मागासवर्गीय आयोगाच्या अध्यक्षपदी न्या. गायकवाडांच्या नियुक्तीचा विचार

मराठा समाजाला सरकारी नोकरी व शैक्षणिक क्षेत्रात १६ टक्के आरक्षण देण्यासाठी सरकारने जमविलेल्या माहितीची छाननी करून विश्लेषण करण्याची जबाबदारी उच्च न्यायालयाने मागासवर्ग आयोगाकडे सोपवली आहे

मुंबई : मराठा समाजाला सरकारी नोकरी व शैक्षणिक क्षेत्रात १६ टक्के आरक्षण देण्यासाठी सरकारने जमविलेल्या माहितीची छाननी करून विश्लेषण करण्याची जबाबदारी उच्च न्यायालयाने मागासवर्ग आयोगाकडे सोपवली आहे. मात्र या आयोगाचे अध्यक्ष व उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश एस. बी. म्हसे यांचे काहीच दिवसांपूर्वी आजाराने निधन झाले. त्यामुळे त्यांच्या जागी उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश एम. जी. गायकवाड यांचे नाव विचाराधीन असून लवकरच याबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला बुधवारी दिली.
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा निकाली लागेपर्यंत सरकारी नोकºयांमध्ये खुल्या प्रर्वगातून भरण्यात आलेल्या पदांना मुदतवाढ देण्यात यावी, यासाठी सरकारने उच्च न्यायालयात अर्ज केला होता. मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लूर व न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठाने सरकारची विनंती मान्यही केली.
यावेळी सरकारी वकिलांनी मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष व उच्च न्यायालायचे माजी न्यायाधीश संभाजी बाबुराव म्हसे यांचे निधन झाल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. अध्यक्षपद रिक्त असल्याने आयोगाचे कामकाज सुरु होण्याच काहीसा विलंब होईल. म्हसे यांच्या जागी उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश एम. जी. गायकवाड यांच्या नावाचा सरकार विचार करत आहे. यासंदर्भातील प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली असून लवकरच अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला दिली. निवृत्त न्यायाधीश एम. जी. गायकवाड हे अनेक आयोगांचे अध्यक्ष होते. पुण्यातील मावळ गोळीबार प्रकरणी करण्यात आलेल्या चौकशी आयोगाचे अध्यक्ष होते.