जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांना शासनाचा दिलासा

उपसमितीचा अहवाल येईपर्यंत कुणालाही सेवेतून कमी न करण्याचा निर्णय घेऊन आरक्षणाच्या आधारे नियुक्त झालेल्या अधिकारी व कर्मचा-यांना मोठा दिलासा दिला.

मुंबई : शासकीय सेवेत असलेल्या विविध प्रवर्गाच्या ज्या अधिकारी व कर्मचा-यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरले त्या अधिकारी व कर्मचा-यांना शासनाने दिलासा दिला असून या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने ६ जुलै २०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाची (सिव्हील अपिल क्र मांक ८९२८/२०१५ व अन्य याचिका) अंमलबजावणी करण्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या उपसममितीची स्थापना करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. उपसमितीचा अहवाल येईपर्यंत कुणालाही सेवेतून कमी न करण्याचा निर्णय घेऊन आरक्षणाच्या आधारे नियुक्त झालेल्या अधिकारी व कर्मचा-यांना मोठा दिलासा दिला.
सामान्य प्रशासन विभागाने या संदर्भात आज एक परिपत्रक जारी केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सिव्हील अपिल क्र मांक ८९२८/२०१५ (चेअरमन अ‍ॅण्ड मॅनेजिंग डायरेक्टर, एफसीआय व इतर विरु ध्द जगदीश बलराम बिहरा व इतर) या याचिकांमध्ये ६ जुलै रोजी अनु. जाती, जमाती, विजा, भज, भज विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागासवर्ग या जातींना असलेल्या आरक्षणाच्या आधारे शासकीय सेवेत दाखल झालेल्या व त्यानंतर जातीचे दावे अवैध ठरलेल्या व्यक्तींना शासकीय सेवेत संरक्षण देय ठरत नाही असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
या निर्णयाचीअंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. पण त्यापूर्वी या निर्णयामुळे प्रशासनावर होणारा दूरगामी परिणाम विचारात घेता शासनाच्या विविध विभागातील अधिकारी कर्मचारी, राज्य शासनाचे उपक्र म, कंपनी तसेच शैक्षणिक संस्था, इतर माध्यमांद्वारे दिलेल्या नियुक्त्यांची छाननी करणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी कशाप्रकारे व्हावी याची कार्यपध्दती निश्चित करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
राज्यात आदिवासी विकास मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसममितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीत उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री, सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य मंत्री, विजा, भज, विमाप्र व इमाव कल्याण मंत्र्यांचा सदस्य म्हणून समावेश केला आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीची कार्यपद्धती निश्चितीसाठी ही समिती तीन महिन्यांत आपला अहवाल देणार आहे. या उपसमितीच्या शिफारशीवर अंतिम निर्णय होईपर्यंत कोणत्याही अधिकारी, कर्मचाºयांना जात प्रमाणपत्र अवैध ठरले म्हणून सेवेतून कमी करण्यात येणार नाही. हे सर्व अधिकारी सेवामुक्त होत नाहीत तोवर त्यांना खुल्या प्रवर्गात समजण्यात यावेत. ज्या राखीव जागांवर त्यांना नियुक्ती मिळाली त्या रिक्त समजण्यात याव्यात, असा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

यांना होणार नियम लागू...
शासनाचा निर्णय शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, सेवामंडळे, मनपा,
नगर पालिका, शैक्षणिक संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हा परिषदा, महामंडळे, शासकीय अनुदान प्राप्त संस्था, विद्यापीठे, सहकारी संस्था, शासकीय उपक्र म, शासनाच्या अधिपत्याखालील मंडळे व संस्थांना लागू आहे.