ई वे बिलाची मर्यादा ५० हजारांवरून लाख, अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांची घोषणा

ई वे बिल ची मर्यादा ५० हजारांवरून एक लाखापर्यंत वाढवल्याची घोषणा राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी रविवारी केली. तसेच वस्त्रोद्योगातील विविध प्रकल्प उद्योगांना ई वे बिलाच्या प्रक्रियेतून वगळल्याची घोषणाही त्यांनी केली.

मुंबई : ई वे बिल ची मर्यादा ५० हजारांवरून एक लाखापर्यंत वाढवल्याची घोषणा राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी रविवारी केली. तसेच वस्त्रोद्योगातील विविध प्रकल्प उद्योगांना ई वे बिलाच्या प्रक्रियेतून वगळल्याची घोषणाही त्यांनी केली. त्यामुळे त्यातील प्रक्रियाउद्योगांना बळ मिळेल.
वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) ही केवळ कररचना नसून देशाला पुढे नेणारी संकल्पना आहे. या कररचनेच्या माध्यमातून देश प्रगतीपथावर जात आहे. जीएसटी लागू होताना चिंता होती. तणाव होता, मात्र व्यापारी व उद्योजकांच्या सहकार्याने याची अंमलबजावणी यशस्वी झाली असून गतवर्षींच्या तुलनेत राज्याच्या महसूलामध्ये २८ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. अधिकारी व व्यापाऱ्यांच्या सहकार्याने पुढील वर्षी यापेक्षा अधिक महसूल जमा करण्यात यश मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
जीएसटीची अंंमलबजावणी सुरू होऊन एक वर्ष झाल्यानिमित्ताने चर्चगेटच्या पाटकर सभागृहात आयोजित कार्यक्रमात ते प्रमुख पाहूणे म्हणून बोलत होते. यावेळी अर्थ राज्यमंत्री दीपक केसरकर, अपर मुख्य सचिव (वित्त) यु. पी. एस. मदान, केंद्रीय जीएसटीच्या आयुक्त संगीता शर्मा, राज्य कर आयुक्त राजीव जलोटा, आमदार राज पुरोहित, आमदार राहुल नार्वेकर उपस्थित होते.
राज्य कर विभागातील वर्ग दोन प्रवर्गातील अधिकाºयांना केंद्रीय कर विभागातील वर्ग दोनच्या अधिकाºयांप्रमाणे ग्रेड पे देण्याची घोषणा त्यांनी यावेळी केली. मुनगंटीवार म्हणाले, जीएसटीत सध्या ज्या अडचणी उद््भवतात त्या दूर करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. जीएसटीच्या वर्षाच्या वाटचालीचे चिंतन करत, समस्यांची चर्चा
करत, जीएसटी लागू झाल्यानंतर राज्याच्या तिजोरीत सर्वाधिक कर भरल्याचे कौतुक आम्ही या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून करत आहोत. जीएसटी लागू झाल्यानंतर राज्याचा २८ टक्के वाढीचा दर हा देशात सर्वात जास्त आहे. गेल्या तीन वर्षाचा विचार केला, तर ही वाढ तब्बल ३९ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. त्यात व्यापारी, सर्वसामान्य जनतेचे मोठे योगदान आहे, असे ते म्हणाले. व्यापाºयांच्या समस्या जीएसटी परिषदेच्या माध्यमातून सोडवण्याचा प्रयत्न केला. जीएसटी येण्यापूर्वी ७ लाख ७९ हजार २८८ डिलर सरकारकडे नोंदणीकृत होते, १५ जूनपर्यत त्यामध्ये १४ लाख ७५ हजार एवढी वाढ झाली आहे. जीएसटी येण्यापूर्वी उत्पन्न ९० हजार कोटी होते, त्यात वाढ होऊन आता १ लाख १५ हजार कोटी उत्पन्न मिळाले आहे. हे जीएसटीचे यश आहे. पुढील वर्षी यापेक्षा अधिक उत्पन्न मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. अधिकाºयांनी देशसेवा समजून काम केल्याने जीएसटीला यश मिळाले. जीएसटी परिषदेत सर्व निर्णय एकमताने घेतले गेले त्यामुळे त्याची अंमलबजावणी करताना अडचण उद््भवली नसल्याचे ते म्हणाले. यावेळी केंद्र व राज्य जीएसटी विभागातील १० अधिकाºयांचा चांगले काम केल्याबद्दल सत्कार करण्यात आला.
केसरकर म्हणाले, जीएसटी हा राज्य व केंद्रातील समन्वयाचा प्रकार आहे. अनेक वस्तुंवरील पाच टक्के कर मुनगंटीवार यांच्या मध्यस्थीमुळे शून्यावर आला. सुरूवातीचे दोन महिने केंद्राकडून भरपाई घ्यावी लागली. त्यानंतर गरज भासली नाही. गुजरातच्या व्यापाºयांच्या आंदोलनाचा लाभ देशभरातील व्यापाºयांना मिळाला.

‘प्लॅस्टिकबंदी पुढे ढकला’
राज पुरोहित यांनी भाषणात प्लॅस्टिकबंदीचा निर्णय डिसेंबर २०१९ पर्यंत पुढे ढकलण्याची मागणी केली. त्याला उत्तर देताना मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्त्वाखालील समिती यावर निर्णय घेईल, असे सांगितले.
सोशल मीडियावर कारवाई
मुले पळवण्याच्या संशयातून पाच जणांची हत्या केल्याच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी धुळे, नंदूरबार, औरंगाबादचा दौरा करणार असल्याचे केसरकर यांनी सांगितले. सोशल मीडियातून अफवा पसरविणाºयांवर कारवाई करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. सोशल मीडियाचा गैरवापर ही जागतिक समस्या असल्याचे त्यांनी सांगितले.