किटकनाशके आणि बीटी बियाण्यांचे महाराष्ट्रातील को-मार्केटींग बंद करा, कृषिमंत्र्यांचे निर्देश  

किटकनाशके आणि बीटी बियाण्यांचे परराज्यात उत्पादन करून महाराष्ट्रात ते विविध कंपन्यांच्या नावाने विक्री करण्यासाठी (को मार्केटींग) परवाना न देण्याबाबतचा महत्वपूर्ण आज कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी घेतला.

मुंबई - किटकनाशके आणि बीटी बियाण्यांचे परराज्यात उत्पादन करून महाराष्ट्रात ते विविध कंपन्यांच्या नावाने विक्री करण्यासाठी (को मार्केटींग) परवाना न देण्याबाबतचा महत्वपूर्ण आज कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी घेतला. कुठली ही परिस्थितीत कीट चा प्रकोप आर्थिकदृष्ट्या न परवडणाऱ्या स्तरापर्यत जाणार नाही याची दक्षता क्षेत्रीयस्तरावर  घ्यावी. गुणवत्ता नियंत्रणासाठी विक्री परवाना देण्याचा अधिकार आता स्थानिक स्तरावरील यंत्रणा कडे न देता राज्यस्तरीय यंत्रणेला देऊन संनियंत्रण करण्याबाबतचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.

कृषि विभागाच्या गुणनियंत्रण कामाबाबत आढावा बैठक सह्याद्री अतिथीगृह येथे झाली. कृषि विभागाचे प्रधान सचिव विजयकुमार, आयुक्त सच्चिंद्र प्रतापसिंह यावेळी उपस्थित होते.

राज्यात किटकनाशकांमुळे झालेल्या विषबाधेच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर आजच्या बैठकीत कृषिमंत्र्यांनी गेल्या पाच वर्षातील किटकनाशकांचे नमुने तपासणी, अप्रमाणित नमुन्यांसंदर्भात करण्यात आलेली कारवाई याचा आढावा घेतला.

जिल्हास्तरावर गुणवत्ता नियंत्रणासाठी स्वंतंत्र व्यवस्था निर्माण करण्याचे  निर्देश कृषिमंत्र्यांनी यावेळी दिले.अनेक कंपन्या परराज्यातून माल आणून स्वताच्या ब्रँण्डनेमने विकतात. यामुळे कारवाई करतांना संबंधित कंपनीवर कायदेशीर अडचण निर्माण होते. त्यामुळे अशा प्रकारचे को-मार्केटींग करण्याचा परवाना देण्यात येऊ नये,असे कृषिमंत्र्यांनी सांगितले.

राज्यात बियाण्यांवर कीड प्रकोप आर्थिक दृष्ट्या न परवडणाऱ्या स्तरापर्यंत (ईटीएल) जाणार नाही यासाठी क्षेत्रीयस्तरावर कृषि विभागाच्या ‘स्काऊट’च्या माध्यमातून सर्वेक्षण करण्यात येईल. किटकनाशके आणि बीयाणे गुणवत्ता नियंत्रणाची कार्यवाही आता स्थानिक ऐवजी राज्यस्तरीय यंत्रणेकडून करण्यात यावी. राज्यात एकच कंपनीचे बी टी बियाणे वेगवेगळ्या ब्रँण्डनेमने विक्री होते त्यावर प्रतिबंध घालावा, असे निर्देश कृषिमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

ज्या बीटी बियाण्यांचे आणि किटकनाशकांचे नमुने अप्रमाणित आढळले त्यां कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकण्याची कार्यवाही करावी. ग्रामपंचायतस्तरावर संनियंत्रण करण्यासाठी कृषि समिती स्थापन करण्याबाबतही आजच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. ज्या किटकनाशकांचे उत्पादन भारताबाहेर केले जाते अशा उत्पादन कंपन्या स्थानिक कंपनीचे वेष्टन लावून विक्री करतात त्यांना विक्री परवाना स्थानिक स्तरावर देण्यात येऊ नये याबाबतही निर्णय घेण्यात आला. क्षेत्रिय पातळीवरील कृषि अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांप्रति बांधिलकी ठेवूनच काम करावे, असे आवाहन कृषिमंत्र्यांनी यावेळी केले.

जून  2017 ते सप्टेंबर अखेर राज्यातील ठाणे, नाशिक, पुणे, कोल्हापूर, औरंगाबाद, लातुर, अमरावती, नागपुर या विभागात 4631 किटकनाशकांचे नमुने तपासणी करण्यात आले त्यापैकी 64 अप्रमाणित नमुने आढळून आल्याची माहिती  यावेळी देण्यात आली.

2017 च्या जुन अखेरपर्यंत वर्षभरात विभागयनिहाय एकूण 967 किटकनाशकांना नविन परवाने देण्यात आले. तर 2014-15 मध्ये ही संख्या 3568, 2015-16 मध्ये 4089, 2016-17 मध्ये 2129 एवढी आहे. कृषि विभागाकडून राज्यात एकूण 111 कंपन्यांच्या बी.टी कापूस बियाण्यांना परवाने देण्यात आले आहे.