खाजगी व्यक्तींना संरक्षण; मार्गदर्शक सूचनांमुळे संभ्रम

उच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने खाजगी व्यक्तींना पुरविण्यात येणाºया संरक्षणाबाबत मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या असल्या तरी, यासंबंधीच्या परिपत्रकात अनेक परस्परविरोधी तरतुदी असल्यामुळे संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

- डॉ. खुशालचंद बाहेती 

औरंगाबाद : उच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने खाजगी व्यक्तींना पुरविण्यात येणा-या संरक्षणाबाबत मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या असल्या तरी, यासंबंधीच्या परिपत्रकात अनेक परस्परविरोधी तरतुदी असल्यामुळे संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
या परिपत्रकाच्या परिच्छेद-३ मध्ये संरक्षण देताना केवळ व्यक्तीच्या जीवितास असणा-या धोक्याचे स्वरूप व परिणाम याचा विचार करण्यात यावा, असे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, परिच्छेद-१६ मध्ये संसद, विधानसभा, विधानपरिषद सदस्यांना त्यांच्या कामकाजाच्या अनुषंगाने आणि शासकीय, निमशासकीय व महामंडळाच्या सेवेत असलेल्या अधिकाºयांना त्यांचे शासकीय कर्तव्य बजावताना संरक्षण पुरविण्यात आल्यास शुल्क लागू होणार नाही, असे नमूद आहे. म्हणजेच परिच्छेद-१६ मध्ये नमूद व्यक्तींना संरक्षण देताना जीवितास धोक्याचे स्वरूप व परिणाम एकमेव निकष नसून, कामकाज व शासकीय कर्तव्याचे स्वरूप हे निकष आहेत.
खरे तर कामकाजाच्या अनुषंगाने व शासकीय कर्तव्य बजावताना देण्यात येणारे संरक्षण हे कामकाजाच्या काळापुरते असते व व्यक्तीसाठी देण्यात येणारे संरक्षण हे कामाच्या वेळेपुरते मर्यादित नसते. एकदा जीवितास धोका हा एकमेव निकष राहील, असे स्पष्ट केल्यानंतर सोयीसाठी शासकीय कर्तव्य व कामकाजाचे पोलीस संरक्षण हे शब्द संभ्रम निर्माण करणारे व परिच्छेद-३ मध्ये निश्चित केलेल्या सीमांना छेद देणारे आहेत. या सूचनांच्या परिच्छेद-२ मध्ये या परिपत्रकातील मार्गदर्शक सूचनांची पूर्तता झाल्याशिवाय कोणत्याही व्यक्तीला ती कोणीही किंवा कोणत्याही पदावर कार्यरत असेल किंवा पद सांभाळत असेल, त्यांना संरक्षण देण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. यास शासकीय पद धारण केलेली, संवैधानिक पदावरील आणि भारत सरकारच्या सूचनेवरून संरक्षण पुरविलेली व्यक्ती यांचा अपवाद करण्यात आला आहे.
याचा अर्थ सध्या संसद सदस्य, विधिमंडळ सदस्य व अन्य शासकीय अधिका-यांना पुरविण्यात आलेल्या संरक्षणाच्या परिपत्रकानुसार पुनर्विलोकन होऊन निर्णय घेण्यात येणार किंवा पूर्वी देण्यात आलेले संरक्षण चालूच ठेवणार याबद्दल सुस्पष्टता नाही. कारण परिपत्रकाचे परिच्छेद १६ मध्ये संसद, विधिमंडळ सदस्य शासकीय, निमशासकीय व महामंडळाच्या सेवेतील अधिकाºयांना संरक्षण पुरविण्यात ‘आले’ असेल, तर शुल्क लागू राहणार नाही, असे नमूद आहे. या परिच्छेदात ‘आले असेल’ या शब्दावरून या व्यक्तींना यापूर्वी देण्यात आलेल्या संरक्षणाचे पुनर्विलोकन आवश्यक आहे, असे दिसत नाही.

- संरक्षणासाठी नियुक्ती केलेल्या कर्मचाºयांची ३ महिन्यांनंतर बदली करण्यात यावी हा निर्णय मात्र संरक्षण घेणाºयांना रुचणारा असेल, असे वाटत नाही.

- गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणा-या व्यक्तींनी त्यांच्या जीवितास स्वत:च्या कृत्यामुळेच धोका निर्माण करून घेतलेला असतो. तरीही त्यांना अपवादात्मक परिस्थितीत का होईना पोलीस संरक्षण पुरविण्याची मुभा देणारा निर्णय पोलीस दलातील सदस्यांना रुचलेला नाही.