केंद्र सरकारच्या कायद्याविरोधात बाजार समित्यांमध्ये आज ‘बंद’

अडते व व्यापारीही सहभागी; माथाडी कायदा रद्द होऊ देणार नाही

मुंबई : राज्यातील सर्व बाजार समित्यांमध्ये मंगळवार, २७ नोव्हेंबरला बंद पुकारला जाणार आहे. माथाडी कामगार, अडते, व्यापारी या सर्वांनीच विविध मागण्यांसाठी या एकत्रित बंदची हाक दिली आहे. महाराष्ट्र राज्य माथाडी कामागर हमाल संघर्ष समिती व चेम्बर आॅफ असोसिएशन्स आॅफ महाराष्ट्र इंडस्ट्री अँड ट्रेड (केमिट) या बंदचे नेतृत्त्व करीत आहेत.

केंद्र सरकार कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांसाठी ‘बाजार कायदा’ आणत आहे. कृषिमाल अंतिम ग्राहकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी कार्यरत असलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या बळकटीसाठी हा कायदा महत्त्वाचा असेल, असे केंद्राकडून सांगितले जात आहे, पण या कायद्यामुळे माथाडी कामगार कायदा रद्द होणार आहे. त्या विरोधात कामगारांनी डॉ. बाबा आढाव यांच्या नेतृत्वात बंदची हाक दिली आहे.
केंद्राचा कायदा आला, तरी माथाडी कामगार कायद्याला धक्का लावला जाणार नाही, असे राज्य सरकारचे आश्वासन होते, पण सद्य:स्थितीत माथाडी कामगारांच्या कल्याणासाठी असलेला कायदा रद्द करण्याच्या हालचाली पडद्यामागून सुरू आहेत, असा समितीचा आरोप आहे. त्याचा निषेध करण्यासाठी समितीने ‘बंद’ची हाक दिली आहे.

दुसरीकडे राज्यातील सर्व मार्केट यार्ड परिसर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या नियंत्रणातून मुक्त करण्याची मागणी केमिटने केली आहे. राज्य सरकारने अलीकडेच जीवनावश्यक वस्तू कृषी उत्पन्न बाजार समितीतून (एपीएमसी) नियंत्रणमुक्त केल्या. या पार्श्वभूमीवर केमिटचे अध्यक्ष दीपेन अग्रवाल व चेअरमन मोहन गुरनानी यांनी अलीकडेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन, सर्व वस्तू व सर्व व्यापार एपीएमसीतून मुक्त करण्याची मागणी केली होती.