३३ कोटी वृक्ष लावगडीसाठी रोपांची ऑनलाईन नोंदणी

संकेतस्थळावर मागणी नोंदविण्याचे निर्देश : वनविभागाकडून ऑफलाईन प्रक्रिया बंद  

- गणेश वासनिक

अमरावती : राज्यात यंदा १ जुलै ते ३० सप्टेंबर या कालावधीत ३३ कोटी वृक्षलागवडीचा कार्यक्रम राबविला जाणार आहे. मात्र, या उपक्रमांतर्गत रोपांची मागणी ऑनलाईन नोंदवावी लागेल. रोपांबाबत ऑफलाईन प्रक्रिया बंद झाली असून, वेळेवर किंवा मौखिक मागणीनुसार रोपे उपलब्ध होणार नाहीत, असे पत्र वनविभागाने जारी केले आहे. संकेतस्थळावर रोपांची मागणी नोंदविणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

 वनविभाग, सामाजिक वनीकरण आणि इतर शासकीय, प्रशासकीय ४६ यंत्रणांच्या सहकार्याने ३३ कोटी वृक्षलागवड कार्यक्रम हा उपक्रम यशस्वीरीत्या पूर्णत्वास नेण्यासाठी आतापासून वनाधिकाऱ्यांनी बैठकांचे सत्र चालविले आहे. वनविभागाचे प्रधान मुख्य सचिव विकास खारगे हे ३३ कोटी वृक्ष लागवडीच्या अनुषंगाने राज्याच्या सहा विभागांत आढावा बैठकीतून विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांच्याकडून वस्तुस्थिती जाणून घेत आहेत. यावेळी पहिल्यांदाच रेल्वे, मिल्ट्रीच्या खुल्या जागांवरही वृक्षलागवड कार्यक्रम राबविला जाणार आहे. परंतु, वनविभागाने रोपांची मागणी नोंदविण्यासाठी ऑनलाईन प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. ऑनलाईन नोंदणीशिवाय रोपे मिळणार नाहीत, अशी स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. 

वनविभागाने विविध यंत्रणांना पत्र पाठवून डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.महाफॉरेस्ट.इन या संकेतस्थळावर रोपांची नोंदणी करण्याचे आवाहन केले आहे. यंदा ३३ कोटी वृक्षलागवड कार्यक्रमांतर्गत वनविभाग ७.२९ कोटी, सामाजिक वनीकरण ७.२९ कोटी, वनविकास महामंडळ ४.१७ कोटी, इतर प्रशासकीय व शासकीय ४६ यंत्रणा ६.२५ कोटी तर ग्रामपंचायतींना ८ कोटी वृक्षलागवडीचे उद्दिष्ट आहे. 

      शाळा, महाविद्यालयांना सहभागी होण्याचे आवाहन
शाळा, महाविद्यालयांनी ३३ कोटी वृक्ष लागवड कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी वनविभागाने पत्रव्यवहार चालविला आहे. ही मोहीम जागतिक कीर्तिमान करणार असल्याने वनविभागाने नियोजनबद्ध आखणी चालविली आहे. विशेषत: अमरावती वनविभागाकडे जिल्ह्याचे ७१.८२ लक्ष वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट असले तरी त्यापेक्षा अधिक वृक्षलागवडीसाठी अमरावतीचे मुख्य वनसंरक्षक प्रवीण चव्हाण यांनी जोरदार तयारी केली आहे.
       

३३ कोटी वृक्षलागवडीची तयारी जोरात सुरू झाली आहे. राज्यभरातील नर्सरींमध्ये रोपे जगविली जात असून, ऑनलाईन नोंदणी केल्यास रोपे वाटपाचे व्यवस्थित नियोजन करता येईल. त्यानुसार वन विभागाच्या संकेतस्थळावर रोपांची मागणी ऑनलाईन नोंदवावी.
  - सुधीर मुनगंटीवार, अर्थ व वने मंत्री महाराष्ट्र