याचीही माहिती घेण्यात येत नाही.
त्यामुळे गेले काही दिवस ओला, उबरमधून प्रवास करणाऱ्या महिलांवर अतिप्रसंग होण्याचे प्रमाण वाढले आहे, असे याचिकांत म्हटले आहे. (प्रतिनिधी)
>पुढील आठवड्यात सुनावणी
ओला, उबर कंपन्यांना एजंट म्हणून काम करण्यास मनाई करावी. त्याशिवाय या टॅक्सींना स्थानिक प्रवाशांची ने-आण करण्यास मज्जाव करावा आणि भाड्याच्या दराबाबत विचार करण्यात यावा, अशा मागण्या याचिकेद्वारे करण्यात आल्या आहेत. पुढील आठवड्यात या याचिकांवर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
मुंबई टॅक्सीमेन्स युनियन व
अन्य संघटनांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. ते काळ््या पिवळ््या टॅक्सीचालकांच्या
पोटावर पाय आणत असल्याचे या याचिकेमध्ये नमूद करण्यात
आले आहे.