Maharashtra Budget 2019: जाणून घ्या, राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प एका क्लिकवर... 

आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर युती सरकारकडून आज राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात सादर करण्यात आला.

ठळक मुद्देशेती व शेतीपूरक व्यवसायाला प्राथमिकता देण्यासाठी शेततळे, सिंचन विहिरींवर भर.कृषी पंपांना विदयुत जोडणी देण्यासाठी यंदा 900 कोटींचा नियतव्यय प्रस्तावित.अटल अर्थसहाय्य योजना राबविण्यासाठी रूपये 500 कोटी रूपयांचे अनुदान.

मुंबई : आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर युती सरकारकडून आज राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात सादर करण्यात आला. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत, तर अर्थ राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधान परिषदेत अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला.

येत्या सहा महिन्यांत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे युती सरकारचा हा अंतरिम अर्थसंकल्प आहे. दरम्यान, या अर्थसंकल्पात अनेक तरतूदी करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये  स्मार्ट सिटी अभियानात पुणे, सोलापूर, कल्याण-डोंबिवली, नागपूर, नाशिक, ठाणे, औरंगाबाद, पिंपरी-चिंचवड या 8 शहरांसाठी यंदा दोन हजार 400 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. 

राज्याच्या अंतरिम अर्थसंकल्पातील काही महत्त्वाचे मुद्दे... 

