मुंबईत मोठा ‘वाहन टोइंग’ घोटाळा, मुख्यमंत्र्यांच्या सचिवांचे लागेबांधे : निरूपम यांचा आरोप

मुख्यमंत्र्यांचे सचिव प्रविण दराडे यांच्या मर्जीतील विदर्भ इन्फोटेक कंपनीला नियमबाह्य पद्धतीने मुंबईतील वाहनांच्या टोइंगचे कंत्राट देण्यात आल्याचा आरोप मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरूपम यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत केला.

मुंबई : मुख्यमंत्र्यांचे सचिव प्रविण दराडे यांच्या मर्जीतील विदर्भ इन्फोटेक कंपनीला नियमबाह्य पद्धतीने मुंबईतील वाहनांच्या टोइंगचे कंत्राट देण्यात आल्याचा आरोप मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरूपम यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत केला. विदर्भ इन्फोटेकला फायदा मिळावा म्हणून टोइंगचे दर वाढविण्यात आले असून छोट्यामोठ्या कारणांवरून वाहनचालकांवर ‘टोइंग’धाडी टाकण्यात येत असल्याचा दावा निरूपम यांनी केला.
निरूपम म्हणाले, नागपूरस्थित विदर्भ इन्फोटेक कंपनीचे मालक प्रशांत उगेमुग आणि आयएएस अधिकारी प्रविण दराडे यांच्यातील संबंधांची सक्षम यंत्रणेमार्फत चौकशी व्हायला हवी. दराडे ज्या विभागात जातात त्या विभागातील कामे विदर्भ इन्फोटेकला मिळतात. शिवाय, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यापासून या कंपनीला अनेक सरकारी कामे मिळाली. कम्युटर प्रोग्रॅमिंगशी संबंधित असणा-या विदर्भ इन्फोटेकला कसलाच अनुभव नसताना टोर्इंगचे कंत्राट देण्यात आले, असा आरोप निरूपम यांनी केला.
सध्या टोळधाडीप्रमाणे या कंपनीच्या ८० हायड्रोलिक मशीनच्या टोर्इंग
व्हॅन मुंबईभर फिरत आहेत. विदर्भ इन्फोटेकला फायदा मिळावा यासाठी दंडाची रक्कम चारचाकीसाठी ६६० आणि दुचाकीसाठी ४२६ करण्यात आली. टो केलेल्या एका चारचाकीमागे या कंपनीला चारशे रूपये मिळतात. दंडातील मोठी रक्कम विदर्भ इन्फोटेकच्या खात्यात जमा होते. त्यामुळेच मुंबईकरांवर सध्या ‘टोइंग’च्या धाडीच पडत असल्याचा आरोप संजय निरूपम यांनी केला.
आरोप बिनबुडाचे - मुख्यमंत्री कार्यालय
टोईंग व्हॅन प्रणालीच्या कंत्राट प्रक्रियेशी मुख्यमंत्री कार्यालय किंवा प्रवीण दराडे यांचा काहीही संबंध नाही, असा खुलासा मुख्यमंत्री कार्यालयाने केला आहे. कंत्राट देण्याची कार्यवाही सहआयुक्त, मुंबई वाहतूक पोलिसांच्या पातळीवरच निश्चित करण्यात आली. त्यांनी केपीएमजी या संस्थेची टेक्निकल कन्सल्टिंग एजन्सी म्हणून नियुक्ती केली होती.
या संस्थेने अल्ट्रा मॉडर्न हायड्रॉलिक क्रेन्ससाठी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल तयार करून दिले आणि त्याआधारावरच मुंबई वाहतूक पोलिसांनी ई-टेंडरिंगची प्रक्रिया राबविली.
या कंपनीने एकाच दरावर सर्वाधिक कमी ७ वर्षांचा कालावधी नमूद केल्याने त्यांना हे काम मे २०१६ मध्ये देण्यात आले. या कंपनीला आघाडी सरकारच्या काळात, तसेच मुंबई, ठाणे पालिकेत तर काँग्रेसचे महापौर असताना नागपुरात कंत्राट देण्यात आल्याचे खुलाश्यात म्हटले आहे.