श्रीपूजक अंबाबाईचे हक्कदार पुजारी नाहीत

देवस्थान समितीचे पुरावे : ६२५ पानी कागदपत्रे सादर; वाचला तक्रारींचा पाढा

लोकमत न्यूज नेटवर्क--कोल्हापूर : करवीरनिवासिनी श्री अंबाबाई मंदिर पुजारी हटाओप्रश्नी शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत देवस्थान समितीने श्रीपूजकांनी समितीच्या कामकाजात केलेली आडकाठी, भाविकांना दिली जाणारी हीन वागणूक व त्याबाबतच्या लेखी तक्रारी, मूर्तीचे घासकाम, नेत्रांची चोरी, दानपेट्यांसह विविध विषयांवर न्यायप्रविष्ट प्रकरणे, देवस्थानकडून केले जाणारे व्यवस्थापन आणि पुजाऱ्यांकडून केवळ आमिषापोटी केलेले गैरवर्तन अशा प्रकारच्या तक्रारींचा पाढाच कागदपत्रांनिशी जिल्हाधिकाऱ्यांपुढे वाचला. पुजारी हक्कदार नसल्याचे पुरावे सादर करीत समितीने पंढरपूरच्या धर्तीवर अंबाबाई मंदिरातही सरकारी पगारी पुजारी नेमण्याची मागणी केली.
अंबाबाई मंदिर पुजारी हटाओ मागणीसंदर्भात सुरू असलेल्या सुनावणीत शुक्रवारी पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीच्या वतीने सचिव विजय पोवार यांनी समितीचे म्हणणे मांडले. यावेळी सदस्य संगीता खाडे, प्रमोद पाटील, शिवाजीराव जाधव, बी. एन. पाटील-मुगळीकर, सुभाष वोरा, अभियंता सुदेश देशपांडे, सहसचिव एस. एस. साळवी, व्यवस्थापक धनाजी जाधव उपस्थित होते. यावेळी सचिवांनी ६२५ पानी कागदपत्रे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द केली. गेल्या दोन महिन्यांत देवस्थान समिती पहिल्यांदा म्हणणे मांडणार असल्याने त्यांच्याकडे सर्वांचे लक्ष होते.
यावेळी सचिव विजय पोवार म्हणाले, संस्थानकाळात मंदिर छत्रपतींकडून चालविले जात होते. प्रधानांची वहिवाट १९५४ साली संपल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मंदिराची व्यवस्था पाहिली जात होती. १९६९ साली देवस्थान समिती अस्तित्वात आल्यापासून समितीकडून मंदिराची देखभाल केली जाते. आजही मंदिराचे मालक म्हणून देवस्थान समितीचे नाव आहे; त्यामुळे पुजारी हे गाभाऱ्याचे मालक नाहीत. वर्षातील ३६५ दिवस आणि २४ तास मंदिराची सर्व व्यवस्था आणि देखभाल देवस्थान समितीकडून केली जाते. दानपेट्यांतून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून देवीचे नित्य धार्मिक विधी, तूप, दिवा, तेल, नैवेद्यापासून ते परिसराची स्वच्छता, देखभाल, भाविकांना सोयी, कर्मचाऱ्यांचे पगार ही व्यवस्था समितीकडून केली जाते. मात्र पुजाऱ्यांना मिळणारे उत्पन्न हे त्यांचे वैयक्तिक स्वरूपाचे असून, त्यांनी केवळ आमिषापोटी देवस्थान समितीविरोधात न्यायालयीन दावे दाखल केले आहेत. समितीने आजवर एकाही प्रकरणात पुजाऱ्यांविरोधात दावा दाखल केलेला नाही किंवा कर्तव्यापासून परावृत्त केलेले नाही. मात्र पुजाऱ्यांनी समितीच्या कामात अडथळा आणला आहे. समिती संस्था म्हणून काम करते; तर पुजाऱ्यांनी देवीचे उत्पन्न कुटुंबासाठी वापरले आहे. समितीने सगळा खर्च करूनही वारंवार समितीलाच बदनाम केले जात आहे.