- कोरडवाहू शेतीला स्थैर्य, पायाभूत सुविधांचा गतीमान विकास, वाढत्या शहरीकरणानुरूप सुविधा, शेतकरी व युवकांच्या प्रश्नांना
प्राधान्य.
- शेती व शेतीपूरक व्यवसायाला प्राथमिकता देण्यासाठी शेततळे, सिंचन विहिरींवर भर.
-सामाजिक न्यायाच्या माध्यमातून विषमतामुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीचा ध्यास.
- महाराष्ट्र ऊर्जासंपन्न करणार. वीजनिर्मिती क्षेत्रात महाराष्ट्र स्वयंपूर्ण करण्यासाठी वीजनिर्मिती व वितरण प्रणाली आराखडा.
- महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतरच्या 53 वर्षांच्या तुलनेत मागील साडेचार वर्षात 13000 कि.मी. लांबीच्या राष्ट्रीय महामार्गांची भर.
नागपूर-मुंबई समृध्दी महामार्ग,  शिवडी-न्हावा शेवा बंदर प्रगती पथावर.
-मुंबई उपनगरीय वाहतूक सेवा सुधारण्याचा निर्धार. मुंबई मेट्रोची व्याप्ती 276 कि.मी. पर्यंत विस्तारणार.
- नागपूर व पुणे मेट्रो प्रकल्पाची कामे वेगाने पूर्ण करण्यासाठी निधीची उपलब्धता.
-अहमदनगर-बीड-परळी, वर्धा-यवतमाळ-नांदेड, वडसा-देसाईगंज, इंदौर-मनमाड रेल्वे कामे प्रगती पथावर.
-मेक इन महाराष्ट्र, मॅग्नेटिक महाराष्ट्र, मेक इन इंडियाच्या माध्यमातून 12 लक्ष कोटी रूपयांचे सामंजस्य करार.
- अपुऱ्या पावसामुळे बाधित 151 दुष्काळग्रस्त तालुके व 268 महसूल मंडळे व 5449 दुष्काळी  परिस्थिती असलेल्या गावात मदत पाहोचवणार.
-दुष्काळग्रस्त भागात थकीत वीज देयकांअभावी बंद असलेल्या ग्रामीण व शहरी पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वीत करण्यासाठी वीज बिलाची 5 % रक्कम शासन देणार.
- जलसंपदा विभागासाठी सन 2019-20 मध्ये रू. 8 हजार 733 कोटी नियतव्यय प्रस्तावित.
- क्रांतिकारी ठरलेल्या जलयुक्त शिवार अभियानासाठी यंदा 1500 कोटी रूपयांची तरतूद.
-‘मागेल त्याला शेततळे’ योजनेत आजवर 1 लक्ष 30 हजार शेततळी पूर्ण. यंदा 5 हजार 187 कोटींचा नियतव्यय प्रस्तावित.
- कृषी विभागाच्या विविध योजनांसाठी 3 हजार 498 कोटींचा नियतव्यय प्रस्तावित.
-शेतकऱ्यांना सन्मानाने जगता यावे म्हणून हाती घेतलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज योजनेमार्फत राज्यातला शेवटचा पात्र शेतकरी कर्जमुक्त होईपर्यंत निधी उपलब्ध करून देणार.
-कृषी पंपांना विदयुत जोडणी देण्यासाठी यंदा 900 कोटींचा नियतव्यय प्रस्तावित.
- राज्यातील दूध, कांदा, तूर, हरभरा, धान उत्पादकांना विविध योजनांच्या माध्यमातून अनुदान.
- ‍ग्रामीण विकासात सहाय्यभूत ठरणाऱ्या सहकारी संस्थांच्या कृषी व कृषीपूरक व्यवसायाला सहाय्य करण्यासाठी 500 कोटींच्या अनुदानाची तरतूद.
-राज्याच्या गतिमान विकासाचा केंद्रबिंदू असलेल्या युवकांना ‘प्रमोद महाजन कौशल्य व विकास अभियान’ अंतर्गत सक्षमीकरणासाठी यंदा 90 कोटींची तरतूद.
- अटल अर्थसहाय्य योजना राबविण्यासाठी रूपये 500 कोटी रूपयांचे अनुदान. 
- ‘राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती’ योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी पात्र ठरण्याकरीता उत्पन्नाची मर्यादा आता रू. 8 लक्ष असेल. राज्यातील रस्त्यांचा लक्षणीय विकास. मागील साडे चार वर्षात 12 हजार 984 कि.मी. लांबीच्या राष्ट्रीय महामार्गांची निर्मिती.
- राज्यातील रस्ते विकासासाठी यंदा 8 हजार 500 कोटींचा नियतव्यय प्रस्तावित. नाबार्डद्वारे सहाय्यित रस्ते विकास योजनेसाठी 350 कोटी रूपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित.
-हायब्रीड ॲन्युईटी तत्वावर रस्त्यांचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी यंदा 3 हजार 700 कोटींचा नियतव्यय प्रस्तावित.
-नागपूर-मुंबई समृध्दी महामार्गासाठी भूसंपादनाची कामे वेगात.
- ग्रामीण भागात रस्त्यांचे जाळे विणण्यासाठी मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत यंदा 2 हजार 164 कोटींची तरतूद.
-सागरमाला योजनेंतर्गत सागरी किनारपट्टीवरील बंदरांमध्ये जलवाहतूकीसाठी जेट्टी बांधण्यासाठी यंदा 26 कोटींची तरतूद.
-मुंबई उपनगरीय लोकल रेल्वे वाहतूक व्यवस्थेतील सुधारणेत राज्याचाही मोलाचा वाटा. परिवहन प्रकल्प टप्पा-3 साठी मुंबई रेल्वे विकास
कार्पोरेशन मार्फत 55 हजार कोटींची कामे.
-अमरावती, गोंदिया, नाशिक, चंद्रपूर, जळगांव, नांदेड, सोलापूर, कोल्हापूर, रत्नागिरी, सिंधूदुर्ग विमानतळ विकास मोहिम वेगात.

