जमीन हस्तांतरण: दोन उपजिल्हाधिकारी औरंगाबादला निलंबित, ३ अधिका-यांना नोटीसा

वर्ग-२ जमीन हस्तांतरणासंदर्भाने विक्रीचे परवानगी आदेश देताना २२५ पैकी ११८ प्रकरणांत अनियमितता, जिल्हाधिका-यांचे अधिकार वापर केल्याचा ठपका ठेवत निवासी उपजिल्हाधिकारी विश्वंभर गावंडे, सामान्य प्रशासन विभागाचे उपजिल्हाधिकारी देवेंद्र कटके यांना विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी सोमवारी रात्री निलंबित केले.

औरंगाबाद : जिल्ह्यातील सिलिंग, वर्ग-२ जमीन हस्तांतरणासंदर्भाने विक्रीचे परवानगी आदेश देताना २२५ पैकी ११८ प्रकरणांत अनियमितता, जिल्हाधिका-यांचे अधिकार वापर केल्याचा ठपका ठेवत निवासी उपजिल्हाधिकारी विश्वंभर गावंडे, सामान्य प्रशासन विभागाचे उपजिल्हाधिकारी देवेंद्र कटके यांना विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी सोमवारी रात्री निलंबित केले.
अप्पर जिल्हाधिकारी पी.एल. सोरमारे, सेवानिवृत्त अप्पर जिल्हाधिकारी किसनराव लवांडे, तत्कालीन निवासी उपजिल्हाधिकारी रवींद्र राजपूत यांना या प्रकरणात कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. विभागीय आयुक्त डॉ. भापकर यांनी लोकमतशी बोलताना सांगितले, उपजिल्हाधिकारी कटके यांनी वतन व कूळ जमिनींच्या प्रकरणांत परवानगी दिली. क्षेत्र, वारस, कूळ वहिवाट यांचा संदर्भ लागत नाही. जिल्हाधिकाºयांच्या अधिकारांचा वापर मंजुरी देताना झाला आहे. इनाम, खिदमतमास, मदतमास जमिनीसाठी परवानगी देताना व मागासवर्गीयांच्या जमिनी देताना ४२ प्रकरणांत पर्यायांचा विचार त्यांनी केला नाही. निवासी उपजिल्हाधिकारी गावंडे यांच्याकडे सिलिंग जमिनींचा मुद्दा होता. १० प्रकरणांत त्यांनी जिल्हाधिकाºयांचे अधिकार वापरले. कुठलीही पाहणी न करता परवानग्या दिल्या. चौकशीअंती ११८ प्रकरणांत अनियमितता झाल्याची बाब निदर्शनास आली, असे डॉ. भापकर यांनी सांगितले.
महसूल बुडाला-
’संबंधितांना बाजू मांडण्यासाठी नोटीस दिली आहे. त्यांच्या खुलाशानंतर गैरव्यवहार, गैरप्रकार, घोटाळा झाला की नाही हे स्पष्ट होईल. शिवाय त्यांना मॅटमध्ये किंवा कोर्टात जाण्याची मुभा राहणार आहे. अधिकारांचा गैरवापर, कागदपत्रे अपूर्ण ठेवणे तसेच शासनाचा ८ ते १० लाखांचा महसूल बुडाला आहे. डीएमआयसीतील १७ प्रकरणांत काहीही विचार केलेला नाही, असे डॉ. भापकर म्हणाले.