पुजारी हक्कदार नाहीत
पोवार म्हणाले, पुजारी स्वत:ला हक्कदार म्हणत असले तरी प्रत्यक्षात त्यांना संविधानाच्या कोणत्याही कायदा किंवा कलमान्वये देवीच्या पूजेचा किंवा उत्पन्न स्वीकारण्याचा हक्क देण्यात आलेला नाही. आपण जे काम करतो तो आपला हक्क नव्हे तर कर्तव्य असते. समिती ज्याप्रमाणे व्यवस्थापनाचे कर्तव्य पार पडते, त्याचप्रमाणे पुजारी पूजेचे काम करतात. उलट ‘हक्कदार’ या शब्दावर न्यायालयाने आक्षेप घेतला आहे. आमिषे स्वीकारण्याला नकार नाही या शब्दाचा अर्थ ‘हक्क’ नाही.


न्यायालयाचा संदिग्ध निकाल
श्रीपूजकांनी समितीविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर १९९५ साली जिल्हा न्यायालयाने दिलेला निकाल व २००६ साली त्यात झालेली दुरुस्ती हे संदिग्ध आहे. श्रीपूजकांच्या मागणीवरून त्यांनी उंबऱ्याच्या आतील आणि पालखीतील उत्पन्न स्वीकारण्यास नकार नाही असे सांगितले आहे. याचा अर्थ तो त्यांचा ‘हक्क’ नाही. संदिग्ध असलेल्या या निकालावर अजूनही दावा सुरू आहे.
५२ कोटी रुपये पडून
शिवाजीराव जाधव म्हणाले, बाह्य परिसरातील उत्पन्नावर समितीचा अधिकार असताना मंदिरातील सर्व उत्पन्न लाटण्यासाठी पुजाऱ्यांनी दानपेट्यांतील रक्कमवरही दावा केला आहे. दानपेट्यांतून देवस्थानचा खर्च होणे अपेक्षित असताना पुजाऱ्यांमुळे ५२ कोटी रुपये पडून आहेत. देवस्थानने दिलेले अलंकार व साडी देवीला नेसविण्यासाठी दिलेली असताना ती देवीच्या पायांवर ठेवून, भक्ताने अर्पण केलेली साडी नेसवून जास्तीचे पैसे उकळले जातात.



सादर केलेली कागदपत्रे
मंदिराची स्थापना, मालकी, समितीचे चालणारे कामकाज
यांची माहिती
श्रीपूजकांच्या उद्दामपणामुळे भाविकांनी केलेल्या लेखी तक्रारी. उदा. १९७९ साली वा. ना. जोशी या सदस्याने केलेल्या तक्रारी, अशिक्षित महिलेकडून पुजाऱ्याने साडी हिसकावून घेऊन केलेले भांडण, गिऱ्हाईक या भावनेतून भाविकांशी केले जाणारे वर्तन.
१९४५, १९४४ आणि १९६७ सालचे शासनाचे जजमेंट; त्यानुसार श्रीपूजकांवरही शासनाचे नियंत्रण आहे.
श्रीपूजकांनी उत्पन्नाच्या उद्देशाने आजवर समितीविरोधात दाखल केलेले दावे व सद्य:स्थितीत प्रलंबित असलेल्या सहा याचिका.
१९७९ : गाभाऱ्यातील अंगाऱ्यात बिड्यांची थोटके व सिगारेट आढळल्याची तक्रार.
१९८१ साली श्रीपूजकाकडून सोन्याच्या नेत्रांची चोरी
२००० साली नवरात्रौत्सव स्वच्छतेत मूर्तीचे घासकाम आणि देवस्थानला दिलेला माफीनामा.
२००२ : मातृलिंगमधील पादुका खाली आणून उत्पन्नासाठी वापर.
१९९७ - मूर्तीची झीज रोखण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेले निर्देश
२०१५ : मूर्ती संवर्धनादरम्यान मूर्तीवरून काढण्यात आलेले एमसील, लोखंडी पट्ट्या, सळ्या.
२०१७ - घागरा-चोली नेसविण्यास समितीने
दिलेला नकार.