- सुमारे 67 लक्ष प्रवासी रोज प्रवास करतात त्या एस.टी. च्या विकासाचा निर्धार. 96 बसस्थानकांच्या आधुनिकीकरणासाठी 270 कोटी खर्चाला मान्यता. बसेसची खरेदी प्रक्रियाही वेगात.
-100 % गावांच्या विदयुतीकरणाचे लक्ष्य पूर्ण. ऊर्जा विभागाच्या पायाभूत सुविधांसाठी यंदा 6 हजार 306 कोटींची तरतूद.
-अपारंपारिक ऊर्जा स्त्रोतांद्वारे वीजनिर्मिती करण्यावर भर. यंदा 1 हजार 87 कोटींची तरतूद.
-शेतकरी, उदयोजक, यंत्रमागधारकांना दयावयाच्या वीजदर सवलतीसाठी यंदा 5 हजार 210 कोटींची तरतूद.
- मेक इन महाराष्ट्र, मॅग्नेटिक महाराष्ट्र, मेक इन इंडियाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात 3 लक्ष 36 हजार कोटींची थेट विदेशी गुंतवणूक.
- प्रस्तावित 42 माहिती तंत्रज्ञ उद्यानांतून 1 हजार 500 कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित. त्यातून 1 लक्ष रोजगार निर्मितीची शक्यता.
- इलेक्ट्रॉनिक धोरणांतर्गत 18 प्रकल्प प्रगती पथावर. 6 हजार 300 कोटींची गुंतवणूक. 12 हजार रोजगार निर्मिती अपेक्षित.
- सुक्ष्म, लघु औद्योगिक उपक्रमांच्या समूह विकास कार्यक्रमांतर्गत (Cluster) यंदा 65 कोटींची तरतूद. 
- मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना व राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रमासाठी राज्याचा वाटा म्हणून 735 कोटी रूपयांची तरतूद.
- राज्यात स्वच्छता अभियानांतर्गत 254 शहरामंध्ये 2 हजार 703 कोटी रूपयांचे घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प प्रगतीपथावर.
- स्मार्ट सिटी अभियानात पुणे, सोलापूर, कल्याण-डोंबिवली, नागपूर, नाशिक, ठाणे, औरंगाबाद, पिंपरी-चिंचवड या 8 शहरांसाठी यंदा 2 हजार 400 कोटींची तरतूद.
- दारिद्रय रेषेखालील नागरिकांच्या आरोग्य उपचारासाठी प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेअंतर्गत रूपये 1 हजार 21 कोटींची तरतूद.
- राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान या योजनेसाठी रूपये 2 हजार 98 कोटींची तरतूद.
- वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या वैद्यकीय महाविदयालयांची बांधकामे व इतर उपक्रमांसाठी रूपये 764 कोटींची तरतूद.
- राज्यातील प्रदूषित नदी व तलाव संवर्धन तसेच अन्य बाबींसाठी पर्यावरण विभागासाठी रू. 240 कोटींची तरतूद.
- समाजातील वंचित घटकांच्या सर्वांगिण विकासासाठीच्या अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 9 हजार 208 कोटींची तरतूद.
- महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळ, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळांना भागभांडवल उभारण्यासाठी शासनाची हमी म्हणून 325 कोटींची तरतूद.
- आदिवासी विकास विभागाच्या अनुसूचित जनजाती उपयोजनेअंतर्गत विविध योजनांसाठी 8 हजार 431 कोटींची तरतूद.
- राज्यातील अल्पसंख्याकांच्या कल्याणासाठी राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजनांसाठी 465 कोटी रूपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित.
- ओबीसी, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गाच्या कल्याणासाठीच्या विविध योजनांसाठी 2 हजार 892 कोटींची तरतूद.
- अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे भागभांडवल 400 कोटींनी वाढविणार.
- महिला व बालविकासाच्या विविध कल्याणकारी योजनांसाठी 2 हजार 921 कोटींची तरतूद.
- ग्रामीण भागातील महिला उद्योजकांसाठी नव तेजस्वीनी योजना.
