गुन्हेगारांना सुरक्षित आयुष्य जगण्याचा अधिकार नाही का? उच्च न्यायालयाने संरक्षण धोरणावरून राज्य सरकारला फटकारले

गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांचे जीवन त्यांच्याच कृत्यामुळे धोक्यात येत असल्याने त्यांना पोलीस संरक्षण देण्याची तरतूद सुधारित संरक्षण धोरणात नाही, अशी माहिती सरकारी वकिलांनी मंगळवारी उच्च न्यायालयाला दिली. मात्र...

मुंबई : गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांचे जीवन त्यांच्याच कृत्यामुळे धोक्यात येत असल्याने त्यांना पोलीस संरक्षण देण्याची तरतूद सुधारित संरक्षण धोरणात नाही, अशी माहिती सरकारी वकिलांनी मंगळवारी उच्च न्यायालयाला दिली. मात्र, या धोरणावर उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी दर्शवली. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींना सुरक्षित आयुष्य जगण्याचा अधिकार नाही का, असा सवाल करत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचीच खरडपट्टी काढली.
गेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने खासगी व्यक्तींना संरक्षण देण्याच्या धोरणावर पुनर्विचार करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले होते. त्यानुसार मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी सुधारित धोरण मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लूर व न्या. एम.एस. सोनक यांच्या खंडपीठापुढे सादर केले.
गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांचे जीवन त्यांच्याच कृत्यामुळे धोक्यात येत असल्याने त्यांना पोलीस संरक्षण देण्यात येणार नाही, अशी तरतूद सुधारित धोरणात करण्यात आली आहे, अशी माहिती वग्यानी यांनी न्यायालयाला दिली. त्यावर न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांना सुरक्षित जीवन जगण्याचा अधिकार नाही, असे सरकारला वाटते, असाच याचा अर्थ होतो. हा काय मूर्खपणा आहे? गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांना कोणताही अधिकार नाही, असे सरकारला म्हणायचे आहे का? कोणीही येऊन त्यांना ठार मारावे का? अशा शब्दांत मुख्य न्या. चेल्लूर यांनी सरकारला फैलावर घेतले.
गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांना पोलीस संरक्षण न देण्याची सूचना महाअधिवक्ता व अतिरिक्त पोलीस आयुक्तांनीच संबंधित प्राधिकरणाला केल्याची माहिती वग्यानी यांनी न्यायालयाला दिली. त्यावर न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. ‘ही जर तुमच्या वरिष्ठ पोलीस अधिकाºयाची आणि ज्येष्ठ विधिज्ञाची सूचना असेल, तर देवानेच जनतेला वाचवावे,’ अशा शब्दांत मुख्य न्या. चेल्लूर यांनी महाअधिवक्ता व अतिरिक्त पोलीस आयुक्तांच्या सूचनेवर टीका केली.
नेतेमंडळी व बॉलीवूड अभिनेते, अभिनेत्री तसेच उद्योजक यांना राज्य सरकार पोलीस संरक्षण पुरविते. परंतु, ही मंडळी संरक्षणाची रक्कम सरकारी तिजोरीत जमा करत नसल्याने त्यांच्याकडून थकीत रक्कम वसूल करण्याचे निर्देश पोलीस दलाला द्यावेत, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका व्यवसायाने वकील असलेले सनी पुनामिया यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. याचिकेनुसार, सुमारे १००० पोलीस व्हीआयपींच्या संरक्षणासाठी तैनात करण्यात आले आहेत. त्यापैकी तब्बल ६०० पोलीस मुंबईतील व्हीआयपींच्या सेवेत आहेत.

महाअधिवक्त्यांना उपस्थित राहण्याचे निर्देश
‘संबंधित प्राधिकरणाने सारासार विचार केलेला नाही. तुम्ही केवळ जुन्या धोरणातील काही वाक्ये बदलली आहेत. त्यातून हे धोरण स्पष्ट होत नाही. त्यामुळे हे धोरण आम्ही मंजूर करू, अशी तुम्ही अपेक्षा कशी करू शकता?’ असा सवालही न्यायालयाने सरकारला केला. तसेच राज्य सरकारच्या धोरणावर नाराजी व्यक्त करत ३० नोव्हेंबर रोजी खुद्द महाअधिवक्त्यांनाच सुनावणीस उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले.