कट्टर डाव्या संघटना रडारवर! गृह विभागाची विशेष मोहीम

कोरेगाव भीमा येथील दंगल व त्यानंतर राज्यभरात झालेला हिंसाचार घडण्यामागे कट्टर डाव्या विचारसरणीच्या संघटनांचा हातभार असल्याचा निष्कर्ष पोलिसांकडून काढण्यात आला आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यासह पूर्ण देशभर त्यांच्याकडून सामाजिक तणाव निर्माण करण्याची शक्यता आहे.

- जमीर काझी
मुंबई : कोरेगाव भीमा येथील दंगल व त्यानंतर राज्यभरात झालेला हिंसाचार घडण्यामागे कट्टर डाव्या विचारसरणीच्या संघटनांचा हातभार असल्याचा निष्कर्ष पोलिसांकडून काढण्यात आला आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यासह पूर्ण देशभर त्यांच्याकडून सामाजिक तणाव निर्माण करण्याची शक्यता आहे. या संभाव्य प्रकारास प्रतिबंध घालण्यासाठी गृह विभागाकडून विशेष मोहीम राबविली जाणार आहे. येत्या दोन दिवसांत त्याबाबत उपाययोजना व ठोसकृती कार्यक्रम निश्चित केलाजाईल, असे गृह विभागातील उच्च पदस्थ अधिकाºयांकडून सांगण्यात आले.
कट्टर डाव्या विचारसरणी असलेल्या संघटना व त्यांचे कार्यकर्ते केंद्र व राज्य सरकारविरोधात असंतोष निर्माण करण्यासाठी जातीय दुही निर्माण करण्याचा विविध माध्यमातून प्रयत्न करीत आहेत. त्यासाठी नक्षलवादी संघटनाही मदत करत असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न
बिकट होण्याच्या शक्यतेमुळे त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारला जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
गेल्या साडेतीन वर्षांपासून केंद्रात व राज्यात उजव्या विचारसरणीचा पुरस्कार करणारे सरकार कार्यरत आहे. त्यांच्याकडून विविध निमित्ताने अल्पसंख्याक व दलित वर्गाला ‘टार्र्गेट’ केले जात असून भारतीय राज्यघटना, लोकशाही व्यवस्था मोडकळीस आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, असा प्रचार करत समाजात जातीय दुही निर्माण करण्याचा डाव्या संघटनांचा डाव असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. त्यातून पुढे २०१९ साली होणाºया लोकसभा व विधानसभा निवडणुकींच्या पार्श्वभूमीवर दलित व अल्पसंख्याक समाजांमध्ये राज्यकर्त्यांबाबत द्वेषाचे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न कट्टर डाव्या विचारणीचे लोक करत असल्याचा निष्कर्ष वरिष्ठ पोलीस अधिकाºयांचा आहे. १ जानेवारीला कोरेगाव भीमा दंगल व त्यानंतर राज्यभरात झालेल्या हिंसाचाराच्या घटना हे त्याचेच प्रतिबिंब असल्याचा दाखला त्यासाठी देण्यात येत आहे. या कट्टर डाव्यांना नक्षलवादी संघटना मदत करत असल्याचे पोलीस अधिकाºयांचे मत आहे. येत्या काही महिन्यांत त्यांच्याकडून या प्रकाराची व्याप्ती वाढण्याच्या शक्यतेमुळे त्यास ठोस प्रतिबंधासाठी गृह विभागाकडून राज्यव्यापी विशेष मोहीम राबविली जाणार आहे.
गृह खात्याची धुरा सांभाळणाºया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली त्याबाबत बैठक घेऊ न त्याला अंतिम स्वरूप दिले जाईल, असे गृह विभागातील अतिवरिष्ठ अधिकाºयाकडून सांगण्यात आले.
न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची प्रतीक्षा
कोरेगाव भीमा येथील दंगलीची चौकशी न्यायाधीशांमार्फत करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. मात्र या घटनेला आता महिना होत आला तरी चौकशी समितीची नियुक्ती अद्याप करण्यात आलेली नाही. ही समिती स्थापन झाल्यास त्यांच्याकडे पोलिसांचा तपासणी अहवाल सादर केला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.

जिग्नेश, कन्हैया, खालीद ‘टार्गेट’

गुजरातमधील अपक्ष आमदार व दलित युवानेता जिग्नेश मेवानी, ‘जेएनयू’चे विद्यार्थी नेते कन्हैयाकुमार, उमर खालीद हे महाराष्टÑासह देशभरात विविध ठिकाणी रॅली, सभा व चर्चासत्रे आयोजित करीत राज्यकर्त्यांविरुद्ध जनमत संघटित करीत आहेत. त्यासाठी हे नेते प्रामुख्याने जातीय विद्वेषाचा आधार घेत असल्याने ते पोलिसांच्या ‘टार्गेट’वर आहेत. त्यांच्या प्रत्येक हालचालीवर गुप्तचर यंत्रणेकडून बारीक नजर ठेवण्यात येत असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.