घरफाळा आकारणीत बदल होणार नाही, स्थायी समिती सभेत प्रशासनाचे स्पष्टीकरण

मुंबई उच्च न्यायालयाने भांडवली मूल्यावर कर आकारणी (घरफाळा) रद्द करण्यासंदर्भात दिलेला निर्णय हा खुल्या जागांबाबत असल्याने मिळकतींना कर आकारणी करण्यास मनाई केलेली नाही. म्हणून या निर्णयामुळे कोल्हापुरातील सर्व प्रकारच्या मिळकतींच्या कर आकारणीत कोणताही बदल होणार नाही, असे स्पष्टीकरण शुक्रवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत कर संग्राहक दिवाकर कारंडे यांनी दिले. त्यामुळे गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या उलटसुलट चर्चेवर आता पडदा पडला आहे.

ठळक मुद्देघरफाळा आकारणीत बदल होणार नाहीस्थायी समिती सभेत प्रशासनाचे स्पष्टीकरण

कोल्हापूर : मुंबई उच्च न्यायालयाने भांडवली मूल्यावर कर आकारणी (घरफाळा) रद्द करण्यासंदर्भात दिलेला निर्णय हा खुल्या जागांबाबत असल्याने मिळकतींना कर आकारणी करण्यास मनाई केलेली नाही. म्हणून या निर्णयामुळे कोल्हापुरातील सर्व प्रकारच्या मिळकतींच्या कर आकारणीत कोणताही बदल होणार नाही, असे स्पष्टीकरण शुक्रवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत कर संग्राहक दिवाकर कारंडे यांनी दिले. त्यामुळे गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या उलटसुलट चर्चेवर आता पडदा पडला आहे.

भांडवली मूल्यावर आधारित कर आकारणी पद्धत रद्द याबाबत वृत्तपत्रांत आलेल्या बातम्यांबाबत स्पष्टीकरण द्यावे, अशी सूचना स्थायी समितीच्या सभेत सर्वच सदस्यांनी केली होती. त्यानुसार कर संग्राहक कारंडे यांनी सभेत स्पष्टीकरण दिले. सभेच्या अध्यक्षस्थानी प्रतिज्ञा निल्ले होत्या.

उच्च न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिकेने भांडवली मूल्यावर आधारित कर आकारणीसाठी केलेल्या नियमातील तरतूद क्रमांक २०, २१ व २२ रद्द केले आहेत. सदरचे नियम मुंबई महानगरपालिकेने केले होते. या तरतुदीनुसार इमारतीलगतच्या खुल्या जागेवरील कर आकारणी करण्यापूर्वी मिळकतधारकांचे म्हणणे ऐकून घेऊन असेसमेंट करायचे होते, त्यांनी केले नव्हते. महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक २०१२ नुसार भांडवली मूल्यावर कर आकारणी करण्यास मनाई आदेश दिलेला नाही. कोल्हापूर महानगरपालिकेने अध्यादेशाच्या अधीन यापूर्वीच कार्यवाही केली त्यास कसलीही अडचण येणार नाही, असे कारंडे यांनी सांगितले.

तपोवन झोपडपट्टीतील कुटुंबांचे पुर्नवसन झाले असून त्या ठिकाणी कोणीही राहत नाही. त्यामुळे तेथील झोपड्या काढण्याची कार्यवाही करण्यात यावी, अशी सूचना प्रतीक्षा पाटील यांनी केली. तेव्हा तेथील २६ कुटुंबांना घराच्या किल्ल्या दिल्या आहेत. उर्वरित कायदेशीर वारस ठरल्यानंतर मोहीम घेऊन झोपड्या काढण्यात येतील, असे सांगण्यात आले.

केबल टाकण्यासाठी जेवढा रस्ता उकरण्यास परवानगी दिली जाते, त्याचे रिस्टोरेशन झाल्याशिवाय पुढील परवानगी दिली जात नाही. याबाबत संबंधितांना सूचना देण्यात येतील, असे सांगण्यात आले. विक्रमनगर येथील आयआरबीची बिल्डिंग महापालिकेच्या ताब्यात घेण्याबाबत काय झाले, अशी विचारणा हंगामी सभापती प्रतिज्ञा निल्ले यांनी केली, त्यावेळी करारातील तरतुदी पाहून प्रस्ताव ‘एमएसआरडीसी’ला पाठविण्यात आलेला आहे. तो मंजूर झाल्यानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असे सांगण्यात आले. यावेळी माधुरी लाड, संदीप कवाळे यांनी चर्चेत भाग घेतला.