गौतम यांच्या घोटाळ्याची एसीबी करणार चौकशी, निलंगेकर यांची घोषणा

अतिरिक्त मुख्य सचिव असलेले विजयकुमार गौतम चार वर्षे संचलनालयाचे संचालक असताना १०० कोटींचे घोटाळे केले, असा चौफेर हल्ला दोन्ही बाजूंच्या सदस्यांनी चढविला.

मुंबई : व्यवसाय प्रशिक्षण संचलनालयात आयएएस अधिकारी विजयकुमार गौतम संचालक असताना घडलेल्या १०० कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यांचा आणि चौकशीतील चालढकलीचा पर्दाफाश ‘लोकमत’ने केल्यानंतर या घोटाळ्याची चौकशी एसीबीतर्फे १५ आॅगस्टपर्यंत करण्यात येईल, अशी घोषणा कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी मंगळवारी विधानसभेत केली.
एसीबी चौकशी पूर्ण होईपर्यंत आधीच्या चौकशीत दोषी ठरलेल्या अधिकाऱ्यांना निलंबित केले जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. एसीबीचा अहवाल येणार आहे, तेव्हा विधिमंडळ अधिवेशन सुरू नसेल. त्यामुळे चौकशीबाबत सदस्यांना माहिती मिळावी, यासाठी आपल्या दालनात बैठक घेण्याचे निर्देश उपसभापती नीलम गो-हे यांनी सरकारला दिले.

अतिरिक्त मुख्य सचिव असलेले विजयकुमार गौतम चार वर्षे संचलनालयाचे संचालक असताना १०० कोटींचे घोटाळे केले, असा चौफेर हल्ला दोन्ही बाजूंच्या सदस्यांनी चढविला. नागो गाणार, प्रा.अनिल सोले यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. गिरीश व्यास, भाई जगताप यांनी २०११ ते २०१४ दरम्यानच्या या घोटाळ्याची चौकशी का दाबली जात आहे, गौतम यांना कोण वाचवू पाहत आहे, असा सवाल केला. त्यांनी ‘लोकमत’च्या वृत्ताचा उल्लेख करून, एसीबी चौकशीची मागणी केली.

आयटीआयसाठी केलेल्या खरेदीत १०० कोटी रुपयांचे घोटाळे गौतम आणि अन्य अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने झाले. हे प्रकरण चव्हाट्यावर आल्यानंतर चौकशीचा फार्स केला, पण अहवालच आलेला नाही. खात्याचे सचिव असीम गुप्ता, मंत्र्यांचे खासगी सचिव मारूती मोरे, प्रभारी संचालक अनिल जाधव, सध्याचे उपसंचालक योगेश पाटील यांनी चौकशी दाबली, असा आरोप गाणार यांनी केला.
गौतम यांच्याकडे आॅनलाइन शेतकरी कर्जमाफीचे काम आयटी सचिव म्हणून सोपविले होते. त्याचा बट्टयाबोळ त्यांनीच केला. ते नगरविकास विभागात असताना त्यांनी बरीच उलटी कामे केली होती असा आरोप गिरीश व्यास यांनी केला. गौतम यांचा खरा चेहरा १०० कोटींच्या घोटाळ्याने समोर आला असा चिमटा अनिल सोले यांनी काढला.

चौकशी पूर्ण होऊ नये यासाठी खात्यातील अधिकाºयांनी षड्यंत्र केले. सभागृह व सरकारची वारंवार दिशाभूल केली. पहिले प्रकरण दाबण्यात यशस्वी झाल्यानंतर २०१७-१८ मध्ये गरज नसताना ५० कोटींची खरेदी केली. त्यातही दहा कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप गाणार यांनी केला. प्रशासनाने प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न केल्याने एसीबी चौकशीची मागणीही त्यांनी केली.

‘दोषींवर कठोेर कारवाई करणार’
मंत्री पाटील-निलंगेकर म्हणाले की, २०११ ते १४ च्या भ्रष्टाचाराची चौकशी एसीबीकडे सोपविण्यात येईल. त्यात दोषी अधिकाºयांवर कठोेर कारवाई केली जाईल. आधीच्या चौकशीत ज्यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला आहे त्यांच्यावर एसीबीचा तपास पूर्ण होईपर्यंत निलंबनाची कारवाई करण्यात येईल. तर, २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील ५० कोटीच्या खरेदीप्रकरणाची अद्याप चौकशी झाली नाही. परंतु दोन्ही प्रकरणात तीच मंडळी असल्याचे दोन्हींचा तपास एकत्रितपणे एसीबीकडे सोपविण्यात येईल. याशिवाय, योगेश पाटील यांच्या पदोन्नतीची शिफारस करणाºयांवरही कारवाई करण्यात येणार आहे.