Maratha Reservation: मराठा आरक्षणासाठी आघाडीच्या स्वतंत्र बैठका; राज्यपाल, मागासवर्ग आयोगाचीही घेतली भेट

मराठा आरक्षण मुद्द्यायावर सोमवारी काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी राज्यपाल सी. विद्यासागर राव आणि राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्वतंत्रपणे भेट घेतली.

मुंबई : मराठा आरक्षण मुद्द्यायावर सोमवारी काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी राज्यपाल सी. विद्यासागर राव आणि राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्वतंत्रपणे भेट घेतली. मराठा आरक्षणासाठी सुरू आंदोलनाची दखल घेत तातडीने आरक्षणाची प्रक्रिया सुरू करण्याची मागणी त्यांनी निवेदनाद्वारे केली.
विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या शासकीय निवासस्थानी काँग्रेस नेते, विधिमंडळ सदस्यांची, तर विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांच्या निवासस्थानी राष्ट्रवादी आमदारांची बैठक पार पडली.
सरकारने जनतेच्या संयमाची अधिक परीक्षा न पाहता, सध्याच्या इतर प्रवर्गाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता तातडीने आरक्षणाचा निर्णय जाहीर करण्याची मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना केली. आरक्षणावरून संपूर्ण राज्यात असंतोष असताना सरकारने ठोस निर्णय अथवा कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर केला नाही. यावर आमदारांनी तीव्र भावना व्यक्त केल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले.

आरक्षणाच्या मुद्द्यावर महाराष्ट्र राज्यात सर्वाधिक बळी जात असतानाही सरकारची भूमिका उदासीन असल्याचे पाहायला मिळत आहे. राज्यात आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून रोज विविध ठिकाणी आंदोलने सुरू असल्याचे सांगून विखे-पाटील यांनी याप्रकरणी सरकारच्या नाकर्तेपणाचा पाढा वाचला, तर न्यायालयाच्या नावाखाली सरकार निर्णय घेण्यात दिरंगाई करत असल्याचा आरोप माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी यावेळी बोलताना केला.

सकल समाजाच्या मागण्या तातडीने मान्य करण्याची मागणी राष्ट्रवादीने राज्यपालांकडे केली. आमदारांच्या बैठकीत राज्यातील सद्यस्थितीवर चर्चा झाली. शेतकरी आंदोलनाप्रमाणेच मराठा आंदोलकांमध्ये फूट पाडण्याचे सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. मराठा समाज आता चर्चेसाठी तयार नाही. तरीही काही लोकांना सोबत घेऊन बैठका घेतल्या जात आहेत. हा फूट पाडण्याचा प्रकार आहे. तातडीने मराठा आरक्षण जाहीर करत मेगाभरतीमध्ये १६ टक्के जागा मराठा समाजासाठी राखीव ठेवण्यात याव्या, या मुद्दयांवर राष्ट्रवादीच्या बैठकीत चर्चा झाली.