सहकार क्षेत्रात राज्य माघारले! सूतगिरण्यांचे हाल, बंद साखर कारखान्यांची संख्या वाढली

सहकार क्षेत्रात राज्य माघारल्याचे चित्र राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालात समोर आले आहे. साखर कारखाने बंद पडणे सुरूच असताना सहकारी दूध संस्थांची संख्या घटली आहे. तर सूतगिरण्यांची दुरावस्थाही संपलेली नाही.

- विशेष प्रतिनिधी
मुंबई -  सहकार क्षेत्रात राज्य माघारल्याचे चित्र राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालात समोर आले आहे. साखर कारखाने बंद पडणे सुरूच असताना सहकारी दूध संस्थांची संख्या घटली आहे. तर सूतगिरण्यांची दुरावस्थाही संपलेली नाही.
२०१५ मध्ये राज्यात उत्पादन सुरू असलेले साखर कारखाने ९९ इतके होते. आज ८७ कारखान्यांमध्येच उत्पादन सुरु आहे. २०१६ मध्ये राज्यातील सहकारी दूध संस्थांची संख्या १४ हजार ९२१ होती ती २०१७ मध्ये ११ हजार ५९७ इतकी खाली आली. सभासद संख्याही ११.६ लाखावरून ९.१५ लाख इतकी घसरली. तोट्यातील संस्थांची संख्या मात्र कमी झाली. २०१६ मध्ये हा आकडा ५ हजार ६१२ इतका होता तो पुढल्या वर्षी ४९७३ झाला.
सहकारी दूध संघांचा विचार करता तोट्यातील संघांची संख्या २१६ च्या तुलनेने (२५) ती २०१७ मध्ये (२१) कमी झाली. सहकारी हातमाग उद्योगाचा तोटा २०१६ मध्ये ३.८९ कोटी इतका होता तो पुढील वर्षी ६.१ कोटी रुपयांवर गेला.

कर्जदार शेतकरी वाढले

कृषी कर्जाची व्याप्ती वाढवून त्याचा लाभ अधिकाधिक शेतकºयांना देण्याची भूमिका राज्य सरकारने सातत्याने मांडलेली आहे. तथापि, प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांच्या माध्यमातून कर्ज घेणाºया शेतकºयांच्या एकूण संख्येत २.४ टक्के इतकीच वाढ झाली आहे.
2017
मध्ये प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांनी अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकºयांना वितरित
केलेल्या कर्जात

6.4%
वाढ झाली.

सहकारी दूध संस्थांपैकी ४२.९ टक्के तोट्यात होत्या तर २८.४ टक्के सहकारी दूध संघ तोट्यात होते.
सहकारी यंत्रमागांचा तोटा ११.२७ कोटींवरून १३.०९ कोटींवर गेला. तोट्यातील सूतगिरण्यांची संख्या २०१६ मध्ये ६० होती नंतरच्या वर्षी ती ६३ झाली. सहकारी सूतगिरण्यांचा तोटा २०१६ मध्ये १५९४ कोटी रुपये इतका होता. नंतरच्या वर्षी तो १९७० कोटी रुपयांवर गेला.

राज्यात एकूण सहकारी संस्थांची संख्याही कमी होताना दिसते. २०१५ मध्ये ती २ लाख २५ हजार ७२१ इतकी होती. २०१६ मध्ये ती १ लाख ९६ हजार ९०७ इतकी झाली तर २०१७ मध्ये १ लाख ९५ हजार ३०१ पर्यंत खाली आली. सहकारी संस्थांमधील ठेवी वाढल्या अन् तोटाही कमी झाला.
२०१५मधील तोटा ९२९४ कोटी
रु. होता. पुढल्या वर्षी तो ९ हजार ८ कोटी इतका होता. २०१७मध्ये ८ हजार ३४४ कोटी रुपये इतका तोटा राहिला.

प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्था मुख्यत्वे अल्पमुदती कृषी कर्ज देतात.
३१ मार्च २०१७
अखेर राज्यात

21089
प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्था होत्या. त्यातील


56.3%

तोट्यात होत्या.