सरकार युध्दात जिंकले, तहात हरले!, अविश्वास ठराव मांडण्याची आली वेळ

विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांच्यावरचा विश्वासदर्शक ठराव आवाजी मतदानाने मंजूर झाल्यानंतर अवघ्या दोन दिवसातच पुन्हा त्यांंनाच पदावरुन दूर करण्याचा ठराव

मुंबई : विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांच्यावरचा विश्वासदर्शक ठराव आवाजी मतदानाने मंजूर झाल्यानंतर अवघ्या दोन दिवसातच पुन्हा त्यांंनाच पदावरुन दूर करण्याचा ठराव कामकाजात नोंदविण्याची वेळ सरकारवर आली. विधिमंडळाच्या इतिहासात हे असे पहिल्यांदा घडले. त्यामुळे युध्दात जिंकलेले सरकार तहात मात्र हरले. राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी हस्तक्षेप केल्यामुळे हा प्रस्ताव कामकाज पत्रिकेत आणावा लागल्याचे सुत्रांनी सांगितले.
अध्यक्षांना पदावरुन हटविण्याचा ठराव विरोधकांनी आणला होता. रितसर १४ दिवस पूर्ण झाल्यानंतर तो सभागृहात वाचून दाखवणे आवश्यक होते. पण तो वाचून दाखवला गेला नाही. अविश्वास ठराव आला की त्याला पर्याय म्हणून विश्वासदर्शक ठराव आणण्याची कृती योग्य नाही , असे कौल आणि शकधर यांच्या पुस्तकांमध्येही म्हटल्याचे दिलीप वळसे पाटील यांनी सांगितले. शिवाय विरोधकांनी आग्रह केला, नियमांचे दाखले दिले पण अध्यक्ष व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यावर योग्यवेळी निर्णय देऊ एवढेच सांगितले.
याचा अर्थ अविश्वास ठरावावरील निर्णय प्रलंबित होता. त्याआधीच अचानक विधानसभेत मुख्यमंत्र्यांनी ‘अध्यक्षांवर हे सभागृह विश्वास दर्शवते’ असा प्रस्ताव सभागृहात आणला आणि तो आवाजी मतदानाने गदारोळात मंजूरही झाला. हा प्रस्ताव कामकाज पत्रिकेत दाखवलाही नव्हता.
असे प्रस्ताव कामकाजात दाखवावे लागतात. पण तसे काहीच झाले नाही व विश्वासदर्शक ठराव मंजूर झाला.
मात्र विरोधकांनी त्याच दिवशी राज्यपालांना भेटून हा प्रकार सांगितला. त्यानंतर पडद्याआड बऱ्याच हालचाली झाल्या. जोपर्यंत विरोधकांच्या ठरावावर निर्णयच होत नाही तोपर्यंत तो कायम रहातो, शिवाय तो या अधिवेनात आला नाही तरी तो पुढच्या अधिवेशनातही येऊ शकतो, याआधी असे घडल्याची उदाहरणे राष्टÑवादीचे नेते अजित पवार यांनी सभागृहात दिली.
सोमवारी विरोधकांनी व्यूहरचना आखली. सभागृह तहकूब झाल्यानंतर अध्यक्षांच्या दालनात बैठका झाल्या. आमच्याकडे संख्याबळ नाही, त्यामुळे आम्ही हा ठराव जिंकणार नाहीच, तेव्हा तुम्ही तो कामकाजात दाखवा, आम्ही त्यावर बोलू आणि प्रस्ताव मागे घेऊ असे विरोधकांकडून सांगितले गेले. त्यानुसार मंगळवारी तो ठराव कामकाज पत्रिकेत छापला गेला आणि तो पुकारला गेल्यानंतर विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आम्हाला त्यावर काहीही बोलायचे नाही, असे सांगून तो ठराव संपूष्टात आणला.
त्यामुळे विश्वास दर्शक ठराव मंजूर करुन घेतल्यानंतर, अविश्वास ठरावावर काहीही न बोलता विरोधक जिंकल्याची प्रतिक्रिया विधिमंडळात उमटली.

मुळात मुख्यमंत्री किंवा अध्यक्ष यांच्यावर विश्वासदर्शक ठराव असा उल्लेख नियमांमध्ये कुठेही नाही. जर विश्वासदर्शक ठराव आला आणि तो विषय संपला तर आज पुन्हा हा विषय का आला? कायद्याप्रमाणे जी कृती करणे आवश्यक होते ती आज केली गेली. विरोधकांनीही ठराव न मांडून अध्यक्षपदाचा सन्मान केला.
- दिलीप वळसे पाटील,
माजी अध्यक्ष, विधानसभा

विरोधकांनी दिलेला ठराव नियमानुसार आला. त्यात आम्ही विश्वासदर्शक ठराव मांडला व तो मंजूर झाल्याने विरोधकांनीच त्यांचा प्रस्ताव पुढे रेटला नाही, त्यामुळे आमचीच सरशी झाली आहे.
- गिरीश बापट, संसदीय कामकाज मंत्री