‘पीएमएलए’ कायद्यातील बदल भुजबळांच्या पथ्यावर

महाराष्ट्र सदन बांधकाम घोटाळा प्रकरणी गेल्या दोन वर्षांपासून अटकेत असलेले माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांना शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. गेल्या दोन वर्षांपासून तुरूंगात असलेल्या छगन भुजबळ यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेसला या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे.

मुंबई  - महाराष्ट्र सदन बांधकाम घोटाळा प्रकरणी गेल्या दोन वर्षांपासून अटकेत असलेले माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांना शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. गेल्या दोन वर्षांपासून तुरूंगात असलेल्या छगन भुजबळ यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेसला या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने काही महिन्यांपूर्वी आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यात केलेले बदल भुजबळ यांच्या पथ्यावर पडले. त्यामुळेच त्यांना जामीन मिळाल्याचे कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. ‘पीएमएलए’च्या कलम ४५अन्वये आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी अटकेत असलेल्या आरोपींचा जामीन नाकारला जात होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हे कलम अवैध आणि जगण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचे नमूद करत नुकतेच ते रद्द केले. त्यामुळे ‘पीएमएलए’अंतर्गत अटकेत असलेल्या आरोपींच्या जामिनाचा मार्ग मोकळा झाला होता.
कायद्यातील बदलानंतर भुजबळ यांच्या वकिलांकडून जामिनासाठी सातत्याने प्रयत्न सुरू होते. मात्र, भुजबळ बाहेर आल्यास त्यांच्याकडून या खटल्याशी संबंधितांवर दबाव आणला जाईल, असा युक्तिवाद सरकारी पक्षाकडून केला जात होता. न्यायालयाने जामिनासंदर्भातील कायद्यातील एक कलम रद्द केले असले तरी आणखी एक कलम अद्यापही कायम आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार घेऊन जामिनाची विनंती करणाऱ्या भुजबळ काका-पुतण्याच्या गुन्ह्याचे गांभीर्य कमी नाही होत, असे ‘ईडी’च्या वकिलांकडून वारंवार सांगितले जात होते. मात्र, त्यानंतरही भुजबळ यांच्या वकिलांकडून जामिनासाठी न्यायालयाकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरूच होता. अखेर शुक्रवारी न्यायालयाने त्यांचा युक्तिवाद मान्य करत ५ लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर भुजबळ यांना जामीन मंजूर केला.

काय होते कायद्यातील बदल?

न्या. रोहिंग्टन नरिमन आणि न्या. संजय कृष्ण कौल यांच्या खंडपीठाने जामीनासाठी जाचक अटी घालणारे या कायद्यातील कलम ४५ पूर्णपणे रद्दबातल ठरविले होते. आरोपीने संबंधित गुन्हा केलेला नाही असे मानण्यास वाजवी आधार आहे व जामिनावर सोडल्यास आरोपी पुन्हा गुन्हा करण्याची शक्यता नाही याविषयी खात्री पटली तरच न्यायालय जामीन देऊ शकेल, अशा अटी या कलमात होत्या.
न्यायालयाने म्हटले की, गुन्हा सिद्ध होईपर्यंत आरोपीला निर्दोष मानणे हे फौजदारी न्यायाचे मुलभूत तत्त्व आहे व आरोपीच्या मुलभूत हक्कांचाही तो भाग आहे. या अटी याला पूर्णपणे छेद देणाºया आहेत, कारण साक्षीपुरावे होण्याआधीच आरोपी दोषी असल्याचे गृहित धरण्याची यात तरतूद आहे. शिवाय अटकपूर्व जामिनासाठी अशा अटी नसल्याने त्या पक्षपातीही ठरतात. याच निकालाआधारे भुजबळांच्या वकिलांनी युक्तीवाद केला.

