केंद्राचा आर्थिक विकास महामंडळांना ठेंगा, तीन वर्षांपासून अनुदान नाही

राज्यात ओबीसी, एससी व ईबीसी संवर्गातील बेराजगारांना कर्जपुरवठा करणाºया आर्थिक विकास महामंडळांना केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्तीय विकास महामंडळाने गत तीन वर्षांपासून अनुदान दिले नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे अनेक बेरोजगार कर्जाच्या विवंचनेत आहेत.

गणेश वासनिक 
अमरावती : राज्यात ओबीसी, एससी व ईबीसी संवर्गातील बेराजगारांना कर्जपुरवठा करणाºया आर्थिक विकास महामंडळांना केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्तीय विकास महामंडळाने गत तीन वर्षांपासून अनुदान दिले नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे अनेक बेरोजगार कर्जाच्या विवंचनेत आहेत.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभागाच्या नियंत्रणात अण्णाभाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळ, महात्मा फुले आर्थिक विकास महामंडळ, वसंतराव नाईक भटक्या विमुक्त जाती व जमाती विकास महामंडळ, संत रविदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास आर्थिक विकास महामंडळ, अपंग आर्थिक विकास महामंडळ आणि इतर मागासवर्गीय आर्थिक विकास महामंडळ चालविले जातात. अनेक महामंडळांची कर्जपुरवठ्याची कोट्यवधींची थकीत रक्कम बुडीत निघाली आहे. एकट्या अमरावती जिल्ह्यात महात्मा फुले १० कोटी, इतर मागास आर्थिक ३.४५, अण्णाभाऊ साठे ३ कोटी, संत रविदास आर्थिक विकास महामंडळाकडे १.६४ कोटी रुपये कर्ज वसुली थकीत आहे. त्यातच आता राज्य आणि केंद्र सरकारनेही या महामंडळांना वित्तपुरवठा बंद केल्याने गत तीन वर्षांपासून कर्जपुरवठा बंद आहे.
कर्ज वसुली ठप्प असल्याने महामंडळातील अधिकारी, कर्मचाºयांच्या वेतनावरही परिणाम होत आहे. राज्य शासनाने तरतुदीनुसार आर्थिक विकास महामंडळांना अनुदान दिले असून केंद्र सरकारच्या ‘एनएसएफडीसी’कडून अनुदान मिळालेले नाही.
सध्या फाईल विधि विभागाकडे...-
महामंडळाचे ५०० कोटींचे भागभांडवल आहे, पण आतापर्यंत ६०० कोटी खर्च झाले. मुख्यमंत्र्यांनी नव्याने निधी मंजूर केला आहे. सध्या ही फाईल विधि विभागाकडे आहे. केंद्र सरकारकडून एनएसएफडीसीचे अनुदान मिळालेले नसल्याचे राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी सांगितले.