सहकारमंत्र्यांचा बंगला बेकायदेशीर! सोलापूर महापालिकेचा उच्च न्यायालयात अहवाल

राज्याचे सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी अग्निशामक दलास आरक्षित असलेली जागा खरेदी करून बांधलेल्या आलिशान बंगल्याचा बांधकाम परवाना बेकायदेशीर असल्याचा अहवाल सोलापूर महापालिकेने शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केला.

सोलापूर : राज्याचे सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी अग्निशामक दलास आरक्षित असलेली जागा खरेदी करून बांधलेल्या आलिशान बंगल्याचा बांधकाम परवाना बेकायदेशीर असल्याचा अहवाल सोलापूर महापालिकेने शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केला. यामुळे सहकारमंत्री देशमुख यांच्या पुढील राजकीय अडचणी वाढल्या आहेत.
देशमुख यांनी होटगी रस्त्यावरील मोहितेनगर शेजारी आरक्षित भूखंड खरेदी करून टोलेजंग बंगल्याचे बांधकाम केले आहे. गुंठेवारी प्रकरणातील ही जागा असून, त्यावर अग्निशामक दलाचे आरक्षण असताना सन २००० मध्ये इथे एक खोली, शौचालय, बाथरूम बांधण्याचा परवाना महापालिकेच्या बांधकाम परवाना विभागाने दिला. याला सामाजिक कार्यकर्ते महेश चव्हाण यांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते. यावर न्यायालयाने महापालिका आयुक्तांना आदेश देत अहवाल याबाबत मागितला होता. तत्कालिन आयुक्त विजय काळम यांनी निवडणुकांचे कारण सांगत ३१ मार्च २०१७ पर्यंत मुदत मागितली होती. त्यांनी विलंब केल्याने पुन्हा नितीन भोपळे यांच्यासह अन्य तिघांनी अवमान याचिका दाखल केली होती.

२५ पानी अहवाल; जागेवर अग्निशमन दलाचे आरक्षण
महापालिका आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी उच्च न्यायालयात २५ पानी अहवाल सादर केला आहे. सहकारमंत्री देशमुख यांनी खरेदी केलेल्या जागेवर अद्याप अग्निशामक दलाचे आरक्षण आहे. ही जागा गुंठेवारीची आहे.
महापालिकेच्या कायद्यात गुंठेवारीच्या जागेवर बांधकाम परवाना देण्याची तरतूद नसताना तत्कालिन अधिकाऱ्यांनी परवाना दिला. बांधकाम रिवाईज करण्याचा अर्ज केलेला नसताना बांधकाम विभागातील संबंधित तत्कालिन अधिकाºयांनी परवाना दिल्याचे दिसून येत आहे.
जुनी परवानगी नियमानुसार नाही. गुंठेवारी नियमित केली असती तरी आरक्षणाची अडचण दूर झाली असती. पण गुंठेवारी कायद्यातील तरतुदीकडे दुर्लक्ष करून महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने या जागेसाठी दिलेला बांधकाम परवाना बेकायदेशीर असल्याने तो रद्द करण्याची संबंधितांना नोटीस दिली आहे, असे अहवालात म्हटले आहे.

...तर राजीनामा देईन 
महापालिकेच्या परवानगीनेच बंगला बांधला आहे. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन करून यात काही गैर असल्यास स्वत:च बंगला तोडून, राजीनामा देईन. २००० साली होटगी रोड मजरेवाडी सब प्लॉट १० सिटी सर्वे नं. १४९/२अ / ३ येथील जमीन खरेदी केली. ही जमीन खरेदी केल्यानंतर सन २००४ रोजी बांधकाम परवाना मागितला असता या ठिकाणी आरक्षण असल्याचे समजले. ७/१२ वर आजपर्यंत कुठेही आरक्षण दिसत नाही. याबाबत होत असलेले आरोप सिद्ध झाल्यास मी राजीनामा देण्यास तयार आहे.
- सुभाष देशमुख, सहकार व पणन मंत्री