स्त्री-पुरुष समानतेचे तत्त्व स्वीकारले असले तरी प्रत्यक्षात समाजात विरोधाभास - विजया रहाटकर

भारतीय राज्यघटनेने स्त्री-पुरुष समानतेचे तत्त्व स्वीकारले असले तरी प्रत्यक्षात समाजात विरोधाभास दिसतो. ‘कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या होणा-या लैंगिक छळापासून संरक्षण अधिनियम २०१३’ हा कायदा करण्यात आला आहे.

कोल्हापूर : भारतीय राज्यघटनेने स्त्री-पुरुष समानतेचे तत्त्व स्वीकारले असले तरी प्रत्यक्षात समाजात विरोधाभास दिसतो. ‘कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या होणा-या लैंगिक छळापासून संरक्षण अधिनियम २०१३’ हा कायदा करण्यात आला आहे. या कायद्याबद्दल अधिकाधिक जनजागृती करून, कामाच्या ठिकाणी महिलांसाठी भयमुक्त व उत्तम वातावरण निर्माण करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
तथापि हा कायदा पुरुषांच्या विरोधात नसून तो पुरुषांच्या गैरवतर्णुकीच्या विरोधात आहे, हे समजून घेतले पाहिजे, असे प्रतिपादन राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा डॉ. विजया रहाटकर यांनी केले.
राज्य महिला आयोगाची कोल्हापूर येथे पाचवी विभागीय कार्यशाळा रहाटकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत शिवाजी विद्यापीठाच्या लोककला केंद्रात शनिवारी घेण्यात आली. अध्यक्षस्थानी पुणे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी होते.
डॉ. रहाटकर म्हणाल्या, स्त्री आणि पुरुष या दोघांच्याही मनात समानतेचे तत्त्व रुजले पाहिजे. एकमेकांना सन्मान दिला पाहिजे. त्या दृष्टीने हा कायदा अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. हा कायदा महिलांना संरक्षणही देतो आणि अन्याय झाल्यास न्यायही देतो; पण त्याबाबत अनेक ठिकाणी अनास्था दिसते.
या कायद्यांतर्गत असलेल्या तक्रार निवारण समितीला कायद्याने सिव्हिल कोर्टाचे अधिकार दिले आहेत.
समितीचा निर्णय बंधनकारक केला आहे; पण या समित्यांनी योग्य व संतुलित निर्णय घ्यावा यासाठी या कायद्याबाबत फार मोठ्या प्रमाणावर जनजागृतीची आवश्यकता आहे. त्यासाठी राज्य महिला आयोगाच्या वतीने ‘पुश’ हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे.