जीएसटी आल्याशिवाय एलबीटी रद्द नाहीच - राज्य सरकार

एलबीटी म्हणजे लुटो बाटो टॅक्स असल्याचे सांगत सत्तेवर येताच हा कर रद्द करु अशी घोषणा करणा-या भाजपाने सत्तेवर आल्यावर घुमजाव केले आहे.

ऑनलाइन लोकमत 

मुंबई, दि. २० - एलबीटी म्हणजे लुटो बाटो टॅक्स असल्याचे सांगत सत्तेवर येताच हा कर रद्द करु अशी घोषणा करणा-या भाजपाने सत्तेवर आल्यावर घुमजाव केले आहे. गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स (जीएसटी) लागू झाल्याशिवाय एलबीटी रद्द करणार नसल्याचे संकेत राज्य सरकारने दिले आहेत.

राज्यभरातील व्यापारी एलबीटी रद्द करण्याची मागणी करत असून भाजपानेही विधानसभा निवडणुकीत हा कर रद्द करण्याचे आश्वासन दिले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 'एलबीटी म्हणजे लुटो बाटो टॅक्स' असल्याची टीका करत होते. मात्र सत्तेवर येताच फडणवीस सरकारने घुमजाव केल्याचे दिसते. आम्ही एलबीटी रद्द करणारच आहोत, पण राज्याची सध्याची आर्थिक स्थिती हलाखीची असून अशा स्थितीत एलबीटी कर रद्द केल्यास राज्याला तातडीने पर्यायी करप्रणाली सुरु करणे गरजेचे आहे असे राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.  केंद्र सरकार २०१६ पर्यंत जीएसटी या करप्रणालीची अंमलबजावणी करण्याची शक्यता असल्याचे सूचक विधानही त्यांनी केले.

दरम्यान, आज संध्याकाळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व्यापारी संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक घेणार आहेत.  याविषयी फडणवीस म्हणाले, आम्ही आमची तांत्रिक अडचण व्यापा-यांसमोर मांडू. एलबीटी व जकात रद्द करुन त्याऐवजी कर वाढवावे लागतील अथवा २०१६ मध्ये जीएसटी येईपर्यंत आणखी एक वर्ष एलबीटी सुरु ठेवणे हे दोन पर्याय त्यांच्यासमोर मांडणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.