डिजिटायझेशनमुळे महिन्याकाठी ३८ हजार मेट्रिक टन धान्याची बचत - मुख्यमंत्री

सार्वजनिक वितरण प्रणालीअंतर्गत केलेल्या डिजिटायझेशनमुळे महिन्याकाठी ३८ हजार मेट्रिक टन धान्याची बचत झाली असून कोणताही अतिरिक्त खर्च न करता हेच धान्य इतर घटकांतील गरजूंना वितरित करणे शक्य झाले आहे

मुंबई : सार्वजनिक वितरण प्रणालीअंतर्गत केलेल्या डिजिटायझेशनमुळे महिन्याकाठी ३८ हजार मेट्रिक टन धान्याची बचत झाली असून कोणताही अतिरिक्त खर्च न करता हेच धान्य इतर घटकांतील गरजूंना वितरित करणे शक्य झाले आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘मी मुख्यमंत्री बोलतोय’ या कार्यक्रमाच्या दुसºया भागात मुख्यमंत्री बोलत होते. या कार्यक्रमासाठी राज्यभरातून नागरिकांचे ई-मेल, व्हॉट्सअ‍ॅप, एसएमएसद्वारे आलेल्या प्रश्नांना मुख्यमंत्र्यांनी उत्तरे दिली. तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे प्रशासन पारदर्शक आणि गतिमान बनते आहे. सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या डिजिटायझेशनमुळे मोठी बचत होत असून योग्य व्यक्तींपर्यंत योजनेचा लाभ पोहोचत आहे. सध्या राज्यात अडीच कोटी रेशनकार्ड डिजिटल झाली आहेत. आधार लिंकिंगमुळे सुमारे दहा लाख शिधापत्रिका कमी झाल्या असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शिवाय, राज्यात उद्योग सुरू करताना येणाºया अडचणी दूर करण्यासाठी ‘मैत्री’ हे वेब-पोर्टल उपयोगी ठरत आहे. सोळा विभागांच्या एकत्रित परवानग्या देण्यासाठी ४१ नोडल अधिकारी काम करत असून ८०० पेक्षा जास्त उद्योगांच्या अडचणींचे आॅनलाइन पद्धतीने निराकरण केले आहे. जात प्रमाणपत्र आॅनलाइन देण्याची प्रक्रिया सुरू असून जातपडताळणीची प्रक्रिया लवकरच आॅनलाइन करण्यात येणार आहे. तसेच जातपडताळणीसाठी प्रशासनावर कालावधीचे बंधन घालण्यात येणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. सातबारा संगणकीकरणाचे ९७ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग व रायगड हे तीन जिल्हे वगळता इतर ठिकाणी आॅक्टोबरपासून आॅनलाइन सातबारा देण्यास सुरुवात होईल. या तीन जिल्ह्यांत डिसेंबरपर्यंत सातबारा संगणकीकरण पूर्ण होईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.