कृत्रिम पाऊसही निविदेच्या कचाट्यात!

३० कोटींची तरतूद : जुलैअखेर ते ऑगस्टपर्यंत प्रयोग करण्याचा दावा

औरंगाबाद : एकीकडे दुष्काळ आणि दुसरीकडे उष्णतेच्या तीव्र झळांनी भाजून गेलेला महाराष्ट्र पावसाची चातकासारखा वाट पाहत आहे. अनुकूल वातावरणाअभावी मान्सून हुलकावणी देत असतानाच कृत्रिम पावसाचा प्रयोग निविदेच्या कचाट्यात अडकला आहे. यासाठी ३० कोटींची तरतूद केली असून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर निविदा मागवल्या असल्या तरी निविदा रखडल्याचे सध्याचे चित्र आहे.

जुलै, ऑगस्टमध्ये कृत्रिम पावसाचा प्रयोग करण्याचे नियोजन आहे. त्यासाठी मागविण्यात आलेल्या निविदा १३ जून रोजी उघडण्यात येणार होत्या. १५ जून रोजी कंत्राटदार कंपनीचा निर्णय होणार होता. परंतु निविदेच्या अनुषंगाने नेमण्यात आलेले समिती सदस्य वेगवेगळ्या कारणांमुळे राज्याबाहेर होते. त्यामुळे निविदा उघडल्या नाहीत. येत्या आठवड्यात निविदा अंतिम होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर ५ ते १० जुलैपर्यंत औरंगाबाद विभागीय आयुक्तालयात सी-बॅण्ड डॉपलर व रडार दाखल होईल. राज्याच्या सर्व ठिकाणांवरून ४५० कि़मी.च्या अंतरात औरंगाबाद मध्यवर्ती केंद्र आहे. त्यामुळे औरंगाबाद विमानतळावरून कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगासाठी विमान उड्डाण घेण्यासाठी परवानगीच्या हालचाली सुरू आहेत.

२०१५ मध्ये औरंगाबाद आणि २०१७ मध्ये सोलापूर येथून कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगाचे प्रयत्न झाले. मात्र, त्यातून फारसा लाभ झाला नव्हता. चार वर्षांपूर्वी केलेल्या प्रयोगातून १५ ते २० टक्के पाऊस जास्तीचा पडला होता, असा दावा मदत व पुनर्वसन विभागाने त्यावर्षी केली होता. यावर्षीदेखील कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगामुळे ३० ते ४० टक्के पाऊस जास्तीचा पडेल, असा दावा करण्यात येत आहे.

२५०० सिलिंडर गेले कुठे?
२०१५ मध्ये औरंगाबाद येथे १०० तासांवर १०० तास मोफत या तत्त्वावर ख्याती वेदर मॉडिफिकेशन या संस्थेला प्रयोगाकरिता २७ कोटी रुपयांचे कंत्राट दिले गेले होते. ३ हजार सिल्वर आयोडाईड, सिल्वर कोटेड नळकांडे (सिलिंडर) कोट्यवधी रुपयांतून खरेदी केले. त्यातील ५०० सिलिंडर वापरले, उर्वरित २५०० सिलिंडर कुठे गेले याची काहीही माहिती शासनाकडे नाही.

कृत्रिम पावसाचा प्रयोग करायचा आहे; परंतु त्या प्रयोगाच्या निविदा अद्याप अंतिम झालेल्या नाहीत. निविदा अंतिम झाल्यावर प्रयोग करण्याचा निर्णय होईल.
- अभय यावलकर, संचालक, राज्य आपत्कालीन विभाग.