लबाड सरकारला खाली खेचा - शरद पवार; औरंगाबादला ‘हल्लाबोल’ मोर्चाचा समारोप

लबाडाचे आवतण जेवल्याशिवाय खरे नसते. सध्याचे सरकारही लबाड आहे. नुसतेच आश्वासने देतेय. ही आश्वासने पदरात पडल्याशिवाय काही खरे नाही. उत्पादन खर्चावर आधारित भाव देऊ व त्यात ५० टक्के नफा मिळवू, हे ताजे आश्वासन सपशेल खोटे आहे.

औरंगाबाद : लबाडाचे आवतण जेवल्याशिवाय खरे नसते. सध्याचे सरकारही लबाड आहे. नुसतेच आश्वासने देतेय. ही आश्वासने पदरात पडल्याशिवाय काही खरे नाही. उत्पादन खर्चावर आधारित भाव देऊ व त्यात ५० टक्के नफा मिळवू, हे ताजे आश्वासन सपशेल खोटे आहे. सरकार शेतक-यांची पुन्हा फसवणूक करीत आहे. त्यामुळे लबाडांना सत्तेतून बाहेर काढा, असे आवाहन शरद पवार यांनी येथे केले.
केंद्र व राज्य सरकारच्या मराठवाडा विरोधी भूमिकेचा निषेध करून विकासप्रक्रिया सुरू करण्याच्या मागणीसाठी राष्ट्रवादीतर्फे ‘हल्लाबोल’ संघर्ष यात्रा काढण्यात आली. त्याचा समारोप शनिवारी येथे विराट सभेने झाला. आधी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून मोर्चा काढण्यात आला. शरद पवार यांनी केंद्र व राज्य सरकारच्या कारभारावर टीका केली. ‘तीन तलाक’च्या मुद्द्यावरून सरकार धर्मात लुडबुड करीत आहे. कुराणाने ‘तीन तलाक’ सांगितलेले आहेत. एका धर्माच्या लोकांना त्रास देण्याचा प्रयत्न सरकार करीत आहे, असा आरोप करून नोटाबंदीने कुणाचे भले झाले, असा मार्मिक सवालही त्यांनी केला.

अजितदादांची पोलिसांना तंबी
पत्रकारांना अडवून त्यांचे मोबाइल नंबर्स लिहून घेतले जात आहेत, अशी तक्रार अजित पवार यांच्यापर्यंत गेली आणि दादा खवळले. हे अजिबात सहन करणार नाही. पत्रकारांना त्रास देण्याची गरज नाही. त्यांना त्यांचे काम करू द्या. राज्यात एक प्रकारची आणीबाणी चालू आहे. जनतेचा आवाज दाबाल तर बटणं कोणती दाबायची हे जनता ठरवते, हे लक्षात ठेवा, असे त्यांनी सुनावले.


- गाजर दाखविण्यालाही काही मर्यादा असतात. आता गाजरसुद्धा यांच्यामुळे बदनाम झाल्याची खरमरीत टीका आमदार अजित पवार यांनी केली. माजी केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल यांनीही मार्गदर्शन केले. राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी हल्लाबोल आंदोलनाचा कार्य अहवाल सादर करून उर्वरित महाराष्ट्रातही आंदोलन करण्याची घोषणा केली.

महिलांना ५०
टक्के आरक्षण
द्या : सुप्रिया सुळे
केंद्र सरकार मुस्लीम महिलांना न्याय देण्यासाठी ‘तीन तलाक’विरोधी कायदा करीत आहे. महिलांना न्याय द्यायचाच असेल, तर सर्व क्षेत्रात ५० टक्के आरक्षण देण्याची मागणी खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केली.