औद्योगिक क्षेत्रास मुद्रांक शुल्क माफ! किमान क्षेत्रफळात वाढ, सवलतींचा पाऊस

उद्योग आणि निवासी क्षेत्राचा समावेश असलेल्या एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्राची उभारणी करण्यासाठी यापुढे ४० हेक्टरऐवजी २० हेक्टर जागेवरच करता येणार आहे. या शिवाय, या क्षेत्रासाठी किमान क्षेत्रफळ, प्रवेश रस्ता, मुद्रांक शुल्क, वीज खरेदी आणि चटई क्षेत्र निर्देशांकामध्ये सवलती मिळणार आहेत.

मुंबई : उद्योग आणि निवासी क्षेत्राचा समावेश असलेल्या एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्राची उभारणी करण्यासाठी यापुढे ४० हेक्टरऐवजी २० हेक्टर जागेवरच करता येणार आहे. या शिवाय, या क्षेत्रासाठी किमान क्षेत्रफळ, प्रवेश रस्ता, मुद्रांक शुल्क, वीज खरेदी आणि चटई क्षेत्र निर्देशांकामध्ये सवलती मिळणार आहेत.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या बाबतचे निर्णय घेण्यात आले. राज्यातील उद्योग शेजारच्या राज्यांमध्ये स्थलांतरित होऊ नयेत म्हणून या सवलती देण्याची भूमिका राज्य शासनाने घेतली आहे. आता किमान १२ मीटरपर्यंत रुंदीचा प्रवेश रस्ता असल्यासही एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्रास मान्यता मिळणार आहे. यापूर्वी किमान २४ मीटर रस्त्याची अट होती. एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्रामध्ये ६० टक्के (औद्योगिक वापर) व ४० टक्के (व्यापारी व निवासी वापरासह आधारभूत सुविधा) अशी विभागणी असून यामध्ये ज्या बाबींच्या वापराचा समावेश नाही, अशा बाबींचा ६० टक्क्यांमध्ये समावेश करण्यात येईल. विकासक ते प्रथम खरेदीदार यांच्यातील प्रथम व्यवहारास विशेष नगर वसाहत प्रकल्पाच्या धर्तीवर ५० टक्क्याांर्यंत मुद्रांक शुल्क माफी देण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्रासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून रेडीरेकनर दराच्या एक टक्के विकास शुल्क आकारण्यात येते.

टाऊनशिपसाठी सवलती
ग्रामीण क्षेत्रामध्ये तसेच शहरी क्षेत्रामध्ये विशेष नगर वसाहतीसाठी (टाऊनशिप) मालमत्ता करामध्ये सवलत, ग्रामीण क्षेत्रामध्ये तसेच शहरी क्षेत्रामध्ये विशेष नगर वसाहतीसाठी खरेदी करावयाच्या जमिनीसाठी मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत यासह विविध सवलती देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला.

मात्र, नगरविकास विभागाने विशेष नगर वसाहत प्रकल्पांसाठी असलेल्या मुद्रांक शुल्क माफी आणि विकास शुल्कामध्ये सुधारणा केल्यास त्या एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्रासही लागू राहतील.
आता एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्रातील सर्व उद्योग घटकांची अथवा काही उद्योग घटकांची विजेची गरज एक मेगावॅटपेक्षा जास्त असल्यास त्याठिकाणी विकासक स्वत:च्या खर्चाने सबस्टेशन उभारून मुक्त प्रवेशाद्वारे अन्य वीज पुरवठादारांकडून वीज खरेदी करू शकेल.
या क्षेत्रातील उद्योग घटकांना वीजपुरवठा करण्याची मुभा त्यास देण्यात आली आहे. स्वत:ची वीजनिर्मितीही करता येईल.