budget 2018 : शेतक-यांसाठी हे तर गाजराचे पीक

२०२०मध्ये शेतक-याचे उत्पन्न दुप्पट होणार असल्याची घोषणा कशी वास्तवात येणार? लागवड खर्चाच्या दीडपट भाव देण्याचे आश्वासन २०१४पासून आहे. त्याची घोषणा नव्हे, तर विचार सुरू आहे.

- सुधीर महाजन

शेती व शेतकरी यांचे भले करण्याच्या नावाखाली मोदी सरकारने आपल्या अर्थसंकल्पात शेतकºयांच्या कोपराला गूळ चिटकवला. हा गूळ दिसतो, आपल्याच कोपराला असतो, पण खाता येत नाही. तो खाण्यासाठी होणारी धडपड केविलवाणी असते, अशी ही अवस्था. शेती व शेतकºयांची स्थिती दिवसेंदिवस वाईट होत आहे. मोदी सरकारच्या काळात तर कृषीचे राष्टÑीय उत्पन्न ४.१ टक्क्यांवरून २.१ टक्क्यांवर घसरले. लहरी हवामान, कायम घसरत असलेला शेतमालाचा भाव तसेच शेतीच्या खर्चात होणारी वाढ यामुळे शेतकरी नाडला गेला. परिणामी आत्महत्या थांबल्या नाहीत. शेतमालाचे पडलले भाव रोखण्यासाठी सरकारने हमीभावाने खरेदीही केली नाही. असा इतिहास असताना या अर्थसंकल्पात शेतीसाठी काही ठोस होईल, किमानपक्षी शेतमालाला योग्य भाव मिळण्यासाठी सरकार काहीतरी उपाययोजना करणार अशी अपेक्षा होती; पण हमीभावाने सर्व शेतमाल खरेदी करणार एवढीच काय ती घोषणा केली. तीही नवी नाही. समर्थन मूल्यांने खरेदी कधीच होत नाही, हे आजवरचे वास्तव आहे. कापूस एकाधिकार हा त्याचाच भाग होता. या सरकारने त्यामुळे निराशा केली आहे. बी-बियाणे, खते यासाठी कुठलीही सवलत नाही. म्हणजे सामान्य शेतकºयांना थेट लाभाचा कोणताही मुद्दा अर्थसंकल्पात नाही. ४७ टक्के लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून असणा-या या क्षेत्राची ही स्थिती आहे. शेतमालाची निर्यात वाढविण्याची योजना असली तरी ती केवळ निवडक मालापुरती मर्यादित आहे.

वास्तववादी योजना नाही
राष्ट्रीय बांबू मिशनसाठी १२०० कोटींची व्यवस्था केली; पण बांबूचे क्षेत्र असणाºया ईशान्य भारत व विदर्भ या प्रदेशातील लोकांनाच त्याचा लाभ होऊ शकतो. मत्स्यसंवर्धनासाठीही
१० हजार कोटींची तरतूद आहे. शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी ठोस उपाय नाही. हवामान बदलाचा फटका शेतीला बसत असताना शेतमालाच्या संरक्षणाचे उपाय नाही किंवा शेतमालाच्या विम्यासाठी वास्तववादी योजना नाही.