स्थगिती आदेशाची कागदपत्रे सादर करा

कोल्हापूर : गांधीनगर रस्त्यावरील अवैध बांधकामांवरील कारवाईला कायद्यातील कोणत्या तरतुदीच्या आधारे स्थगिती दिली, असा सवाल करत या संदर्भातील आवश्यक ती सर्व मूळ कागदपत्रे आज, गुरुवारी न्यायालयासमोर सादर करा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला दिला. ‘स्थगिती आदेश सरकार रद्द करणार की आम्ही त्याला स्थगिती देऊ,’ असा दमही न्यायालयाने सरकारला दिला. आज, गुरुवारी दुपारी चार वाजता पुढील सुनावणी ठेवण्यात आली आहे.
आरक्षित तसेच पूूररेषेतील अवैध बांधकामांना स्थगिती देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर उच्च न्यायालयाने आक्रमक तसेच ठोस भूमिका घेतल्यामुळे नगर विकास विभागाचे अधिकारी हादरून गेले आहेत. राज्य सरकारवर देखील स्थगिती आदेश मागे घेण्याची
नामुष्की ओढाविण्याची शक्यता कायदेतज्ज्ञांतून व्यक्त होत आहे.
गांधीनगर रस्त्यावरील महानगरपालिकेच्या हद्दीतील आरक्षित जागेवरील अवैध बांधकामे तोडण्याची प्रक्रिया सुरू केली जात असतानाच राज्य सरकारने या कारवाईला स्थगिती दिली. त्यामुळे विचारे माळ येथील एक कार्यकर्ते भरत सोनवणे यांनी उच्च न्यायालयात सरकारच्या विरोधात याचिका दाखल करून स्थगिती आदेश उठवावा तसेच महापालिका प्रशासनाने तत्काळ कारवाई करावी, अशा मागण्या याचिकेद्वारे केल्या आहेत. त्यावर गेल्या मंगळवारी झालेल्या सुनावणीवेळी (दि. १७) उच्च न्यायालयाने सरकारला स्पष्टीकरण देण्यास आठ दिवसांची मुदत दिली होती.
बुधवारी न्या. अभय ओक व न्या. रियाज छागला यांच्यासमोर याचिकेवर सुनावणी झाली. मागच्या सुनावणीवेळी उपस्थित असणाऱ्या सरकारी वकिलांऐवजी या सुनावणीस निखिल साखरदांडे उपस्थित होते. त्यांनी ‘मी आज हजर झालो आहे, त्यामुळे आठ दिवसांचा वेळ द्या,’ अशी विनंती न्यायालयास केली. त्यावेळी न्यायालयाने सरकारला आदेश देताना सांगितले की, ‘अवैध बांधकामावरील कारवाईला कायद्यातील कोणत्या तरतुदीनुसार स्थगिती दिली. मंत्रालयात झालेल्या बैठकीस कोण-कोण उपस्थित होते, बैठक कोणाच्या अध्यक्षतेखाली झाली, बैठकीतील निर्णयाचे प्रोसिडिंग झाले आहे का, आदेश कशाप्रकारे झाले आणि ते कोणाच्या सांगण्यावरून व सहीने निघाले यासंबंधीची मूळ कागदपत्रे गुरुवारी न्यायालयात सादर करा.’
‘सरकार जर आठ दिवसांचा वेळ मागत असेल तर आम्ही आजच शासनाच्या आदेशाला स्थगिती देऊ का? राज्य सरकार या प्रकरणात का हस्तक्षेप करत आहे, असे सवाल करतानाच ज्या बांधकामधारकांवर अन्याय होणार आहे अशी मंडळी न्यायालयाकडे येऊ देत. तुम्ही अवैध बांधकामांवरील कारवाईला स्थगिती उठवली नाही तर न्यायालयास निर्णय घ्यावा लागेल,’ अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारला खडसावले.
न्यायालय परिसरात सुनावणीकरिता नगरविकास विभागाचे अधिकारी, अवैध बांधकाम केलेले मिळकतधारकांनी गर्दी केली होती. या प्रकरणात याचिकाकर्ते भरत सोनवणे यांच्यावतीने अ‍ॅड. भूषण मंडलिक कामकाज पाहत आहेत. मंडलिक यांनी अनेक महत्त्वाची कागदपत्रे न्यायालयात सादर केली आहेत.

न्यायालय ठाम : आज पुन्हा सुनावणी
गांधीनगर रस्त्यावरील अवैध बांधकामांवरील कारवाईला कायद्यातील कोणत्या तरतुदीच्या आधारे स्थगिती दिली
स्थगिती आदेश सरकार रद्द करणार की आम्ही त्याला स्थगिती देऊ,’ असा न्यायालयाचा दम
राज्य सरकारवर देखील स्थगिती आदेश मागे घेण्याची नामुष्की ओढाविण्याची शक्यता कायदेतज्ज्ञांतून व्यक्त होत आहे.
आज दुपारी चार वाजता पुढील सुनावणी होणार