भुजबळ यांच्यावर होणार शस्त्रक्रिया
केईएम रुग्णालयात असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांच्यावर पुढच्या आठवड्यात शस्त्रक्रिया करण्यात येणार आहे, अशी माहिती केईएम रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. अविनाश सुपे यांनी दिली. मात्र ही शस्त्रक्रिया केईएम रुग्णालयात करायची की अन्य खासगी रुग्णालयात याचा निर्णय त्यांचे कुटुंबीय घेतील, असेही डॉ. सुपे यांनी सांगितले.
गेल्या काही दिवसांपासून भुजबळ केईएम रुग्णालयात आहेत. यापूर्वी भुजबळ यांच्यावर जे.जे. रुग्णालयात उपचार सुरू होते. मात्र जे.जे. रुग्णालयात हिपॅटोपॅनक्रिअ‍ॅटोबिलिअरी (एसपीबी) आणि गॅस्ट्रोएन्टरोलॉजी (जीआय) सुपर स्पेशालिटी विभाग उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे पोटाच्या आजारावर उपचार मिळण्यासाठी त्यांना केईएम रुग्णालयाच्या गॅस्ट्रोलॉजी विभागात ठेवण्यात आल्याची माहिती रुग्णालय प्रशासनाने दिली. काही दिवसांपूर्वी भुजबळ यांच्या स्वादुपिंडाला संसर्ग झाल्याने पोटदुखीचा त्रास होत असल्याचे चाचण्यांवरून समोर आले होते. या त्रासामुळे त्यांना श्वास घेण्यासही थोडा त्रास होत होता.

छगन भुजबळांना भोगावा लागलेला तुरुंगवास हे राजकीय षड्यंत्र आहे. भुजबळ यांना कोणत्याही न्यायालयाने दोषी ठरवले नसतानाही त्यांना दोन वर्षे तुरुंगात काढावी लागली, हे अतिशय अन्यायकारक आहे. भुजबळांना जामीन मंजूर झाल्यास साक्षीदारांवर दबाव आणला जाऊ शकतो, असा दावा सरकारी पक्षाने केला. पण, आम्ही केंद्रात आणि राज्यात सत्तेत नाही. मग आम्ही कुठून आणि कसा काय दबाव आणणार? आजच्या निकालाबाबत मी न्यायालयाची, वकिलांची आणि सर्वांची आभारी आहे. वैयक्तिकपणे माझ्यासाठी ही समाधानाची बाब आहे. भुजबळ हे फक्त राष्ट्रवादीचे नेते नाहीत, तर महाराष्ट्राचे नेते आहेत. - खा. सुप्रिया सुळे
जामीन मिळणे हा भुजबळांचा अधिकार आहे, तो त्यांना मिळाला आहे. आम्ही भुजबळ यांच्या संपर्कात होतो. सरकारने त्यांना जामीन मिळू नये म्हणून प्रयत्न केले. अखेर कायद्यानुसार त्यांना जामीन मिळाला याचा आनंद आहे.
- नवाब मलिक

भुजबळांंना जामीन मिळण्यास सरकारमुळे उशीर - राज ठाकरे
राष्ट्रवादी नेते छगन भुजबळ यांना जामीन मिळण्यास सरकारमुळे उशीर लागला. भाजपाच्या फायद्यासाठी जर हा जामीन मिळाला असेल तर लोकांना ते कळेलच. भाजपालाही एक्स्पायरी डेट आहेच, असा टोला मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मारला आहे. छगन भुजबळांबाबत भाजपा राजकारण करत आहे, मात्र असले राजकारण योग्य नाही, असे राज यांनी म्हटले आहे. तर जामीन मिळणं हा त्यांचा अधिकार आहे तो त्यांना मिळाला आहे, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक यांनी दिली आहे. आमचे नेते भुजबळ यांच्या संपर्कात होते असे ते म्हणाले. सरकारने त्यांना जामीन मिळू नये असा खूप प्रयत्न केल्याचे सांगताना अखेर कायद्यानुसार त्यांना जामीन मिळाल्याचे मलिक यांनी म्हटले आहे.