भेसळीचे खाद्यतेल विकणारा तुरुंगात! हायकोर्टाचा निकाल

२५ वर्षांपूर्वी भेसळयुक्त खाद्यतेलाची विक्री केल्याबद्दल सातारा शहरातील एक किराणा भुसार व्यापारी हरिश्चंद्र साधुराम अग्रवाल यांना उच्च न्यायालयाने दोषी ठरविले असून त्यांची रवानगी तुरुंगात केली आहे. अशा प्रकारे वयाच्या ५० व्या वर्षी केलेल्या गुन्ह्याबद्दल अग्रवाल यांना आता वयाच्या ७५ व्या वर्षी शिक्षा भोगावी लागणार आहे.

- विशेष प्रतिनिधी
मुंबई  - २५ वर्षांपूर्वी भेसळयुक्त खाद्यतेलाची विक्री केल्याबद्दल सातारा शहरातील एक किराणा भुसार व्यापारी हरिश्चंद्र साधुराम अग्रवाल यांना उच्च न्यायालयाने दोषी ठरविले असून त्यांची रवानगी तुरुंगात केली आहे. अशा प्रकारे वयाच्या ५० व्या वर्षी केलेल्या गुन्ह्याबद्दल अग्रवाल यांना आता वयाच्या ७५ व्या वर्षी शिक्षा भोगावी लागणार आहे.
साधुराम अग्रवाल हे सातारा शहरातील यादो गापाळ पेठेतील त्याच नावाच्या किराणा भुसार दुकानाचे मालक आहेत. उच्च न्यायालयाने अन्न भेसळीच्या एकूण तीन गुन्ह्यांसाठी त्यांना दोषी ठरविले असून त्याबद्दल त्यांना सहा महिन्यांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षा भोगाव्या लागणार आहेत. शिक्षा भोगण्यासाठी त्यांनी चार आठवड्यात साताºयातील प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी न्यायालयात हजर व्हायचे आहे. याखेरीज अग्रवाल यांना प्रत्येक गुन्ह्यासाठी दोन हजार रुपये दंडही झाला आहे.
अन्न आणि औषध प्रशासनाचे (एफडीए) साताºयामधील त्यावेळचे एक अन्न निरीक्षक के. ए. शिंत्रे यांनी २३ सप्टेंबर १९९३ रोजी अग्रवाल यांच्या दुकानाची तपासणी केली होती. त्यावेळी दुकानात विक्रीसाठी ठेवलेल्या प्रत्येकी १५ किलोच्या सीलबंद डब्यांमधून त्यांनी एकूण ४५० ग्रॅम खाद्यतेल तपासणीसाठी विकत घेतले होते. त्या नमुन्यांची पुणे येथील अन्न चाचणी प्रयोगशाळेत तपासणी केली असता ते खाद्यतेल भेसळयुक्त असल्याचे निष्पन्न झाले होते. ‘एफडीए’चे तत्कालीन सहआयुक्त यू. आर. गोटखिंडीकर यांनी परवानगी दिल्यानंतर अग्रवाल यांच्यावर अन्न भेसळ प्रतिबंधक कायद्यान्वये तीन खटले दाखल केले गेले.
नोव्हेंबर १९९६ मध्ये साताºयाच्या प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाºयांनी तिन्ही खटल्यांमध्ये अग्रवाल यांना दोषी ठरविले आणि प्रत्येक खटल्यात सहा महिने कैद व दोन हजार रुपये दंड अशा शिक्षा दिल्या. याविरुद्ध अग्रवाल यांनी सत्र न्यायालयात दाद मागितली असता तेथे त्यांच्याबाजूने निकाल झाला व दंडाधिकाºयांचा निकाल रद्द केला गेला. त्यावर ‘एफडीए’ने सन १९९९ मध्ये केलेली अपिले न्या. भारती डांगरे यांनी दंडाधिकाºयांच्या निकालावर शिक्कामोर्तब केले. ‘एफडीए’साठी सहाय्यक सरकारी वकील जे. पी. याज्ञिक यांनी तर दोषी व्यापाºयासाठी अ‍ॅड. के. पी. शहा यांनी काम पाहिले.

संमती व परवानगीमध्ये फरक
च्अन्नभेसळ प्रतिबंधक कायद्यान्वये खटला दाखल करण्यासाठी सक्षम प्राधिकाºयाने परवानगी देणे आवश्यक असते. यासाठी कायद्यात ‘सँक्शन’ असा इंग्रजी शब्द न वापरता ‘कन्सेंट’ असा शब्द वापरला आहे. सहआयुक्त गोटखिंडीकर यांनी सखोल विचार न करता परवानगी दिली होती, असा निष्कर्ष काढून सत्र न्यायालयाने अग्रवाल यांना निर्दोष ठरविले होते.
च्उच्च न्यायालयाने ‘सँक्शन’ व ‘कन्सेंट’ या दोन शब्दांमधील फरक सविस्तरपणे तपासला व परवानगीसाठी संमतीच्या तुलनेत सक्षम प्राधिकाºयाने कमी चिकित्सा करणे अपेक्षित आहे, असे म्हटले. शिवाय साक्षीपुराव्यांच्या आधारेही अग्रवाल यांच्यावरील गुन्हे सिद्ध होत असल्याचे नमूद केले.