२.२४ लाख शेतकऱ्यांना कृषिपंप, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय

पैसे भरूनही प्रलंबित असलेल्या सुमारे २ लाख २४ हजार कृषिपंप ग्राहकांना आता उच्चदाब वितरण प्रणालीतून वीज कनेक्शन देण्यात येणार आहे. यामुळे २ कृषिपंपांना एका रोहित्राद्वारे वीजपुरवठा करण्याच्या योजनेला राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

मुंबई : पैसे भरूनही प्रलंबित असलेल्या सुमारे २ लाख २४ हजार कृषिपंप ग्राहकांना आता उच्चदाब वितरण प्रणालीतून वीज कनेक्शन देण्यात येणार आहे. यामुळे २ कृषिपंपांना एका रोहित्राद्वारे वीजपुरवठा करण्याच्या योजनेला राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
या योजनेंतर्गत नवीन वीज उपकेंद्र उभारण्यास ५ हजार ४८ कोटी खर्च करण्यात येणार असून त्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्याचे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्र परिषदेत सांगितले. हा प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी महावितरण मुख्यालयात एक स्वतंत्र कक्ष स्थापण्यात येणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.

खासगी शाळांना ६५ कोटी
अनुदानास पात्र घोषित केलेल्या विनाअनुदान व कायम विनाअनुदानित तत्त्वावरील मान्यताप्राप्त खासगी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना सरसकट २० टक्क्यांंप्रमाणे अनुदान देण्याचा निर्णय २०१६ मध्ये घेण्यात आला होता. त्याची आता अंमलबजावणी करीत एप्रिल २०१८ ते मार्च २०१९ या १२ महिन्यांसाठी ६५ कोटी रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने आज घेतला.
भविष्यात कधीही शासनाकडे अनुदानाची मागणी करणार नाहीत, अशा आशयाचे हमीपत्र लिहून घेऊन कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर नवीन शाळांना परवानगी देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने नोव्हेंबर २००१ मध्ये घेतला होता. अशा शाळांना परवानगी देण्यात आली होती. मात्र, जुलै २००९ मध्ये ‘कायम विनाअनुदानित’ यातील कायम हा शब्द वगळण्यात आला. १५ नोव्हेंबर २०११ च्या शासन निर्णयानुसार अशा अनुदानासाठी शाळांच्या मूल्यांकनाचे निकष तयार करण्यात आले. या शाळांना अनुदान देण्याची मागणी विचारात घेऊन राज्य मंत्रिमंडळाच्या ३० आॅगस्ट २०१६ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये विनाअनुदान व कायम विनाअनुदान तत्त्वावर परवानगी दिलेल्या व मूल्यांकनात पात्र घोषित केलेल्या मान्यताप्राप्त खासगी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना द्यावयाच्या अनुदान सूत्रामध्ये सुधारणा करण्यात आली. त्यानुसार शासनाच्या पुढील आदेशापर्यंत सरसकट २० टक्क्यांप्रमाणे अनुदान देण्याबाबतचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.