कोकणातील आंबा उत्पादन ३५ टक्के

यावर्षी कोकणातील आंब्याचे खास करून हापूस आंब्याचे उत्पादन ३५ ते ३८ टक्के झाल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य आंबा उत्पादक

सुनील बुरूमकर /लोकमत न्यूज नेटवर्क
कार्लेखिंड : यावर्षी कोकणातील आंब्याचे खास करून हापूस आंब्याचे उत्पादन ३५ ते ३८ टक्के झाल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य आंबा उत्पादक संघाचे अध्यक्ष चंद्रकांत मोकल यांनी दिली. यावर्षी रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील आंबा मोसम मार्चमध्ये सुरू झाला व मेच्या मध्यांतरापर्यंत तो सतत सुरू राहिला. १० जूनपर्यंत रायगडचा आंबा सुरू राहणार नाही. मात्र, अपेक्षित एवढे दर शेतकरी वर्गाला मिळत नाहीत. यावर्षी चांगल्यापैकी हापूसची निर्यात अरेबियन देशांबरोबरच अशियाई देशात झाली. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, यावर्षी आॅस्ट्रेलियालाही हापूस आंबा निर्यात झाला असल्याचे मोकल यांनी सांगितले.
मागील वर्षी या देशात आंबा निर्यात व्हावा, यासाठी मुंबई परिषद आयोजित केली होती. साहजिकच देशांतर्गत बाजारपेठेत आंब्याला बऱ्यापैकी भाव मिळत आहे. दुसरीकडे कोकणातील मध्यवर्ती ठिकाणी विशेषत: रायगड जिल्ह्यात पेण, रत्नागिरीत चिपळूण, सिंधुदुर्गात वेंगुर्ला, ठाण्यात कल्याण, पालघरात केळवे आदी ठिकाणी किरकोळ विक्री मोठ्या प्रमाणात होत आहे. त्यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समिती व्यतिरिक्त आंब्याची विक्री होत असल्यामुळे आंबा उत्पादकांना दिलासा मिळत आहे. मात्र, या ठिकाणी कायमस्वरूपी किरकोळ मंडई उभारण्याकरिता राज्याच्या कृषी पणन विभागाने पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी आपण सातत्याने राज्य सरकारकडे करीत असल्याचे मोकल यांनी सांगितले. दुसरीकडे स्वस्त दराचा कर्नाटकसारखा हापूसला साधर्म्य असलेला आंबा याचे वाढते आक्रमण हा चिंतेचा विषय झाला आहे. कारण, त्याचा कोकणच्या हापूसवर विपरित परिणाम होत आहे. दुर्दैवी गोष्ट म्हणजे, यावर्षी एप्रिलऐवजी हा कर्नाटकचा तसेच आंध्रचा आंबादेखील एक महिनाअगोदरच मार्चमध्येच एपीएससीमध्ये दाखल झाला. त्यामुळे हापूस उत्पादकांची चिंता वाढली आहे. भविष्यात ही धोक्याची घंटा ठरू शकते. यासाठी कोकणातील हापूसचे ब्रँडिंग करण्यासाठी आम्ही पुढाकार घेतला असल्याचे मोकल यांनी सांगितले.
दुसरे म्हणजे शेतीमालाच्या बाजार स्वातंत्र्यासाठी फळे, भाजीपाला नियमनमुक्ती करण्याचा राज्य सरकारने सप्टेंबर २०१६ ला निर्णय घेतला. यामुळे भाजीपाला आणि फळ उत्पादक शेतकऱ्यांना जादा पैसे मिळण्यासाठी आणि व्यापारी, दलालांच्या जाचातून सुटका होण्यासाठी हे धोरण आवश्यक आहे. नियमनमुक्ती झाल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला अपेक्षित दर मिळवून आर्थिक फायदा चांगल्या प्रमाणात होईल, अशी अपेक्षा आहे.

सरकारी धोरण, व्यापाऱ्यांनी मनमानी आणि निसर्गाची अवकृपा अशा सर्व बाजूंनी शेतकरी अडचणी आला आहे. सरकारने अडत घेतली जाऊ नये, याबाबत कायदा केला; पण त्याची कितपत आणि कोणत्या प्रकारे अंमलबजावणी केली जाते, याचा शोध घेतलेला नाही. बऱ्याच एपीएमसीमध्ये अडत घेतली जाते. ज्या ठिकाणी अडत घेतली जात नाही, अशा ठिकाणी व्यापारी आणि दलाल हे संगनमताने शेतमालाचे दर पाडत आहेत. यामुळे अडतमुक्ती हा निर्णय सवंग लोकप्रियतेसाठी घेतला असल्याचे वाटत आहे.