बेभान बाइकस्वारांवरही लगाम लावणे आवश्यक

काळ्या-पिवळ्या टॅक्सींना गती नियंत्रक बसवून सरकार केवळ या टॅक्सींमधून प्रवास करणाºयांच्याच सुरक्षेचा विचार करत आहे. खासगी वाहनांचे काय? खासगी वाहने गतीचे नियम पाळतात काय?

मुंबई : काळ्या-पिवळ्या टॅक्सींना गती नियंत्रक बसवून सरकार केवळ या टॅक्सींमधून प्रवास करणाºयांच्याच सुरक्षेचा विचार करत आहे. खासगी वाहनांचे काय? खासगी वाहने गतीचे नियम पाळतात काय? बेभान बाइकस्वारांचे काय? त्यांच्यामुळे पादचाºयांचा जीव धोक्यात आला आहे. त्यामुळे त्यांनाही लगाम घालणे आवश्यक आहे, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने सोमवारी नोंदविले.
काळ्या-पिवळ्या टॅक्सींना गती नियंत्रक बसविण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला मुंबई टॅक्सीमन युनियनने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. शंतनू केमकर व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे होती.
गती नियंत्रक बाजारात उपलब्ध नसल्याची माहिती आॅगस्टमध्ये राज्य सरकारने केंद्र सरकारला दिल्याची माहिती सोमवारी न्यायालयाला देण्यात आली. त्यावर न्यायालयाने संबंधित मंत्रालयाला राज्य सरकारचे हे पत्र विचारात घेण्याचे निर्देश दिले.
गती नियंत्रक बाजारात उपलब्ध नाहीत, तर ते उपलब्ध होईपर्यंत काळ्या-पिवळ्या टॅक्सींना सवलत देण्यात येईल का, असा प्रश्न न्यायालयाने राज्य सरकारला केला. मात्र सरकारने त्यास नकार दिला. ‘संबंधित कंपन्या गती नियंत्रक उपलब्ध करून देत नसतील तर राज्य सरकारने स्वत: उपलब्ध करून द्यावेत. अन्यथा केंद्राने नियम शिथिल करावा. एखादी गोष्ट बाजारात उपलब्ध असेल तरच ती बंधनकारक करू शकता,’ असे न्यायालयाने म्हटले. ‘गती नियंत्रक लावणे बंधनकारक करून तुम्ही टॅक्सी प्रवाशांच्या सुरक्षेची काळजी घेत आहात. परंतु, पादचारी व खासगी वाहनांतून प्रवास करणाºया प्रवाशांचे काय? प्रत्येक रस्त्यासाठी असलेल्या गतीच्या नियमांचे ते पालन करतात का? मरिन ड्राइव्ह, वरळी, पूर्व व पश्चिम द्रुतगती महामार्ग, वांद्रे आदी ठिकाणी बाइकस्वार वेगाने बाइक चालवितात, त्यांचे काय? त्यांना लगाम लावण्याची आवश्यकता आहे,’ असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी तीन आठवड्यांनंतर ठेवली.