माहिती अधिकाराचे शस्त्र गंजण्याची भीती, केवळ १० टक्केच वापर

लोकशाहीमध्ये सर्वसामान्य माणसाला माहिती अधिकाराच्या रूपाने मिळालेल्या शस्त्राचा गेल्या १२ वर्षांत केवळ दहा टक्के इतकाच वापर झाला आहे.

पुणे : लोकशाहीमध्ये सर्वसामान्य माणसाला माहिती अधिकाराच्या रूपाने मिळालेल्या शस्त्राचा गेल्या १२ वर्षांत केवळ दहा टक्के इतकाच वापर झाला आहे. अजूनही मोठ्या समूहापर्यंत हा कायदा पोहोचू शकलेला नाही. त्याचबरोबर विविध कारणांनी याचा वापर कमी होत झाल्याने सर्वसामान्य माणसाला मिळालेले हे हक्काचे शस्त्र गंजण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
गोपनीयतेच्या नावाखाली माहिती दडवून भ्रष्टाचार, फसवणूक करणाºया लोकप्रतिनिधी, शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर अंकुश राहावा, या हेतूने १५ जून २००५ रोजी संसदेमध्ये ऐतिहासिक अशा ‘महिती अधिकार अधिनियम २००५’ या विधेयकास मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर पुढील प्रक्रिया पार पाडून विजयादशमीच्या दिवशी १२ आॅक्टोबर २००५ पासून या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. कायद्याच्या अंमलबजावणीला तपपूर्ती होत आहे.
माहिती अधिकार कायद्याचा वचक निश्चितच व्यवस्थेवर निर्माण झाला आहे. मात्र, कायद्याच्या अंमलबजावणीला १२ वर्षे पूर्ण होत असताना त्याच्या प्रभावामुळे जितक्या मोठ्या प्रमाणात प्रशासनात पारदर्शकता येणे आवश्यक होते, तितकी ती येऊ शकलेली नाही. अनेक कार्यालयांमध्ये माहिती अधिकाराचा अजूनही फारसा वापर होताना दिसून येत नाही. वैयक्तिक समस्या व अडचणींसाठी माहिती अधिकार नागरिकांकडून वापरला जात आहे. व्यापक समाजहिताच्या दृष्टिकोनातून काही स्वयंसेवी संस्थांकडून माहिती अधिकाराचा वापर केला जात आहे. मात्र, त्याची संख्या आणखी वाढण्याची आवश्यकता आहे.
प्रशासनावर निर्माण झाला वचक
माहिती अधिकार कायद्याच्या धाकामुळे वेगवेगळ्या स्वरूपाच्या माहितीमुळे प्रत्येक निर्णय नियम व कायद्याच्या चौकटीत बसवून घेण्याची दक्षता पालिकेतील अधिकारी व कर्मचारी घेऊ लागले. प्रशासनाला रीतसर जाब विचारण्याचे हत्यारच या कायद्यामुळे सर्वसामान्य जनतेस उपलब्ध झाले. एखादे काम का झाले नाही, याची विचारणा करण्यासाठी गेलेल्या सर्वसामान्य नागरिकांना उर्मटपणे उत्तरे देऊन हुसकावून लावण्याचे प्रकार सर्रास शासकीय कार्यालयांमधून घडत होते. माहिती अधिकार कायद्याची अंमलबजावणी झाल्यानंतर त्याला जोरदार चाप बसला आहे. अनेक गैरव्यवहार करूनही ते शासकीय कागदपत्रांमध्ये दडून राहत होते, त्याला वाचा फोडण्यास माहिती अधिकाराने सुरुवात झाली.
अधिकारी अजून अनभिज्ञ
माहिती अधिकार कायद्याबाबत अनेक अधिकारी अजूनही अनभिज्ञ असल्याचे अनुभव कार्यकर्त्यांना येत आहेत. अधिकाºयांसाठी प्रशिक्षण शिबिरे घेण्यात येतात; मात्र तरीही या कायद्यातील कलमांची अधिकाºयांना पुरेशी माहिती नसल्याचे दिसून येते.

...तर आणखीन मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार बाहेर पडतील
माहिती अधिकार जनतेपर्यंत पोहोचविण्याची जबाबदारी कायद्यातील कलम २६ नुसार शासनाची आहे. मात्र, शासनाकडून त्यासाठी काहीच प्रयत्न केले गेले नाहीत. पुण्यात माहिती अधिकारांतर्गत सजग नागरिक मंच, सुराज्य संघर्ष समिती, लोकहित फाउंडेशन, लेक लाडकी, नागरी चेतना मंच आदी या स्वयंसेवी संस्थांकडून वेळोवेळी माहिती अधिकाराचा वापर केल्याने त्याचे चांगले परिणाम दिसून आले आहेत. मात्र, महापालिका व काही मोजकी शासकीय कार्यालये वगळता इतरत्र त्याचा वापर खूपच कमी आहे. महसूल, समाजकल्याण विभाग, मुद्रांक शुल्क विभाग, विद्यापीठे आदी ठिकाणी याचा चांगला वापर झाल्यास अनेक गैरव्यवहार बाहेर पडू शकतील.

कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केले अनुभव
माहिती अधिकार कायद्याला १२ वर्षे पूर्ण होत असल्यानिमित्त सजग नागरिक मंचच्या वतीने माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांच्या अनुभवकथनाचा कार्यक्रम रविवारी आयोजित करण्यात आला होता. कायद्याच्या वापर करताना त्यांना येत असलेले बरे-वाईट अनुभव त्यांनी मांडले. जुगल राठी, विनोद राठी, पुष्कराज जगताप, भगवान निवदेकर, विष्णू कमलापूरकर, गणेश बोºहाडे, सतीश चितळे आदींनी मनोगत व्यक्त केले.

अधिकार वापराचे प्रमाण अत्यल्प
गेल्या १२ वर्षांत माहिती अधिकार कायदा शहरी भागात केवळ १० टक्के, तर ग्रामीण भागात अवघ्या ५ टक्के लोकांपर्यंतच पोहोचू शकला आहे. त्याचा जितक्या मोठ्या प्रमाणात वापर होणे होते तितके होऊ शकलेले नाही. त्यामुळे माहिती अधिकार कायद्याला अपेक्षित यश मिळाले, असे म्हणता येणार नाही. स्वयंसेवी संस्थांच्या पाठपुराव्यामुळे लोकांमध्ये जागृती निर्माण झाली असली तरी अजूनही हा कायदा जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचून त्याचा वापर वाढणे आवश्यक आहे.
- विवेक वेलणकर, सजग नागरिक मंच