-यंदाच्या वर्षात 5 हजार अंगणवाडी केंद्रांना आदर्श अंगणवाडी केंद्रात रूपांतरित करण्याचे  उदीष्ट.
-एकात्मिक बाल विकास योजनेअंतर्गत बालक, गरोदर व स्तनदा माता यांना पोषण आहार देण्यासाठी 1 हजार 97 कोटींची तरतूद.
-प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत राज्यातील 385 शहरातील नागरिकांकरता 6 हजार 895 कोटींची तरतूद.
- औरंगाबाद, नागपूर व अमरावती विभागातील 14 जिल्हयातील दारिद्रय रेषेवरील शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दराने तांदूळ व गहू पुरविण्यासाठी 896 कोटी 63 लक्ष रूपयांची तरतूद.
-अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन, अखिल भारतीय मराठी नाटय संमेलन आदी उपक्रमांसाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानात वाढ.
- राज्यातील किल्यांचे जतन व संवर्धन उपक्रमासाठी निधीची तरतूद. रायगड विकास प्राधिकरणाची स्थापना. प्रत्येकी 14 किल्यांचा 2 टप्प्यात विकास.
- मा. बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजनेंतर्गत 2 हजार पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या गावात ग्रामपंचायत
इमारत बांधण्यासाठी रूपये 75 कोटींची तरतूद.
- शासनाच्या विविध विभागांशी संबंधित सेवा नागरिकांना ऑनलाईन उपलब्ध करून देण्यासाठी 60 कोटींची तरतूद.
- सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसींची महारष्ट्रात 1 जानेवारी 2016 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने अंमलबजावणी. विद्यमान कर्मचाऱ्यांसोबतच
निवृत्तीधारकांनाही लाभ.
- राज्यातील न्यायालय इमारती, न्यायाधीशांची निवासस्थाने आदींच्या प्रयोजनार्थ यंदा 725 कोटींचा नियतव्यय प्रस्तावित.
- पोलिसांसाठी राज्यात 1 लक्ष निवासस्थाने बांधण्याचे उद्दिष्ट. यंदा 375 कोटींची तरतूद.
- विविध कायद्यातील थकीत व विवादीत कर, व्याज, दंड, विलंब शुल्क आदींच्या तडजोडीसाठी ‘अभय योजना’ प्रस्तावित.
- यंदाच्या आर्थिक वर्षात कार्यक्रम खर्चाची रक्कम 99 हजार कोटी रूपये  निश्चित.  यात विशेष घटक योजनेच्या 9 हजार 208 कोटी, आदिवासी विकास योजनेच्या 8 हजार 431 कोटी तर जिल्हा वार्षिक योजनेच्या 9 हजार कोटी नियतव्ययाचा समावेश.
- मार्च 2018 च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार 2018-19 मध्ये 54 हजार 996 कोटी एवढी निव्वळ कर्ज उभारणी करावयाची होती. मात्र जाणीवपूर्वक केलेले प्रयत्न व योग्य नियोजनामुळे राज्यावरील कर्ज उभारणी 11 हजार 990 कोटी रूपयांपर्यंत सीमित करण्यात यश. परिणामी राज्यावरील एकूण कर्जाची रक्कम 4 लक्ष 14 हजार 411 कोटी एवढी झाली आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या एकूण आकारमानाच्या तुलनेत हे कर्ज वाजवी प्रमाणात असल्याचा वित्तीय  निर्देशांकाचा निष्कर्ष.
-  राज्यावरील कर्जाचे प्रमाण राज्याच्या स्थूल उत्पन्नाच्या 14.82 % एवढे आहे. मागील पाच वर्षात कर्जाचे हे प्रमाण 15 टक्क्यांहून कमी
करण्यात सरकारला यश लाभले आहे. 
- राज्याचा यंदाचा अर्थसंकल्पात महसुली जमा 3 लक्ष 14 हजार 489 कोटी रूपयांची तर महसुली खर्च 3 लक्ष 34 हजार 273 कोटी रूपयांचा अंदाजित आहे. परिणामी 19 हजार 784 कोटी रूपयांची महसुली तूट अंदाजित आहे.
- वेतन आयोगाच्या तरतूदी लागू केल्यानंतर राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर काहीसा ताण आल्याने ही तूट स्वाभाविकच. मात्र अनावश्यक
खर्चात बचत आणि महसुली वसुली अधिक प्रभावीपणे करून ही तूट मर्यादीत करण्याचा प्रयत्न असेल.