खेडचे आमदार संजय कदम यांचा कारावास कायम; सरकारी कामात अडथळा आणि तोडफोड प्रकरण

प्रांताधिकाऱ्यांच्या बैठकीत गोंधळ घालून सरकारी कामात अडथळा आणि तोडफोड प्रकरणात दापोलीचे राष्ट्रवादीचे आमदार संजय कदम . ज्यावेळी ही तोडफोड झाली होती, तेव्हा संजय कदम जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष होते.

ठळक मुद्दे- प्रांताधिकारी यांच्या बैठकीत तोडफोड केल्याचे प्रकरण अंगाशी- कनिष्ठ न्यायालयाचा निकाल अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालयात कायम

खेड : प्रांताधिकाऱ्यांच्या बैठकीत गोंधळ घालून सरकारी कामात अडथळा आणि तोडफोड प्रकरणात दापोलीचे राष्ट्रवादीचे आमदार संजय कदम यांना अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालयाने दोषी ठरवले आणि प्रथम वर्ग न्यायालयाने दिलेली एक वर्षाची सश्रम कारावासाची शिक्षा कायम ठेवली आहे.  गुरूवारी हा निकाल देण्यात आला आणि उच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी न्यायालयाने दोन आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे. ज्यावेळी ही तोडफोड झाली होती, तेव्हा संजय कदम जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष होते.

आमदार संजय कदम यांच्या विरोधात सन २००५ मध्ये तत्कालीन प्रांताधिकारी प्रवीण गेडाम यांनीही तक्रार दिली होती. सन २००५ मध्ये अतिवृष्टी झाल्यानंतर शासनाकडून तातडीची मदत जाहीर करण्यात आली होती. त्यावेळी आपद्ग्रस्तांना योग्य पद्धतीने मदत मिळत नसल्याने तत्कालीन जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष असलेले संजय कदम यांनी आपद्ग्रस्तांना देण्यात येणाऱ्या निधीबाबत आक्रमक पवित्रा घेत जनआंदोलन उभे केले होते. तत्कालीन प्रांताधिकारी प्रवीण नीळकंठराव गेडाम यांच्या सोबत २९ जुलै २००५ रोजी सकाळी ११ वाजण्याच्या सुमारास झालेल्या बैठकीत कदम आपद्ग्रस्तांची बाजू मांडत असताना वाद झाला. त्यावेळी कदम यांच्यासह सुषमा कदम, विजय भिकाजी जाधव, हरिश्चंद्र लक्ष्मण कडू, नामदेव बाळाराम शेलार, प्रकाश गोपाळराव मोरे यांच्यासह अन्य कार्यकर्त्यांनी गोंधळ घातल्यामुळे तत्कालीन प्रांताधिकारी गेडाम यांनी खेड पोलीस स्थानकात संजय कदम यांच्यासह कार्यकर्त्यांविरोधात तक्रार दिली होती. 

सरकारी कामात अडथळा आणि तोडफोड प्रकरणात आमदार संजय कदम यांना दोषी धरण्यात आले आहे. प्रथम वर्ग न्यायालयाने २ डिसेंबर २०१५ रोजी या प्रकरणाचा निकाल देताना आमदार संजय कदम यांना एक वर्षाच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावली होती. त्यावर आमदार कदम यांनी खेडच्या अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालयात अपील केले होते. अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश ए. एस. आवटे यांनी गुरूवारी या प्रकरणाचा निकाल देताना प्रथर्म वर्ग न्यायालयाने दिलेली शिक्षा कायम ठेवली आहे.