सात हजार कोटींच्या १८ बुलेट ट्रेनची खरेदी; भारतातच होणार बांधणी, जपानसोबत करणार करार

मुंबई-अहमदाबाद मार्गावरील हायस्पीड बुलेट ट्रेनसाठी राष्ट्रीय हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशनने जपानकडून सुमारे सात हजार कोटी खर्चून १८ बुलेट ट्रेन खरेदी करण्याची तयारी दर्शवली आहे.

- नारायण जाधव

ठाणे : मुंबई-अहमदाबाद मार्गावरील हायस्पीड बुलेट ट्रेनसाठी राष्ट्रीय हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशनने जपानकडून सुमारे सात हजार कोटी खर्चून १८ बुलेट ट्रेन खरेदी करण्याची तयारी दर्शवली आहे. रेल्वे केवळ बुलेट ट्रेनच नव्हे, तर तिचे तंत्रज्ञानही त्यासोबत घेणार असून त्यानुसार गाड्यांची बांधणीही खासगी भागीदारीतून पीपीपी तत्त्वावर भारतातच करण्यात येणार आहे. याच अटींवर या १८ बुलेट ट्रेन खरेदीचा हा करार करण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
जपान सरकारच्या अवघ्या एक टक्का व्याजदराने मिळणाऱ्या ८८ हजार कोटींच्या सहकार्यातून मुंबई-अहमदाबाद हा ५०८ किमीचा मार्ग कोणत्याही परिस्थितीत २०२२ पर्यंत सुरू करण्याचा रेल्वे मंत्रालयाचा मानस आहे. त्यासाठीच ही डेडलाइन पाळली जावी, यासाठी या १८ बुलेट ट्रेन खरेदी करण्याची प्रक्रिया आतापासून सुरू केली आहे. जपाननिर्मित बुलेट ट्रेन या जगात सर्वात सुरक्षित मानल्या जातात. त्यासाठीच यात ‘हिताची’ आणि ‘कावासाकी’ या जपानी कंपन्यांना निविदा प्रक्रियेत प्रधान्य दिले जाणार आहे. खरेदी करण्यात येणाºया बुलेट ट्रेनचे डिझाइन हे जपानी बुलेट ट्रेनसारखेच राहील, याची दक्षता घेण्यात येणार आहे. या खरेदी प्रक्रियेला समांतर अशी बुलेट ट्रेनबांधणीची यंत्रणा देशातच या मार्गालगतच असावी, यासाठी सरकारचे प्रयत्न असून त्यासाठी खासगी भागीदारांची पीपीपी तत्त्वावर निवड करण्यात येणार आहे. त्याअगोदर डिसेंबर २०१८ पर्यंत भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करून जानेवारी २०१९ मध्ये बुलेट ट्रेनच्या मार्गाचे बांधकाम सुरू केले जाणार आहे. या मार्गावर दररोज १८ हजार प्रवासी प्रवास करतील, असा हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशनला विश्वास आहे. या ट्रेनच्या इकॉनॉमी क्लासचे भाडे तीन हजार रुपयांपेक्षा कमी राहणार असून विमान प्रवासासारख्या सुविधा प्रवाशांना दिल्या जाणार आहेत.

मुंबई अहमदाबादसाठी खाजगी भागीदार
तंत्रज्ञान विकत घेतल्याने भविष्यात लागणा-या मुंबई-नागपूरसह मुंबई-दिल्ली, कोलकाता-दिल्ली-मुंबई-चेन्नई मार्गांसाठीच्या बुलेट ट्रेन भारतातच तयार करणे शक्य होणार असून यातून कोट्यवधींची बचत भविष्यात होणार आहे. यासाठीच त्यांच्या बांधणीची यंत्रणा खासगी भागीदाराच्या मदतीने भारतात केली जाणार आहे. मात्र, हा खासगी भागीदार भारतीय असेल की विदेशी, यावर भाष्य करण्यास या सूत्रांनी नकार दिला.