निविदेअभावी अडलाय नदीसुधार प्रकल्प

महापालिकेचा महत्त्वाकांक्षी मुळा-मुठा नदीसुधार प्रकल्प केंद्र सरकारच्या निष्क्रियपणामुळे अडला आहे.

पुणे : महापालिकेचा महत्त्वाकांक्षी मुळा-मुठा नदीसुधार प्रकल्प केंद्र सरकारच्या निष्क्रियपणामुळे अडला आहे. प्रकल्पाच्या कामाची निविदा काढण्यासाठी सल्लागार नियुक्त करण्याची प्राथमिक प्रक्रियाही केंद्र सरकारने वर्ष उलटून गेले तरी पार पाडलेली नाही. ९९० कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प शहराला मिळालेला सुमारे ४१ किलोमीटर लांबीचा नदीकिनारा स्वच्छ व सुंदर होण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असल्यानेच जपान सरकारच्या जायका या संस्थेने त्यासाठी केंद्र सरकारला अल्प व्याजदरात कर्ज देऊ केले आहे.
केंद्र सरकार या कर्जातून महापालिकेला या योजनेसाठी खर्चाच्या ८५ टक्के अनुदान देणार आहे. उर्वरित १५ टक्के रक्कम महापालिकेला उभी करायची आहे. जायका संस्थेने कर्ज मंजूर केल्यानंतर ८५ टक्के अनुदानाचा पहिला हप्ता म्हणून केंद्र सरकारने महापालिकेकडे ४ कोटी ९९ लाख रुपये व दुसरा हप्ता म्हणून २१ कोटी १९ लाख रुपये, असे एकूण २५ कोटी ९९ लाख रुपये वर्गही केले आहेत. खुद्द महापालिकेने सन २०१७-१८च्या अंदाजपत्रकात योजनेसाठी २०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. कर्ज मंजूर, निधी प्राप्त; पण कामाचा मात्र अद्याप साधा आरंभही नाही, अशी या योजनेची सद्य:स्थिती आहे.
कर्ज देताना जायका कंपनीने घातलेल्या अटींनुसार या कामाची आंतरराष्ट्रीय निविदा काढायची आहे. खास सल्लागार कंपनीची नियुक्ती करावी लागते. ही कंपनी नियुक्त करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या राष्ट्रीय नदीसंवर्धन संचालक या विशेष विभागाकडे आहे.
या मुख्य कामाशिवाय शहर व उपनगरांमध्ये सुमारे १४० किलोमीटर अंतराच्या मलवाहिन्या टाकणे, शहरात विविध ठिकाणी कम्युनिटी टॉयलेट्स बांधणे, प्रकल्पासाठी आवश्यक असणाऱ्या जागांचे संपादन करणे, लोकजागृती अभियान राबविणे अशी अनेक कामे या योजनेमध्ये प्रस्तावित आहेत.
>लोकजागृतीसह विविध कामे प्रस्तावित
या योजनेत शहराच्या उपनगरांमध्ये तब्बल ११ मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. त्याशिवाय सध्या असलेल्या भैरोबानाला व अन्य काही प्रकल्पांची क्षमताही वाढविण्यात येईल. शहरामध्ये आजमितीस ७४४
दशलक्ष लिटर रोज याप्रमाणे मैलापाणी निर्माण होते. यातील बहुसंख्य पाणी फारशी प्रक्रिया न करता नदीत सोडले जाते. त्यामुळे संपूर्ण नदी प्रदूषित झाली आहे. मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्पांची संख्या वाढल्यानंतर नदीचे प्रदूषण कमी होण्यास मदत
होणार आहे.
मी महापौर असताना ही योजना मंजूर झाली होती. त्याचा निधीही महापालिकेला मिळाला आहे. इतका मोठा प्रकल्प अशा किरकोळ गोष्टीमुळे अडून राहणे शहरासाठी योग्य नाही. पार्लमेंट ते पालिका अशी घोषणा देणाऱ्या भारतीय जनता पार्टीचे स्वप्न पुणेकर मतदारांनी खरे केले आहे. त्यांचे केंद्र सरकार व शहराचे खासदार काय करीत आहेत, असा प्रश्न मला पडला आहे.- दत्तात्रय धनकवडे, माजी महापौर
सल्लागार कंपनी नियुक्त करण्याबाबत केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा सुरू आहे. आंतरराष्ट्रीय निविदा काढणार असल्याने अशी कंपनी नियुक्त करणे गरजेचे आहे. लवकरच ही प्रक्रिया पूर्ण होऊन निविदा जाहीर होईल व प्रत्यक्ष कामाला सुरुवातही होईल.
- प्रशांत वाघमारे, शहर अभियंता