नवीन बांधकामांवरील स्थगिती उठविली! ठाणे-पुण्यातील बांधकामे; अपुरा पाणीपुरवठा केल्यास पुन्हा स्थगिती, हायकोर्टाचा इशारा

महापालिका अपुरा पाणीपुरवठा करत असल्याने ठाण्यातील घोडबंदर, तसेच पुण्यातील बालेवाडी व बाणेर परिसरात नवे बांधकाम करण्यास उच्च न्यायालयाने एप्रिल २०१७ मध्ये स्थगिती दिली होती.

मुंबई : महापालिका अपुरा पाणीपुरवठा करत असल्याने ठाण्यातील घोडबंदर, तसेच पुण्यातील बालेवाडी व बाणेर परिसरात नवे बांधकाम करण्यास उच्च न्यायालयाने एप्रिल २०१७ मध्ये स्थगिती दिली होती. बुधवारी ही स्थगिती हटवत दोन्ही पालिकांना या परिसरातील नव्या बांधकामांना सीसी (कमेन्समेंट सर्टिफिकीट) व ओसी (आॅक्युपेशन सर्टिफिकीट) देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले. मात्र, भविष्यात अपुरा पाणीपुरवठा केल्यास पुन्हा स्थगिती देण्याचा इशाराही दिला.
उन्हाळ्यात ठाण्याच्या घोडबंदर आणि पुण्याच्या बालेवाडी व बाणेर परिसरातील इमारतीतील रहिवाशांना अपुरा पाणीपुरवठा करण्यात आल्याने संबंधित पालिकांविरुद्ध दोन जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या. या याचिकांवरील सुनावणी मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लूर व न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे होती. रहिवाशांना पुरेसे पाणी न देता उपलब्ध पाण्यापैकी बरेचसे पाणी नवीन बांधकामांकरिता वळते केले जात असल्याचा आरोप दोन्ही याचिकांमध्ये आहे.
नागरिकांची ‘तहान’ न भागवणा-या दोन्ही पालिकांना फैलावर घेत एप्रिल २०१७ मध्ये याठिकाणी नवी बांधकामे उभारण्यास उच्च न्यायालयाने मनाई केली होती. ‘येथील सोसायट्यांना पाणी पुरवठा संबंधी तक्रारी असतील तर याचिका दाखल करण्याचे जाहीर आवाहन आम्ही केले होते. मात्र कोणतीही सोसायटी उच्च न्यायालयात आली नाही. म्हणजे याचिकाकर्त्यांनी जेवढी पाण्याची कमतरता असल्याचे चित्र रंगवले तेवढी गंभीर समस्या नसावी. परंतु, या दोन्ही जिल्ह्यांत पाण्याची समस्या नाही, असे मत आम्ही व्यक्त करू शकत नाही. मात्र ही स्थगिती कायम ठेवली, तर ज्यांनी येथे फ्लॅट घेतले आहेत, त्यांना समस्यांना सामोरे जावे लागेल. त्यामुळे जर नवी बांधकामे बांधली आहेत त्यांना ओसी द्या व नवी बांधकामांसाठी सीसी द्या,’ असे न्यायालयाने सांगितले.
समिती स्थापन करण्याचे निर्देश
पाणी समस्या दूर करण्यासाठी दोन्ही पालिकांना महसूल विभागाचे विभागीय आयुक्त, संबंधित पालिकांचे आयुक्त, मुख्य अभियंते (पाणीपुरवठा विभाग) आणि त्या जिल्'ातील विधि सेवा विभागाचे सचिव यांची एक समिती स्थापण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. या समितीला दोन महिन्यांतून एकदा बैठक घेऊन नागरिकांच्या पाणीपुरवठा संबंधित तक्रारींचे निवारण करण्याचे निर्देश दिले. तसेच समितीला दोन महिन्यांनी अहवालही सादर करण्यास सांगितले.