कोट्यवधींच्या आॅनलाइन शिष्यवृत्ती वाटपास हरताळ, ‘मॅन्युअल पेमेंट’चा अजब निर्णय; समाजकल्याण आयुक्तांचे परिपत्रक

सामाजिक न्याय विभागामार्फत देण्यात येणारी मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती आॅनलाइनऐवजी मॅन्युअली देण्याचे अजब परिपत्रक समाजकल्याण आयुक्त मिलिंद शंभरकर यांनी काढले आहे.

यदु जोशी
मुंबई : सामाजिक न्याय विभागामार्फत देण्यात येणारी मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती आॅनलाइनऐवजी मॅन्युअली देण्याचे अजब परिपत्रक समाजकल्याण आयुक्त मिलिंद शंभरकर यांनी काढले आहे. आॅनलाइन स्कॉलरशिपद्वारे कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्यांना चाप लावल्याचा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करीत असताना त्याला हरताळ फासण्याचे काम केले जात आहे.
सामाजिक न्याय विभागाच्या नाकर्तेपणामुळे २०१६-१७मध्ये मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचे केवळ ३२ टक्के आॅनलाइन वाटप होऊ शकले. १ मे २०१७पासून आॅनलाइन सिस्टिमच बंद पडली. त्यामुळे १ हजार ८८५ कोटी रुपयांपैकी ४१८ कोटी रुपयांचेच वाटप आॅनलाइन होऊ शकले. तब्बल १४६७ कोटी रुपयांचे वाटप होऊ शकले नाही. गेल्या वर्षी वाटप न होऊ शकलेली शिष्यवृत्तीची रक्कम ‘मॅन्युअली’ वाटप करावी, असे परिपत्रक शंभरकर यांनी काढले आहे. त्यामुळे आता प्रादेशिक उपायुक्त शिष्यवृत्तीची बिले कोषागाारात जमा करतील आणि ती रक्कम लाभार्थींना मिळेल. त्यात मानवी हस्तक्षेप असेल तसेच आॅनलाइनमध्ये राज्यातील कोणत्या संस्था/विद्यार्थ्यास किती शिष्यवृत्ती दिली गेली हे एका क्लिकवर पाहता येत असे. आता तसे करता येणार नाही.
शिष्यवृत्तीचे वाटप आॅनलाइनच करावे, असा शासन निर्णय आहे. या निर्णयालादेखील आयुक्तांच्या परिपत्रकामुळे कचºयाची टोपली दाखविण्यात आली आहे. शिष्यवृत्ती वाटप आॅनलाइन सुरू केल्यामुळेच कोट्यवधी रुपयांचे घोटाळे समोर आले होते. ज्या कंपनीने ३० एप्रिलपर्यंत आॅनलाइन वाटप केले त्यांना उर्वरित वर्षाच्या वाटपाचे काम देता आले असते किंवा नवीन कंपनीला ते काम देता आले असते; पण हे दोन्ही न करता ‘मॅन्युअल’ पद्धतीचा आधार घेण्यात आला. शंभरकर यांच्याशी याबाबत संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
आयुक्तांनाही घोटाळ्याची भीती
शिष्यवृत्तीचे मॅन्युअल वाटप करताना समाजकल्याण अधिकाºयांच्या पातळीवर मानवी हस्तक्षेपामुळे काही फेरबदल झाल्याचे निदर्शनास आल्यास, संबंधितांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येतील, असा कडक इशारा आयुक्त शंभरकर यांनी दिला आहे. याचा अर्थ मानवी हस्तक्षेपामुळे घोटाळे होऊ शकतात, अशी भीती आयुक्तांनाही आहे. असे असतानाही आॅनलाइन पद्धतीला फाटा देण्यात आला याबद्दल आश्चर्य व्यक्त होत आहे.