मागासवर्ग आयोगात राजीनाम्याचं सत्र; सदस्यांबाबत फडणवीसांचा गंभीर आरोप

काही सदस्य मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मिटू नये यासाठी राजीनामा देत असून त्यांच्या पॉलिटिकल मास्टरने त्यांना अशा प्रकारची सुपारी दिली असल्याचा घणाघात फडणवीस यांनी केला आहे.

नागपूर :मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावरून मागील काही महिन्यांपासून राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण ढवळून निघालं आहे. ओबीसी संघटनांकडून सरकारवर पक्षपातीपणाचे आरोप होत असतानाच राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष आनंद निरगुडे यांनीही आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. राजीनामा देताना निरगुडे यांनी सरकारवर कोणताही आक्षेप नोंदवला नसला तरी कामकाजाबाबत सरकारकडून येत असलेल्या दबावामुळेच त्यांनी राजीनामा दिल्याचा आरोप विरोधी पक्षांकडून होत आहे. या मुद्द्यावरून सरकारला लक्ष्य केलं जात असताना यापूर्वीच राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यपदाचा राजीनामा दिलेल्या एका माजी सदस्याने आज गौप्यस्फोट करत भाजप नेते आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर गंभीर आरोप केला. मराठा समाजाचे व्यापक सर्वेक्षण न करता संक्षिप्त सर्वेक्षण करावे, अशी भूमिका फडणवीसांनी घेतली होती, असा आरोप बालाजी किल्लारीकर यांनी केला. या टीकेला उत्तर देत देवेंद्र फडणवीस यांनी जोरदार पलटवार केला आहे.

"महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तीन राजकीय पक्षांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना मागासवर्ग आयोगाचं सदस्य केलं. खरं म्हणजे आयोगाचं सदस्य अभ्यासकांना करायचं असतं. आमच्या काळातही आम्ही अभ्यासकांची नेमणूक या आयोगाच्या सदस्यपदी केली होती. ज्या माजी सदस्याने माझ्यावर आरोप केले आहेत, त्यांनी सदस्यत्वाचा राजीनामा देताच पहिली भेट शरद पवार यांची घेतली होती. कारण त्यांची नियुक्ती शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीनेच आयोगावर केली होती. पण मुळात हा विभागच माझ्याकडे येत नाही. त्यामुळे यासंदर्भात माझा दबाव असणं किंवा मी त्याबाबत निर्णय घेण्याचा काहीच विषय नाही. "

"काय सर्व्हे करावा, कसा सर्व्हे करावा, हे आयोग ठरवतं. याबाबत माझ्याशी त्यांची कधीही चर्चा झालेली नाही. त्यामुळे माझ्यावर करण्यात आलेले आरोप पूर्णपणे राजकीय हेतून प्रेरित आहेत. काही सदस्य मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मिटू नये यासाठी राजीनामा देत आहेत. त्यांच्या पॉलिटिकल मास्टरने त्यांना अशा प्रकारची सुपारी दिली आहे," असा घणाघात फडणवीस यांनी केला आहे.

"राज्य मागासवर्ग आयोग पूर्णपणे स्वायत्त आहे. या आयोगाच्या कामगाजात कसलीही ढवळाढवळ राज्य सरकार करत नाही. राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची भूमिका घेतली आहे. मात्र त्याचवेळी ओबीसी किंवा कोणत्याही समाजाला आरक्षणाला धक्का लावला जाणार नाही," अशा शब्दांत देवेंद्र फडणवीसांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे.

दरम्यान, याआधी लक्ष्मण हाके यांनीही सरकार आमच्यावर दबाव टाकत असल्याचं सांगत राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यपदाचा राजीनामा दिला होता.