प्रशासकीय प्रमुखांवर राजकीय दबाव नकोच!

अमरावती : प्रशासकीय कारवाई टाळण्यासह मनाजोगी पोस्टिंग मिळवण्यासाठी बहुतांश अधिकारी-कर्मचा-यांकडून राजकीय दबावतंत्र वापरले जाते. प्रशासन प्रमुखांकडे राजकीय व्यक्तींकडून रदबदली करवून घेतली जाते. या दबावतंत्रावर सरकारने अंकुश आणला असून, असे आढळल्यास संबंधिताविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे निर्देश सामान्य प्रशासन विभागाने सर्वच विभागप्रमुख व प्रशासन प्रमुखांना दिले आहेत.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ मधील नियम २३ मध्ये कोणताही शासकीय कर्मचारी त्याच्या शासकीय सेवेच्या कोणत्याही बाबीसंबंधी वरिष्ठ प्राधिकरणावर कोणताही राजकीय किंवा इतर बाह्य दबाव आणणार नाही, असे विहित करण्यात आले आहे. शासकीय कर्मचा-यांनी त्यांच्या सेवाविषयक तक्रारींचे निवारण करून घेण्यासाठी तसेच वैयक्तिक कामे करून घेण्यासाठी राजकीय कार्यकर्ते व अन्य अशासकीय व्यक्तींमार्फत दबाव आणल्याचे आढळून आल्यास ते शिस्तभंगविषयक कारवाईस पात्र ठरतात. मात्र, त्यानंतरही अनेक अधिकारी-कर्मचा-यांकडून आपआपल्या राजकीय गॉडफादरकडून वरिष्ठ प्राधिकरणावर दबाव टाकला जातो. हे लक्षात आल्यानंतर २९ डिसेंबर रोजी पुन्हा एकदा सामान्य प्रशासन विभागाने कडक सूचना दिल्या आहेत.

असे आहेत निर्देश
कोणत्याही शासकीय अधिकारी-कर्मचा-याने त्याच्या सेवाविषयक बाबीसंदर्भात कोणत्याही वरिष्ठ प्राधिकरणावर दबाव आणल्याचे वा तसा प्रयत्न केल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रथम त्याबाबत खुलासा घ्यावा. असा खुलासा करताना संबंधितांनी सक्षम प्राधिका-यास आपला अशा पत्रव्यवहाराशी संबंध नसून, त्याची दखल घेऊ नये, असे स्पष्टपणे कळविल्याखेरीज संबंधित अधिकारी-कर्मचा-यांविषयी प्राप्त झालेल्या शिफारशींची दखल घेऊ नये, अन्यथा संबंधिताची त्या शिफारशीस मूक संमती असल्याचे गृहीत धरून शिस्तभंग कारवाई करण्यात येईल.
राजकीय किंवा बाह्य दबावाबाबत २००६ साली काढलेल्या सूचना व कारवाईचा पुनरुच्चार करण्यात आला आहे. जीएडीने आखून दिलेली कार्यकक्षा अव्हेरल्यास शिस्तभंग कारवाई होईल.
र.शि. घाटगे
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन.