नामांकित कंपन्यांनाच आरोग्य, वैद्यकीय विभागांचा विरोध

राज्य शासनाच्या सर्वच विभागांनी त्यांना लागणारी औषधांची मागणी हाफनिक महामंडळाकडे नोंदवावी. त्यानुसार, महामंडळाने औषधे, वैद्यकीय उपकरणांची खरेदी करावी, असा निर्णय मंत्रिमंडळाने मंगळवारी घेतला.

मुंबई : राज्य शासनाच्या सर्वच विभागांनी त्यांना लागणारी औषधांची मागणी हाफनिक महामंडळाकडे नोंदवावी. त्यानुसार, महामंडळाने औषधे, वैद्यकीय उपकरणांची खरेदी करावी, असा निर्णय मंत्रिमंडळाने मंगळवारी घेतला. या आधी फक्त सार्वजनिक आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षण या दोन विभागांना हा निर्णय लागू होता.
दरम्यान, नामांकित व दर्जेदार कंपन्या स्पर्धेत याव्यात यासाठी अन्न व औषध प्रशासन विभागाने टाकलेल्या अटींना सार्वजनिक आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षण विभागांनीच सुरुंग लावला आहे. त्यामुळे हाफकिनमार्फत औषध खरेदी करण्याचा निर्णय अंमलात येण्यास अजूनही सरकारला मुहूर्त सापडलेला नाही. आपल्या विभागाकडे जर खरेदीची जबाबदारी द्यायची असेल, तर ती कशी करायची हेदेखील आपला विभागच ठरवेल, अशी स्पष्ट भूमिका मंत्री गिरीश बापट यांनी घेतली आहे.
हाफकिन महामंडळ हे अन्न व औषधी विभागाचे मंत्री बापट यांच्याकडे येते. त्यांच्या विभागाने औषध खरेदी करताना गुणवत्ता आणि संख्या यांचा समन्वय साधणाºया अटी निविदेत असाव्यात, केवळ दर कमी आहेत, म्हणून वाट्टेल ती कचरा औषधे घेणे योग्य नाही, अशी भूमिका घेतली. नव्या अटींमुळे चांगल्या दर्जेदार कंपन्या स्पर्धेत येतील. परिणामी, रुग्णांना चांगली औषधे मिळतील, असा आपला आग्रह आहे. मात्र, आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागांनी या अटीलाच विरोध केल्याचे बापट यांनी सांगितले. जर संख्या हाच आधार धरला, तर कमी पैशांमध्ये औषधे मिळतात, म्हणून काहीही खरेदी केले जाईल. ते होऊ नये, यासाठी अन्य विभागाच्या मंत्र्यांशी आपण बोलणार आहोत. गरज पडली, तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे हा विषय नेला जाईल, असेही बापट म्हणाले.
सर्व विभागांनी त्यांच्या मागण्या हापकिनकडे नोंदवाव्यात. त्यानंतर, कोणती औषधे घ्यायची, याचा निर्णय अन्न व औषध प्रशासन विभागाने नेमलेल्या तांत्रिक समितीने घ्यावा, या समितीत सरकारशिवायचे बाहेरील तज्ज्ञदेखील असावेत, असा आग्रह आपण धरला आहे. कारण अमुक औषध का हवे, हे विचारणारे तज्ज्ञ जर या समितीत असतील, तर चांगली औषधे खरेदी होतील. मात्र, बाहेरील तज्ज्ञांंना घेण्यासाठीदेखील दोन्ही विभागांचा विरोध आहे. त्यामुळे ही फाइल अजूनही मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहे.