सरकारकडून समृद्धी मार्गातील एकाच प्रकल्पग्रस्ताला ८०० कोटी : राधाकृष्ण विखे पाटील 

मुंबई आणि नागपुरला जोडण्यासाठी भाजपा सरकारकडून राज्यात समृद्धी महामार्ग तयार करण्यात येत आहे. या महामार्गाच्या भूसंपादनात एकाच प्रकल्पग्रस्ताला तब्बल ८०० कोटी रुपये मिळाले आहेत, असा आरोप विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला आहे.

ठळक मुद्देशेतकरी पीक विमा योजनेचा खरी लाभार्थी रिलायन्स कंपनी कृषी पुरस्कार मिळालेल्यांची व्याख्याने संशोधकांसमोर ठेवणे गरजेचेनसीम खान यांच्यावर पैशांची उधळण केल्याचा प्रकार चुकीचाकेंद्र आणि राज्य सरकार खोटे आकडे सांगण्यात आणि आकड्यांचा खेळ खेळण्यात माहीर

पुणे : मुंबई आणि नागपुरला जोडण्यासाठी भाजपा सरकारकडून राज्यात समृद्धी महामार्ग तयार करण्यात येत आहे. या महामार्गाच्या भूसंपादनात एकाच प्रकल्पग्रस्ताला तब्बल ८०० कोटी रुपये मिळाले आहेत, असा आरोप विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला आहे. संबंधित व्यक्तीचे नाव देखील माहीत असून योग्य वेळ आल्यानंतर ते जाहीर करणार आहे, असे ते म्हणाले. 
       आघाडी सरकारच्या काळात सिंचन प्रकल्पात हजारो कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप करण्यात आला. मात्र या आरोपांचे पुढे काय झाले? तसेच समृद्धी महामागार्बाबत झालेल्या प्रकाराच्या सर्वांच्या मागे कोण आहे, असा सवालही त्यांनी केला. भाजप सरकार राज्यात सत्ता येऊन चार वर्ष झाली. त्या दरम्यान त्यांनी सिंचन प्रकल्पावर किती काम केले. याची श्वेतपत्रिका काढावी. अशी मागणी देखील त्यांनी केली.
       काँग्रेस पक्षाचे नेते नसीम खान यांच्यावर एका कार्यक्रमादरम्यान पैशांची उधळण केली जात असल्याचा व्हिडीओ दोन दिवसांपूर्वी व्हायरल झाला होता. या घटनेबाबत विचारले असता ते म्हणाले की, नसीम खान यांच्यावर पैशांची उधळण केल्याचा प्रकार योग्य नाही. असे प्रकार होऊ नये, याची प्रत्येकाने काळजी घेतली पाहिजे.  
    नैसर्गिक आपत्तींपासून शेतक-यांना संरक्षण मिळावे, शेतक-यांना सुरक्षितता वाटावी, यासाठी शासनाकडून शेतकरी पीक विमा योजना सुरू केली आहे. मात्र या योजनेचा खरा लाभार्थी रिलायन्स कंपनी आहे. शेतक -याच्या नावावर विमा कंपनीचे हित जपले जात आहे, असा आरोप विखे पाटील यांनी केला. सरकारकडून शेतक-यांसाठी राबविण्यात आलेल्या पीक विमा योजनेचा आत्तापर्यंत ४ हजार कोटी रुपये विमा प्रिमीयम भरला आहे. मात्र नुकसानग्रस्त शेतक-यांना केवळ १ हजार ६०० कोटी रुपयांचे विमा संरक्षण देण्यात आले आहे. त्यामुळे विमाकंपन्यांना सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांचा फायदा झाला असून त्यातील सर्वाधिक वाटा हा रिलायन्स इंन्शुरन्स कंपनीला मिळाला आहे. त्यामुळे ही योजना शेतक-यांसाठी आहे, की विमा कंपन्यांसाठी, हेच कळत नाही. 
      काँग्रेस सरकारच्या काळात महसुलात १८ टक्के वाढ होती. या सरकारच्या काळात हा आकडला ११ टक्के झाला आहे. त्यामुळे राज्य शासनाचे उत्पन्न कमी झाले आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार खोटे आकडे सांगण्यात आणि आकड्यांचा खेळ खेळण्यात माहीर आहे. यातून नागरिकांची दिशाभूल केली जात आहे, असाही आरोप विखे पाटील यांनी केला.जलयुक्त शिवार योजनेवर टिकास्त्र सोडत विखे-पाटील म्हणाले, जलयुक्त नव्हे झोल युक्त शिवार योजना आहे. कृषिसाठी विभागवार वेगवेगळे धोरण असणे गरजेचे आहे. कृषी पुरस्कार मिळालेल्यांची व्याख्याने संशोधकांसमोर ठेवणे गरजेचे आहे. सरकारमधील आमदार, खासदार, मंत्री फक्त शेतक-यांच्या बाजूने बोलतात, कृती मात्र शेतक-याच्या विरोधात काम करतात, असा टोलाही विखे पाटील यांनी सत्ताधा-यांना लगावला.