उपनिरीक्षकांच्या बढतीचा मार्ग मोकळा

तब्बल सात वर्षे बढतीच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या ८८५ हवालदारांच्या बढतीचा मार्ग उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे मोकळा झाला आहे.

मुंबई : तब्बल सात वर्षे बढतीच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या ८८५ हवालदारांच्या बढतीचा मार्ग उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे मोकळा झाला आहे. पोलीस महासंचालकांनी २०००मध्ये ‘२५ टक्के विभागीय बढती’ या श्रेणीतून हवालदारांना पोलीस उपनिरीक्षक (पीएसआय) म्हणून बढती देण्यासाठी घेतलेल्या परीक्षेत ८८५ हवालदार पास झाले होते. मात्र उच्च न्यायालयाने या सर्वांची सहायक पोलीस निरीक्षक (एपीआय) म्हणून बढती करण्यास २००९मध्ये स्थगिती दिली होती. ही स्थगिती हटवत ८८५ पोलीस उपनिरीक्षकांच्या बढतीचा मार्ग उच्च न्यायालयाने मोकळा केला.
२०००मध्ये महासंचालकांनी विभागीय बढती करण्यासाठी घेतलेल्या परीक्षेत ८८५ हवालदार उत्तीर्ण झाले. मात्र पीएसआयसाठी केवळ ६०१ पदे रिक्त होती. त्यामुळे पोलीस महासंचालकांनी ६०१ हवालदारांची पीएसआय म्हणून नियुक्ती केली. तर उर्वरित २८४ जणांची हंगामी तत्त्वावर पीएसआय म्हणून नियुक्ती केली.
या परीक्षेत अनुत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांनी परीक्षापद्धतीतील त्रुटी दाखवत महाराष्ट्र राज्य प्रशासकीय लवादामध्ये (मॅट) धाव घेतली. लवादाने त्यांच्या मागण्या मान्य करत पोलीस महासंचालकांना संबंधित उमेदवारांना वाढीव गुण देण्याचा आदेश दिला. त्यानुसार महासंचालकांनी ३५४ जणांना वाढीव गुण देऊन या सर्वांची हंगामी तत्त्वावर पीएसआय म्हणून नियुक्ती
केली.
१५ नोव्हेंबर २००६ रोजी या सर्व पोलीस उपनिरीक्षकांची सहायक पोलीस निरीक्षक (एपीआय) म्हणून नियुक्ती करण्यासाठी बढतीसाठी यादी तयार करण्यात आली. या यादीमध्ये कायमस्वरूपी तत्त्वावर नियुक्ती करण्यात आलेले ६०१ पीएसआय, तसेच २८४ आणि वाढीव गुण देऊन हंगामी तत्त्वावर नियुक्त करण्यात आलेल्या ३५४ पोलीस उपनिरीक्षकांचाही समावेश होता. महासंचालकांच्या या निर्णयाला कायमस्वरूपी तत्त्वावर नियुक्त केलेल्या पोलीस उपनिरीक्षकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. २६ सप्टेंबर २००९ रोजी उच्च न्यायालयाने याचिकांवरील अंतिम निर्णय येईपर्यंत या सर्वांचीच एपीआय म्हणून बढती करण्यास स्थगिती दिली. (प्रतिनिधी)
>ज्येष्ठता यादी तयार करा - न्यायालय
न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठाने कायमस्वरूपी तत्त्वावर नियुक्त करण्यात आलेल्या ६०१ पोलीस उपनिरीक्षकांना बढतीसाठी प्राधान्य देण्यात यावे; तसेच हंगामी तत्त्वावर नेमलेल्या २५४ उमेदवारांचा विचार करण्यात यावा. त्यानंतर वाढीव गुण देऊन उत्तीर्ण झालेल्या ३५४ उमेदवारांना बढती देण्यात यावी, असा आदेश देत खंडपीठाने येत्या १२ आठवड्यांत पोलीस महासंचालकांना ज्येष्ठता यादी तयार करण्याचे निर्देश दिले.