कांद्याचे दर वर्षभर राहणार सामान्यांच्या आवाक्यात!

र्षभर कांद्याचे भाव सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात राहण्यासाठी केंद्र सरकारने टप्प्याटप्प्याने १० हजार टन कांदा खरेदी व वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

योगेश बिडवई - मुंबई
गारपीट, अवकाळी पावसामुळे नुकसान होऊन पुरेशा उत्पादनाअभावी कांद्याच्या होणाऱ्या दरवाढीमुळे सर्वसामान्यांच्या डोळ्यांत पाणी येते. आता मात्र वर्षभर कांद्याचे भाव सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात राहण्यासाठी केंद्र सरकारने टप्प्याटप्प्याने १० हजार टन कांदा खरेदी व वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नाशवंत माल खरेदीसाठी सरकारने तब्बल ५०० कोटींची तरतूद केली असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मालालाही चांगला भाव मिळणार आहे.
कांद्याचा तुटवडा निर्माण होऊन दर भडकताच नाफेडने खरेदी केलेला हा कांदा बाजारात आणून भाव नियंत्रणात ठेवले जातील. नाशिक जिल्ह्यात या योजनेंतर्गत कांदा खरेदीस सुरुवात झाली आहे, अशी माहिती नाफेडचे संचालक नानासाहेब पाटील यांनी दिली.
साधारणपणे आॅक्टोबरनंतर अवेळी पावसाने कांद्याचे नुकसान होऊन पुरेशा उत्पादनाअभावी त्याचे दर वाढतात. एकीकडे शेतकऱ्यांना खराब मालाच्या नावाखाली व्यापाऱ्यांकडून समाधानकारक भाव मिळत नाही, तर दुसरीकडे ग्राहकाला मात्र अव्वाच्या सव्वा दराने कांदा खरेदी करावा लागतो. नैसर्गिक आपत्तीचे संकट लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने नाशवंत कृषी माल व फलोत्पादित वस्तूंची खरेदी व वितरणाचा निर्णय घेतला आहे. शेतमालाचे भाव स्थिर राहण्यासाठी सरकारने ५०० कोटींच्या ‘किंमत स्थिरीकरण निधी’ची (प्राईस स्ट्रॅबिलायझेशन फंड) स्थापना
केली. केंद्र सरकारच्या या निधीअंतर्गत लासलगाव व पिंपळगाव बाजार समितीत शुक्रवारपासून कांदा खरेदीस सुरुवात झाली आहे. लासलगावला खरेदी-विक्री संघाच्या माध्यमातून कांदा खरेदी सुरू झाली आहे. यासाठी ‘नाफेड’ नोडल एजन्सी म्हणून काम पाहत आहे. दोन दिवसांत ४० टन कांदा खरेदी करण्यात आला आहे. हा कांदा नाफेडच्या साठवणूक केंद्रांमध्ये ठेवण्यात येणार आहे. सरकारने सूचना केल्यानंतर हा कांदा बाजारात आणला जाईल.
साधारणपणे चार महिने टिकेल असा उन्हाळ कांदा (रबी) नाफेडच्या माध्यमातून ६०० ते १,६०० रुपये क्विंटल दराने खरेदी केला जात आहे. कांद्याची टंचाई निर्माण होताच हा माल बाजारात आणला जाईल.

च्कांदे, बटाटे यासारखा नाशवंत कृषीमाल खरेदी करून तो साठवला जाणार आहे. ही योजना ‘ना नफा-ना तोटा’ तत्त्वावर कार्यरत राहील. दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी ही योजना आहे. शेतमाल विकून नफा झाल्यास ती रक्कमही किंमत स्थिरीकरण निधीतच टाकली जाईल.
च्भाव भडकताच हा माल बाजारात आणून दर नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न राहणार आहे. ‘नाफेड’ची देशभर यंत्रणा असल्याने देशात कुठेही ठरावीक कृषी मालाची टंचाई निर्माण होऊ नये, असा सरकारचा प्रयत्न असणार आहे.

केंद्र सरकारने किंमत स्थिरीकरण निधीची स्थापना करताच मी नाफेडच्या अधिकाऱ्यांना या योजनेंतर्गत कांद्याची खरेदी करता येईल, असे सुचविले. त्यानुसार लासलगावला नाफेडचे कार्यकारी संचालक, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक होऊन खरेदी सुरू झाली. यामुळे शेतकऱ्यांच्या मालाला चांगला भाव मिळेल आणि व्यापाऱ्यांची मक्तेदारी मोडीत निघेल. - नानासाहेब पाटील, संचालक, नाफेड

च्२००९ मध्ये किरकोळ खरेदीचा अपवाद वगळता ‘नाफेड’च्या माध्यमातून तब्बल १० वर्षांनी कांदा खरेदी करण्यात येत आहे.