राज्यात ७८ बोगस शिक्षण संस्था!

विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) यांची मान्यता नसलेली राज्यांत २३ बोगस विद्यापीठे आहेत. त्यांना पदव्या देण्याचा अधिकार नाही

सुरेश भटेवरा / नवी दिल्ली
विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) यांची मान्यता नसलेली राज्यांत २३ बोगस विद्यापीठे आहेत. त्यांना पदव्या देण्याचा अधिकार नाही, तसेच आॅल इंडिया कौन्सिल फॉर टेक्निकल एज्युकेशन (एआयसीटीई) ची मान्यता नसलेल्या देशात ३४१ संस्था व महाविद्यालये आहेत, विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याचा खेळ करीत बिनबोभाट त्यांनी आपला कारभार चालवला आहे. अशी विद्यापीठे व तंत्रशिक्षण संस्थांची त्वरित चौकशी करून त्यांच्याविरुद्ध पोलिसांकडे तक्रार करावी व त्यांच्यावर कठोर कारवाई करून विद्यार्थ्यांची फसवणूक थांबवावी, अशा सूचना राज्य सरकारांना दिल्या आहेत, अशी माहिती मनुष्यबळ विकास राज्यमंत्री महेंद्रनाथ पांडे यांनी सोमवारी राज्यसभेत दिली.
यूजीसीची मान्यता नसलेल्या २३ बोगस विद्यापीठांपैकी ७ बोगस विद्यापीठे दिल्लीत आहेत, तर महाराष्ट्रात नागपूर येथे राजा अरेबिक विद्यापीठालाही मान्यता नाही. याशिवाय ३४१ संस्था व महाविद्यालयांना एआयसीटीईची मान्यता नाही. यापैकी दिल्लीत ६६ तर मुंबई आणि महाराष्ट्रात मिळून ७७ संस्था आहेत. महाराष्ट्रातल्या बोगस संस्थांमध्ये मुंबईत ४१, नवी मुंबईत ११, ठाण्यात ११, कल्याणला २ असून, पुण्यात ७, नाशिक जिल्ह्यात ३, कोल्हापूर, अहमदनगर व औरगाबाद येथे प्रत्येकी १ अशी त्यांची विभागणी आहे. यूजीसी व एआयसीटीईच्या वेबसाइट्सवर या बोगस विद्यापीठे व मान्यता नसलेल्या विद्यापीठे, तंत्रशिक्षण संस्था व महाविद्यालयांची संपूर्ण यादी आली आहे.
पुढील महिन्यात महाविद्यालये व विद्यापीठात प्रवेश प्रक्रिया सुरू होईल. या वेळी सर्व विद्यार्थ्यांनी आपण प्रवेश घेत असलेले विद्यापीठ, संस्था अथवा महाविद्यालयास यूजीसी अथवा एआयसीटीईची मान्यता आहे की नाही, याची खात्री करून घ्यावी, अन्यथा फसवणूक होण्याची शक्यता आहे, असे सांगून महेंद्रनाथ पांडे म्हणाले की, दिल्लीखेरीज, मुंबई, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगणा, प.बंगाल या ठिकाणी बोगस विद्यापीठे व बोगस तंत्रशिक्षण संस्थाचा सुळसुळाट झाला आहे.
पदव्या म्हणजे रद्दीच-
या शिक्षण संस्थांनी विद्यार्थ्यांना दिलेल्या पदव्या अथवा प्रमाणपत्रांची किंमत रद्दी कागदापेक्षा अधिक नाही.
या सर्व बाबींची माहिती यूजीसी व एआयसीटीईने आपल्या वेबसाइटवर दिली आहे, त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी सावध राहावे, असेही मनुष्यबळ विकास राज्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.